शिमला। मुख्य मंत्राी जय राम ठाकुर के नेतृत्व में एक साल में क्या-कया काम हुए इसका लेखा जोखा सरकार ने जारी किया हैं।
सरकार ने कहा है कि भाजपा के स्वर्णिम हिमाचल दृष्टिपत्रा को सरकार का नीति दस्तावेज बनाया।महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति बटन ऐप व गुड़िया हेल्पलाइन 1515 आरम्भ की गई।प्रदेश में वन माफिया, खनन माफिया तथा ड्रग माफिया के खिलाफ कड़ाई से निपटने के लिए होशियार सिंह हेल्पलाइन 1090 आरम्भ की गई।
हिमाचल प्रदेश में आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली लागू। अब सभी आपातकालीन सूचनाएं एक ही नम्बर-112 पर दी जा सकती हैं।
मुख्य मंत्राी द्वारा कल्याण योजनाओं, रोजगार सृजन तथा जनमंच की निगरानी के लिए आॅनलाइन मॉनिटरिंग प्रणाली हिम प्रगति आरम्भ।
विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को सीध लाभ हस्तांतरण डी.बी.टी सेवा व आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए मोबाइल ऐप सुविध शुरू।
2366 कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से लोगों को 127 सेवाएं दी जा रही हैं।ग्राम पंचायतों में सभी परिवार रजिस्टर और कैश बुक आॅनलाइन किए गए।सभी उचित मूल्य की दुकानों में प्वाइंट आपफ सेल (पॉस) मशीनें लगाई गईं।सोलन, चम्बा व हमीरपुर जिलों में नये महिला पुलिस थाने खोले गए।
प्रदेश में नशे के खिलाफ व्यापक अभियान आरम्भ किया गया। पुलिस थाना स्तर पर नशा निवारण समितियां गठित।
सबका कल्याण – सबका विकास
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत बिना किसी आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन प्राप्ति की आयु सीमा 80 से घटाकर 70 वर्ष की गई।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 76,025 नए मामले स्वीकृत। पेंशन बढ़ाकर 750 रुपये की गई। 70 प्रतिशत से अध्कि विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों तथा 70 वर्ष से अध्कि आयु वर्ग के व्यक्तियों की पेंशन बढ़ाकर 1300 रुपये की गई।
अनुबंध आधार पर नियुक्त महिला कर्मियों का मातृत्व अवकाश 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन किया गया।
बेटी है अनमोल योजना में बी.पी.एल. परिवार में जन्म लेने वाली बालिका को दी जाने वाली सहायता राशि 10,000 से बढ़ाकर 12000 रुपये की गई।
मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना के तहत बच्चों के पालन-पोषण के लिए दी जाने वाली सहायता राशि 5000 रुपये प्रति बच्चा प्रतिवर्ष की गई।
आंगनवाड़ी कार्यकतार्ओं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकतार्ओं व सहायिकाओं को राज्य बजट से प्रदत्त अतिरिक्त मानदेय में 300 रुपये मासिक की वृद्धि।
प्रधनमंत्राी मातृ वन्दना योजना में इस वर्ष 64,586 महिलाएं लाभान्वित।
कामगारों की न्यूनतम दिहाड़ी बढ़ाकर 225 रुपये की गई।
जनमंच के माध्यम से मंत्रियों की अध्यक्षता में लोगों की समस्याओं का म़ौके पर समाधन किया जा रहा है। 63 विधनसभा क्षेत्रों में 74 जनमंच आयोजित, जिनमें 25227 मांग-पत्र व शिकायतें प्राप्त व 20062 मामले निपटाए गए।
पात्रा परिवारों को मुफ्रत रसोई गैस कनैक्शन देने हेतु हिमाचल गृहिणी सुविध योजना आरम्भ। अभी तक 32,134 नये रसोई गैस कनैक्शन दिए गए हैं।
केन्द्र की उज्ज्वला योजना में 85,421 रसोई गैस कनैक्शन दिए गए।
मुख्य मंत्राी राहत कोष से 4963 गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को 14.59 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान। मुख्य मंत्री चिकित्सा सहायता कोष से 10 बच्चों को कोक्लीयर इम्प्लांट के लिए 55 लाख रुपये जारी।
केंद्र से हजारों करोड़ की योजनाएं मंजूर
केन्द्र से हजारों करोड़ रुपये की वृहद् परियोजनाएं स्वीकृत। इनमें 1892 करोड़ रुपये की पर्यटन विकास परियोजना, 1688 करोड़ रुपये की बागवानी विकास परियोजना, 423 करोड़ रुपये की समेकित खुम्ब विकास परियोजना, 800 करोड़ रुपये की वन प्रबन्धन एवं आजीविका सुधार परियोजना, 798 करोड़ रुपये की पेयजल संवधर््ान योजना व 4751 करोड़ रुपये की जल संरक्षण एवं वर्षा जल संग्रहण परियोजना इनमें 708.87 करोड़ रुपये का प्रथम चरण, 3267 करोड़ रुपये की पेयजल सुविधा योजना व 699 करोड़ रुपये का प्रथम चरण
प्रमुख रूप से शामिल हैं।
गुणात्मक शिक्षा से उज्ज्वल भविष्य
प्रदेश के चयनित 3391 स्कूलों में नर्सरी व के.जी. कक्षाएं आरम्भ। इस प्री-प्राइमरी कार्यक्रम के तहत 23800 बच्चों ने दाखिला लिया।
पुराने छात्रों को स्कूलों से जोड़कर बच्चों को प्रेरित करने के लिए अखण्ड शिक्षा ज्योति – मेरे स्कूल से निकले मोती योजना आरम्भ।
गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने हेतु अटल आदर्श विद्या केन्द्र योजना आरम्भ। प्रथम चरण में 10 आदर्श आवासीय विद्यालयों हेतु 25 करोड़ रुपये का प्रावधान। झण्डुता विधनसभा क्षेत्र में पहला आदर्श विद्यालय खोला गया।
114 डिग्री कॉलेजों में मुफ्रत वाई-फाई सुविध उपलब्ध करवाई गई।
छात्र डिजिटल योजना के तहत दसवीं व जमा दो के 4577 मेधावी बच्चों को लैपटॉप तथा एक जी.बी. डाटा के साथ इंटरनेट डोेंगल वितरित किए गए।
स्टेट आॅपफ स्टेट्स सर्वे में प्रदेश को शिक्षा क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन के लिए बड़े राज्यों की श्रेणी में बेस्ट परपफॉर्मिंग एण्ड इम्पलीमेंटेंशन अवार्ड प्राप्त हुआ।
मण्डी में 55 करोड़ रुपये की लागत से क्लस्टर विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। इसमें से सुन्दरनगर, दं्रग तथा बासा के संस्थानों में 11-11 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जबकि शेष राशि मंडी परिसर पर व्यय होगी।
मुख्यमंत्री स्टार्ट-अप योजना में राजकीय बहुतकनीकी संस्थान, सुन्दरनगर में 4.22 करोड़ की लागत से इंक्यूबेशन सेंटर बनाने की प्रक्रिया आरम्भ।
आई.टी.आई. सोलन, नालागढ़, शाहपुर, शमशी, सुन्दरनगर तथा मण्डी में रोजगार मेले आयोजित, जिनमें 4572 विद्यार्थी रोजगार के लिए चयनित ।
सबको सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं
नि:शुल्क दवाई नीति के तहत जोनल व रीजनल अस्पतालों में 330 दवाइयां, सिविल अस्पताल तथा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 216, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 106 तथा हेल्थ सब-सेंटर में 43 दवाइयां मुफ्रत दी जा रही हैं।
बिलासपुर के कोठीपुरा में एम्ज के निर्माण हेतु 681 बीघा भूमि हस्तांतरित।
इस अवध् िमें 359 चिकित्सा अधिकारियों सहित स्टाफ नर्सों, फार्मासिस्टों व अन्य सहायक स्टाफ के कुल 643 पद भरे गए। 200 और चिकित्सा अधिकारियों तथा 2 हजार नर्सों के पद भरे जाने की प्रक्रिया अन्तिम चरण में।
प्रधनमंत्री जन आरोग्य योजना-आयुष्मान भारत आरम्भ। योजना से प्रदेश के लगभग 22 लाख लोगों को 5 लाख रुपये का बीमा कवर उपलब्ध होगा। योजना के तहत 52,207 व्यक्तियों को गोल्डन कार्ड जारी।
आयुष्मान भारत अथवा अन्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना में न आने वाले परिवारों के लिए हिमकेयर योजना आरम्भ। योजना में एक परिवार को अस्पताल में भर्ती होने पर 5 लाख रुपये तक के निशुल्क इलाज का प्रावधन। योजना में 6.50 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य।
विभिन्न स्वास्थ्य टैस्ट करवाने के लिए मुख्य मंत्राी निरोग योजना आरम्भ।
हिमाचल प्रदेश में 108 बाइक एम्बुलेंस सेवा आरम्भ।
50 उप-स्वास्थ्य केन्द्रों में टेलिमेडिसन सेवा आरम्भ करने का निर्णय। किलाड़, सिरमौर व मण्डी जिलों के 5 उप-स्वास्थ्य केन्द्रों में सुविध आरम्भ।
प्रदेश के 471 आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रों में योग सुविधा आरम्भ की गई।
82 आयुर्वेदिक चिकित्सा अध्किारियों के पद बैच-वाइज भरे गए। प्फार्मासिस्टों, स्टाफ नर्सों व अन्य कर्मचारियों के 250 पद भरे गए।
किसानों का व्यापक कल्याण
राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 25 करोड़ रुपये के बजट प्रावधन के साथ प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना आरम्भ।
खेत संरक्षण योजना में सौर ऊर्जा बाड़ लगाने के लिए उपदान बढ़ाकर 85 प्रतिशत किया गया। 1070 किसानों ने योजना का लाभ उठाया।
किसानों को 10.31 लाख मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड वितरित। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 91,359 किसान शामिल किए गए।
मण्डी के थुनाग में बागवानी-वानिकी विकास एवं विस्तार केन्द्र स्थापित।
सेब, आम, आडू, प्लम और नीम्बू प्रजातीय फलों के लिए 110 विकास खण्डों में मौसम आधरित पुनर्गठित फसल बीमा योजना लागू। योजना के अन्तर्गत 1,61,524 किसानों को लाया गया।
बागवानों को सामयिक तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिए मोबाइल पोर्टल योजना आरम्भ। योजना में 6.90 लाख किसान पंजीकृत।
2 नये पशु औषधलय खोले गये। 8 पशु औषधलयों को स्तरोन्नत कर पशु चिकित्सालय तथा 1 पशु चिकित्सालय को स्तरोन्नत कर उप-मण्डलीय पशु चिकित्सालय बनाया गया।
बेसहारा पशुओं की समस्या के हल हेतु मंत्रिमण्डलीय उप-समिति गठित।
गौसेवा आयोग गठित करने का कानून विधानसभा से पास।
सिरमौर जिले के कोटला बड़ोग में 1.52 करोड़ रुपये की लागत से गौ-अभ्यारण्य स्थापित होगा। कांगड़ा जिले के इन्दौरा डमटाल में गौसदन खोलने के लिए 3.55 करोड़ रुपये स्वीकृत।
प्रधानमंत्राी सुरक्षा बीमा योजना में प्रदेश के 12,680 मछुआरों को 2 लाख रुपये का मुफ्रत बीमा कवर प्रदान।
सड़क व सिंचाई की बेहतर सुविधएं
इस अवधि में 30 गावों को सड़कों से जोड़ा गया। 148 कि.मी. पक्की सड़कों, 231 कि.मी. कच्ची मोटरयोग्य सड़कों तथा 13 पुलों का निर्माण किया गया।
प्रदेश के लिए स्वीकृत 69 राष्ट्रीय उच्च मार्गों में से 58 की डी.पी.आर. बनाने के लिए परामर्शदाता नियुक्त।
प्रधानमंत्राी ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत केन्द्र से 120 सड़कों व 4 पुलों के निर्माण के लिए 385.56 करोड़ रुपये स्वीकृत। इसके अतिरिक्त 219 सड़कों व 9 पुलों के निर्माण हेतु 843 करोड़ की स्वीकृति भी प्राप्त हुई है।
पी.एम.जी.एस.वाई. में अच्छे प्रदर्शन के लिए हिमाचल को 39.39 करोड़ रुपये की विशेष प्रोत्साहन राशि प्राप्त। पी.एम.जी.एस.वाई में इस वर्ष 1265 कि.मी. सड़कों व 17 पुलों का निर्माण किया गया।
केन्द्रीय सड़क निधि योजना के तहत 10 सड़कों के उन्नयन तथा 16 पुलों के लिए केन्द्र से 564.29 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्राप्त।
इस वर्ष नाबार्ड के तहत 95 कार्यों के लिए 372.03 करोड़ रुपये स्वीकृत। नाबार्ड के तहत 86 कि.मी. कच्ची मोटर योग्य सड़कों, 236 कि.मी. पक्की सड़कों व 17 पुलों का निर्माण किया गया। 7 गांवों को सड़क से जोड़ा गया।
केन्द्र द्वारा हि.प्र. राज्य सड़क परिवर्तन परियोजना में 770 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत। परियोजना को विश्व बैंक से भी मंजूरी।
2214 हैक्टेयर अतिरिक्त कल्चरेबल कमांद क्षेत्रा सिंचाई के तहत लाया गया।
प्रधनमंत्राी कृषि सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी कार्यक्रम में केन्द्र सरकार को 102.15 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया, जिसमें से 51 करोड़ की पहली किस्त प्राप्त। योजना में 41.28 करोड़ रुपये लागत की 3 सूक्ष्म सिंचाई योजनाएं स्वीकृत, जिनके लिए केन्द्र से 6.88 करोड़ रुपये प्राप्त।
मण्डी जिले के सरकाघाट में सीर खड्ड पर बाढ़ नियंत्राण कार्यों हेतु 157.66 करोड़ रुपये की परियोजना को केन्द्र सरकार की सैद्धांतिक स्वीकृति।
इस दौरान 617 बस्तियों को जलापूर्ति योजनाओं के तहत लाया गया।
हर गाँव – हर शहर का सुनिश्चित विकास
प्रधनमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के 54 में से 41 शहरों के 3345 लाभार्थियों के लिए 55.19 करोड़ रुपये मंजूर। मकानों के निर्माण हेतु 21.83 करोड़ रुपये की प्रथम किस्त जारी। इस अवधि में 460 लाभार्थियों द्वारा मकान निर्माण कार्य पूरे, 2799 लाभार्थियों को मकान निर्माण हेतु स्वीकृति-पत्रा जारी।
मुख्य मंत्री आवास योजना में सामान्य श्रेणी के बी.पी.एल. परिवारों को आवास सहायता प्रदान करने के लिए 42 करोड़ रुपये का बजट प्रावधन।
मनरेगा में अर्जित कार्य दिवसों को 100 से बढ़ाकर 120 किया गया। 17,853 परिवारों ने 120 कार्य दिवस अर्जित किए, जिस पर 517 करोड़ रुपये व्यय।
14वें वित्त आयोग के अंतर्गत इस वर्ष के लिए स्वीकृत 361.63 करोड़ रुपये में से प्रदेश की 3226 पंचायतों को 180.81 करोड़ रुपये जारी।
राज्य वित्त आयोग के तहत विभिन्न गतिविधियों पर 188 करोड़ रुपये खर्च।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश में 100 दिवसीय स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें 1224 स्वच्छता रैलियां आयोजित, 9,000 प्राकृतिक जल स्रोतों तथा 14 हजार से अध्कि जल भण्डारण टैंकों की सपफाई की गई।
1120 पटवारियों को 18 माह का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इनमें से 706 पटवारियों को विभिन्न जिलों में अनुबंध आधर पर नियुक्तियां प्रदान व शेष को नियुक्तियां प्रदान करने की प्रक्रिया जारी।
प्राकृतिक संसाधनों का विकास
प्रदेश के अनछुए स्थलों को विकसित करने के लिए नई राहें-नई मंजिलें योजना आरम्भ। 50 करोड़ रुपये से प्रथम चरण में जंजैहली बीड़-बिलिंग, चांशल व लारजी जलाशय में पर्यटन परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।
श्री आनंदपुर साहिब से श्री नैना देवी जी रोपवे प्रोजेक्ट के लिए 28 सितम्बर, 2018 को पंजाब सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित।
शिमला-चण्डीगढ़-शिमला हेली-टैक्सी सेवा आरम्भ। प्रदेश में अन्तरराष्ट्रीय हवाई-अड्डे के निर्माण हेतु मण्डी के नागचला में स्थान चिन्हित।
इको विलेज स्कीम के तहत प्रदेश के 10 गांवों को इको विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रत्येक चयनित गांव के लिए 50 लाख रुपये स्वीकृत।
र्ध्मशाला स्मार्ट सिटी के लिए 62 करोड़ रुपये की 6 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर। 341.72 करोड़ रुपये की 11 परियोजनाओं की डी.पी.आर. तैयार।
मनाली-रोहतांग तथा मनाली के आस-पास के क्षेत्रों में 25 इलैक्ट्रिक बसें संचालित। विभिन्न शहरों में 50 इलैक्ट्रिक टैक्सियां चलाई गईं।
एकल खिड़की प्राधिकरण द्वारा 2358.34 करोड़ रुपये के निवेश की 59 परियोजनाएं स्वीकृत। इनमें लगभग 5000 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा।
मुख्य मंत्री स्वावलम्बन योजना में 36 परियोजनाओं के लिए 7.88 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत। 793 मामले बैंकों को भेजे गए।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 583 उद्यमियों को व्यवसाय आरम्भ करने के लिए 16.95 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई।
विभिन्न उपभोक्ताओं को 41,385 नए विद्युत कनेक्शन प्रदान किए गए।
17 मेगावाट की सौर परियोजनाओं को ग्रिड से जोड़ा गया।
स्वरोजगार और स्वावलम्बन
एशियन विकास बैंक के साथ 650 करोड़ रुपये की 5 वर्षीय कौशल विकास परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित।
प्रधनमंत्री कौशल विकास योजना में 21.56 करोड़ की पहली किस्त प्राप्त। 50,000 युवाओं को रोजगार सम्बन्ध्ी कौशल प्रदान किया जाएगा।
कौशल विकास भत्ता योजना के तहत 26 हजार लाभार्थियों को 38.54 करोड़ रुपये से अध्कि के भत्ते वितरित किए गए। बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत 22,407 लाभार्थियों को 17.20 करोड़ रुपये से अध्कि राशि प्रदान।
भवन एवं सर्न्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड से पंजीकृत 42,531 कामगारों को 17.69 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
कर्मचारियों व पेंशनरों को 1 जुलाई, 2017 तथा 1 जनवरी, 2018 से अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की किस्तें जारी। प्रथम जनवरी, 2016 से 8 प्रतिशत व जुलाई, 2017 से 4 प्रतिशत अंतरिम राहत प्रदान की गई, जिससे कर्मचारियों व पेंशनरों को 960 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ।
अंशकालिक जलवाहकों का मानदेय 1900 रुपये से बढ़ाकर 2200 रुपये मासिक किया गया।
अन्य
जंजैहली में 25 करोड़ की लागत से कल्चरल हेरिटेज सेंटर का निर्माण शुरू।
भूतपूर्व सैनिकों को अनुमोदिक सैन्य सेवा के लिए मिलने वाले वित्तीय लाभ बहाल। सेना में शहीदों के आश्रितों को करुणामूलक आधर पर मिलने वाले रोजगार की तर्ज पर अब यह लाभ अधर््सैनिक बलों में हिमाचली शहीदों के आश्रितों को भी देय। भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विध्वाओं की वृद्धावस्था आर्थिक सहायता 500 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये मासिक की गई।
प्रदेश में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की एक बटालियन स्वीकृत
आशा कार्यकताओं का मानदेय 1000 से बढ़ाकर 1250 रुपये किया गया।
एकीकृृत सहकारी विकास परियोजना के दूसरे चरण में मण्डी जिले में 89.58 करोड़ व सोलन जिले में 73.15 करोड़ रुपये की परियोजनाएं शुरू।
70 साल से अध्कि आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को धर्मिक स्थलों के दर्शन के लिए देवभूमि दर्शन योजना आरम्भ।
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