नई दिल्ली। हिमाचल के मुख्यममंत्री वीरभद्र सिंह पर सीबीआई व ईडी की ओर से दर्ज एफआईआर को रदद करने व एफआईआर व उससे जुड़े दस्तावेजों को वीरभद्र सिंह को देने के मसले पर आज सोमवार को सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी दलीलें रखी जबकि ईडी सात जनवरी को अपनी दलीलें रखेगा। ईडी ने पांच […]
नई दिल्ली। हिमाचल के मुख्यममंत्री वीरभद्र सिंह पर सीबीआई व ईडी की ओर से दर्ज एफआईआर को रदद करने व एफआईआर व उससे जुड़े दस्तावेजों को वीरभद्र सिंह को देने के मसले पर आज सोमवार को सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी दलीलें रखी जबकि ईडी सात जनवरी को अपनी दलीलें रखेगा।
ईडी ने पांच जनवरी को जवाद देने व पूछताछ केलिए वीरभद्र सिंह के दिल्ली तलब किया था लेकिन हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई की वजह से अब ये पूछताछ नहीं होगी। संभवत: पूछताछ को लेकर कोई भी तारीख अब सात जनवरी के बाद तय की जाएगी।सीबीआई ने अपनी दलीलें जस्टिस आशुतोष की अदालत में पेश की।
गौरतलब हो कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आय से अधिक मामले में सीबीआई और ईडी की अोर से दर्ज एफआईआर उससे जुड़े दस्तावेजों को उन्हें मुहैया कराने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। वीरभद्र सिंह से सीबीआई व ईडी की ओर दर्ज आय से अधिक संपति मामले में पूछताछ करना चाहती है। वीरभद्र सिंह ने अदालत से आग्रह किया है कि वो कोई भी जवाब तब दे सकते है जब उन्हें मामले से जुड़े दस्तावेज मुहैया कराएं जाए।
अदालत ने पिछली बार सीबीआई,ईडी से इस मसले पर जवाब मांगा था।फिलहाल अभी इन दोनों एजेंसियों ने उन्हें दस्तावेज मुहैया नहीं कराए है।अब फैसला सात जनवरी को होगा कि इस मामले में इस मौके पर सीबीआई व ईडी वीरभद्र सिंह दस्तावेज मुहैया कराएगी या नहीं ।
सीबीआई ने वीरभद्र सिंह व उनके परिवार के सदस्योंपर आय से अधिक संपति व भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। बाद में सीबीआई ने उनकेकई ठिकानों पर छापेमारी भी की थी।
इस मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने सीबीआई को हिदायत दी थी की वो वीरभद्र सिंह से पूछताछ करने से पहले अदालत से मंजूरी लें। सीबीआई ने इस फैसले को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को हिमाचल हाईकोर्ट से मामले को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था।इस मामले में अब दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है।
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