शिमला। जयराम मंत्रिमण्डल ने राज्य में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या और समारोहों में विभिन्न प्रतिबन्धों के कारण 7 से 11 दिसम्बर तक प्रस्तावित हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र को रद्द करने की सिफारिश करने का फैसला लिया। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राजभवन जाकर राज्य पाल बंडारू दतात्रेय से मुलाकात की व समझा जा रहा है कि उन्होंरने राज्येपाल को मंत्रिमंडल के फैसले से अवगत कराया । मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में कोविड-19 महामारी की स्थिति के बारे में विस्तृत चर्चा की गई।
मंत्रिमण्डल ने यह फैसला भी लिया कि अगले आदेशों तक मंत्री, सांसद, विधायक कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं करेंगे और राज्य सरकार की ओर से समय-समय पर जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करते हुए आभासी कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इसिके अलावा सभी सामाजिक समारोहों जैसे विवाह, जन्मदिन पार्टी, मुण्डन इत्यादि के लिए उपमण्डलाधिकारी की अनुमति जरूरी की दी गई है और अब कार्यकारी दण्डाधिकारी को मानक संचालन प्रक्रियाओं को प्रभावी तरीके से लागू करना अनिवार्य होगा।
मंत्रिमण्डल ने कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए कन्टेंमेंट जोन में सख्ती लागू करने का फैसला लिया। सक्रंमित व्यक्तियों की प्रारम्भिक चरण में पहचान के लिए रैंडम सैंपलिंग की जाएगी ताकि आगे फैलाव को रोका जा सके। मंत्रिमण्डल ने फैसला लिया कि सभी मंत्री उन्हें सौंपे गए जिलों में हिम सुरक्षा अभियान का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे। वह सभी स्तरों पर कोविड-19 मामलों की संख्या में कमी लाने के लिए प्रभावी कदम सुनिश्चित करेंगे और चिकित्सा संस्थानों में विभिन्न प्रबन्धों की समीक्षा करेंगे। मंत्रिमण्डल ने हिम सुरक्षा अभियान और एन्टी कोविड अभियान में महिला मण्डलों को शामिल करने का फैसला लिया। कोविड-19 से सुरक्षा से सम्बन्धित सन्देश प्रचारित करने के लिए युवा स्वयंसेवकों को शामिल करने का भी फैसला लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने जिला चम्बा में राजकीय महाविद्यालय लिल्ह कोठी का नाम बदलकर राजकीय न्यू माडल महाविद्यालय लिल्ह कोठी करने को अनुमति प्रदान की। इस महाविद्यालय का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किया था।
बैठक में अटल टनल रोहतांग की सुरक्षा और इससे सम्बन्धित अन्य मुद्दों के लिए मंत्रिमण्डल ने कुल्लू और लाहुल-स्पीति जिला पुलिस बल में अटल टनल सुरक्षा यूनिट सृजित करने का फैसला लिया। विभिन्न श्रेणियों के 64 पद सृजित करने का निर्णय लिया जिसमे कुल्लू और लाहुल-स्पीति जिला में 32-32 पद होंगे। प्रत्येक सुरक्षा यूनिट को प्रभावी यातायात प्रबन्धन और सुरक्षा के लिए फोर वाइ फोर वाहन और एक मोटर साईकिल प्रदान किए जाएंगे।
हिमाचल प्रदेश के सभी नगरों की प्रमुख सड़कों पर यातायात के सुचारू संचालन और पार्किंग की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश नगर नियोजन नियम,2014 में ओपन टू स्काई पार्किंग का प्रावधान करने का फैसला लिया। इस प्रावधान के अनुसार सड़क के वैली साइड और हिल साइड पर स्थित सभी भवनों जिनमें प्लाट के भीतर न्यूनतम दो मीटर का स्पष्ट सेटबैक, नियंत्रित चौड़ाई की दीवार और सड़क से स्पष्ट पहुंच हो वहां ऐसे सेटबैक के 50 फीसद सेटबैक के अग्र भाग पर ओपन टू स्काई पार्किंग की अनुमति होगी।
वैली साइड भवनों के मामलें में भवन मालिकों को स्टील के अस्थाई ढांचे या ऐसे सैटबैक के 50 फीसद अग्र भाग पर रैंप पर ओपन टू स्काई पार्किंग बनाने की अनुमति होगी। इस तरह की प्रस्तावित अस्थाई पार्किंग प्लेटफाॅर्म सी-थ्रू यानी कि छिद्रित, जालीनुमा होने चाहिए ताकि इसमें समुचित स्थान, प्रकाश और वायु संचालन हो सके। इससे आपदा प्रबन्धन प्रयासों और साथ लगती सड़क पर सुचारू यातायात में बाधा नहीं आनी चाहिए। यह पंजीकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर से विधिवत रूप से प्रमाणित होना चाहिए।
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