शिमला। सरकार, शासन व पुलिस के आलवा कांग्रेस व भाजपा के लाडले सीमेंट कारोबारी जे पी कंपनी के छह अफसरों के नाम अर्की की नीचली अदालत की ओर से केवल नोटिस भेजने पर ही एफआईआर में शामिल कर लिए गए हैं। ये नोटिस ज्यूडिशियल मेजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अर्की की ओर से लक्ष्मी चंद की अर्जी […]
शिमला। सरकार, शासन व पुलिस के आलवा कांग्रेस व भाजपा के लाडले सीमेंट कारोबारी जे पी कंपनी के छह अफसरों के नाम अर्की की नीचली अदालत की ओर से केवल नोटिस भेजने पर ही एफआईआर में शामिल कर लिए गए हैं। ये नोटिस ज्यूडिशियल मेजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अर्की की ओर से लक्ष्मी चंद की अर्जी की सुनवाई पर दिए गए थे ।
अर्की की तहसील के मांगल में एक शख्स की जमीन व मकान को कब्जे में लेने के लिए जे पी कंपनी के अफसरों ने 20 फरवरी 2017 को ब्लास्टिंग की तरकीब निकाली थी व गांव बागा डंगोली के लक्ष्मी चंद शर्मा ने इस बावत थाना बागा, एसपी व वीरभद्र सरकार के गृह सचिव प्रबोध सक्सेना से भी जे पी कंपनी के अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आग्रह किया था। चूंकि मामला जे पी कंपनी जैसे बड़े कारोबारी का था तो किसी ने कुछ नहीं किया।
बहरहाल, लक्ष्मीचंद ने अर्की की अदालत ने अर्जी दाखिल कर दी व अदालत से एफआईआर दर्ज कराने का आदेश देने का आग्रह किया। अदालत की ओर से नोटिस देकर रिपोर्ट मंगवाने पर पुलिस ने धारा 436,295,295ए,341,506 के तहत दर्ज एफआईआर में कंपनी के टॉप कर्ताधर्ताओं निदेशक रणविजय, जे शेरू,आर पी गौतम,मुकेश शर्मा, ब्लास्टिंग प्रभारी आर के पाठक और पी विक्रम के नाम शामिल कर दिए हैं।
पुलिस ने नोटिस मिलने के तुरंत बाद ही लक्ष्मीचंद के बयान भी दर्ज कर लिए है।
यह हैं मामला जिस जमीन को जे पी कंपनी कब्जे में लेना चाहती हैं उसका अवार्ड 2008 में हो चुका हैं लेकिन लक्ष्मी चंद को कहीं पुनविर्स्थापित नहीं किया गया व उससे कब्जा भी नहीं लिया गया था।
जे पी कंपनी ने बीच में इस जमीन व पूजा स्थल का कब्जा लेने की कोशिश भी की लेकिन विरोध के बाद वो ऐसा नहीं कर पाया । तब कंपनी के अफसरों ने ब्लास्टिंग की तरकीब निकाली व इससे पूजा स्थल व रास्ते में पत्थर आ गए व रास्ता ब्लॉक हो गया। इससे लक्ष्मी चंद का पूजा स्थल तक आना जाना बाधित हुआ । थाना बागा में 21 फरवरी को दी शिकायत में लक्ष्मीचंद ने ये भी कहा कि उसे कंपनी के कर्ताधर्ताओं ने धमकाया भी। बहरहाल, पुलिस मौके पर गई लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की।
इसके बाद मामला गृह सचिव प्रबोध सक्सेना तक गया पर सरकार ने तब भी एफआईआर दर्ज नहीं की हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखे है कि एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए।
उधर, मजेदार ये है कि इस मामले में कांग्रेस व भाजपा के नेताओं की जुबान नहीं खुलती हैं जबकि दोनों सता व विपक्ष में हैं। अब तो यूं भी चुनाव को दौर चलने वाला है ।
