शिमला। संजौली में मस्जिद कांड के बाद उपजे तनाव के बीच आज सदन में प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर को लेकर नई नीति बनाने के लिए कैबिनेट या विधानसभा की उप समिति बनाने का फैसला लिया गया हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मसले पर कैबिनेट की उप समिति का गठन किया जाएगा। अगर विपक्ष के विधायक भी अपने सुझाव देना चाहते है तो विधानसभा की समिति का गठन भी किया जा सकता हैं।
सदन में आज इस मसले को संजौली से विधायक हरीश जनारथा ने उठाया कि इस मामले को अलग मोड़ दिया जा रहा है और कल 11 सितंबर को संजौली में रैली करने की कॉल है और कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए सतर्क रहने की जरूरत है।
जनारथा ने इसे प्वाइंट आफ आर्डर के तहत उठाया।
इस बीच मंत्री अनिरूद्ध सिंह ने भी प्वाइंट आफ आर्डर के तहत इस मसले पर कुछ कहना चाहा तो स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि मंत्री सरकार का हिस्सा होते है वो प्वाइंट आफ आर्डर के तहत मसला नहीं उठा सकते।
इस मसले पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि उनकी सरकार के दौरान रजिस्ट्रेशन व वेरीफिकेशंस का काम चलाया था वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया हैं।
उन्होंने कहा कि इस मसले को प्रदेश के बाकी अवैध निर्माण की तर्ज पर नहीं लिया जा सकता।
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सरकार इस मसले पर जल्दी कोई फैसला लें और गंभीरता से इस पर विचार करे। किसी को को भी कहीं भी काम करने की आजादी है लेकिन वेरीफिकेशंस की जानी चाहिए।
इसके बाद स्पीकर ने मंत्री अनिरूद्ध को बोलने की इजाजत दे दी व कहा कि अब ये मामला प्वाइंट आफ आर्डर से बाहर आ गया है। उन्होंने कहा कि हॉकर कोई भी उनका स्वागत है। कुछ लोग इस मसले को सांप्रदायिक रंग देना चाहते है और कुछ राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते है। ये मसला हर व्यक्ति के दिल और दिमाग में है ।
उन्होंने कहा कि बाहर से आने वालों की वेरीफिकेशंस की जानी चाहिए। वेडिंग जोन बनाए जाने चाहिए।
उन्होंने कहा कि इस बारवत एक समिति आज ही बनाई जाए जो इस बावत कोई नीति बनाए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस मामले की आड़ में कांग्रेस की सुक्खू सरकार की छवि खराब करना चाहते है जिसकी इजाजत नहीं दी जाएंगी।
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