शिमला। 52 दिनों से जिला सोलन के दाडला और जिला बिलासपुर में बरमाणा में अचानक सीमेंट कारखाने बंद करने के मामले में अब सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने अदाणी के खिलाफ किसी भी हद तक जाने का संकेत दिया हैं। उदयोग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज इस बावत कहा कि सरकार ने खनन विभग की टीमों को मौके पर भेजा था। इससे पहले जयराम सरकार में भी खनन विभाग की टीमों ने माइनिंग क्षेत्रों का दौरा किया था व कई खामिया सामने आई थी।
उन्होंने कहा कि अगी खामियों को दूर नहीं किया जाएगा तो सरकार तो कार्यवाही करेगी ही। वह आज सचिवालय में मीडिया के सालों के जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार आपरेटरों के हितों को बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।यह पूछे जाने पर कि क्या माइनिंग का लाइसेंस रदद किया जाएगा। चौहान ने कहा कि सरकार एक्सट्रीम कदम उठाने से भी नहीं कतराएंगी।
उन्होंने कहा कि उनकी राज्य के जियोलाज्स्टि से बात नहीं हुई हैं। माइनिंग क्षेत्र में गई टीम ने क्या रपट दी है इसे देखने के बाद कदम उठाएं जाएंगे।
ज्ञात हो कि इस तरह के कदम सरकार अब उठाने जारही हैं। अगर सता में आते ही बहुत से कदम उठा लिए गए होते तो इतने दिनों तक तालाबंदी नहीं झेलनी पडती। हालांकि अभी सरकार की ओर से अदाणी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया हैं।
जिला बिलासपुर व जिला सोलन के जिला उपायुक्तों से प्रधान सचिव राजस्व ने जरूरी रपटें तलब की थी। इन रपटों में क्या आया है यह अभी सार्वजनिक नहीं हुआ हैं। जब यह रपटें मंगवाई गई थी तभी लगने लगा था कि सरकार आगे बढने वाली हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सरकार जो भी कदम उठाएं उससे पहले कानूनी राय जरूर लेनी चाहिए।
चौहान ने भाजपा विधायकों का भी आभार व्यक्त किया कि उन्होंने सरकार के कदमों का समर्थन किया है व नैना देवी से विधायक रणधीर शर्मा ने कई सुझाव दिए हैं।
याद रहे बीते रोज आपरेटरों के साथ वार्ता फेल हो जाने के बाद सरकार ने दो दिन का समय मांगा है ताकि अदाणी प्रबंधन को किसी फार्मूले पर सहमत किया जा सके।
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