पीपल फार हिमालय अभियान की प्राकृतिक संसाधनों को अपनी मलकीयत समझ लूट लेने वालों के खिलाफ जंग का एलान 

शिमला। हिमालयी राज्यों और देश के 50 से अधिक अलग–अलग सामाजिक पर्यावरण संगठनों ने मिल कर पीपल फॉर हिमालय अभियान का घोषणा पत्र जारी किया है पिछले साल 2023 की शुरुआत उत्तराखंड के जोशीमठ में भयानक भूमि धंसाव से हुयी और इसके बाद जुलाई अगस्त में हिमाचल में आपदाओं का सिलसिला चला, फिर अक्टूबर में पूर्वी हिमालय में तीस्ता नदी में बाढ़ त्रासदी हुई। 2024 में समय से बर्फ नहीं पड़ी और लगभग पूरा ही हिमालयी क्षेत्र सूखे की चपेट में रहा जिनके प्रभाव गर्मियों में नज़र आएंगे। बड़ी आपदाओं के वक्त मीडिया में हिमालय से खबरें छाई रहती हैं पर फिर ये गौण हो जाती हैं जबकि आपदाओं के प्रभाव और इनसे निपटने से जुड़े सवाल पहाड़ी समाज के सामने लगातार खड़े हैं।

 इसी संकट के चलते पिछले हफ्ते 27-28 फरवरी को इन पहाड़ी राज्यों के कुछ संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिमालय डिसास्टर एंड पीपुल -इस विषय पर मिलकर दो दिवसीय चर्चा का जिसमें पीपल फॉर हिमालय अभियान की घोषणा की  गई।

दो दिवसीय बैठक में शामिल क्लाईमेट वैज्ञानिकों ने भयावह घटनाओं जैसे हिमनद झीलों का फटना, बाढ़ और भूस्खलन के साथ साथ  बढती गति से तापमान में वृद्धि, बारिश की प्रवृत्ति में बदलाव, बर्फबारी में गिरावट और ग्लेशियरों के लगातार पिघलने से धीरे-धीरे हिमालयी पारिस्थितकी और इस पर निर्भर समाज की आजीविकाएं और अस्तित्व पर खतरों के तथ्य सामने रखे।

 हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर,अरुणाचल और असम के कई पर्यावरण और सामाजिक शोधकर्ताओं और कार्यकर्ताओं के अनुसार पिछले दो दशकों में जो बढती आपदाओं का दौर चला है ये एक ऐसी जटिल चक्रीय प्रक्रिया बन गयी है जिसके लिए पहाड़ों पर आधारित विविध समाजों को मिल के संघर्ष करना होगा। हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि कैसे हिमालय का 90फीसद हिस्सा 3 डिग्री ग्लोबल वार्मिंग (बढ़ते  तापमान के कारण साल भर सूखे का सामना करता है

घोषणा पात्र के अनुसार,यह जलवायु आपदाओं प्राकृतिक नहीं हैं बल्कि प्रणालीगत व नीति जनित विफलताओं का नतीजा हैं। वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक संसाधनों के शोषण और दोहन के चलते आज हिमालय आपदा ग्रस्त क्षेत्र बन गया है इसलिए यह केवल पर्यावरणीय संकट नहीं बल्कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का संकट है। आज विकास के नाम पर पूंजीवादी लालच ने हिमालय में संसाधनों की लूट को और गति दी है।

बड़े बांध और फोरलेन राजमार्ग, रेलवे जैसी अंधाधुंध निर्माण परियोजनाओं,अनियंत्रित शहरीकरण और वाणिज्यिक अनियोजित पर्यटन के कारण भूमि-उपयोग में अभूतपूर्व परिवर्तन से हिमालय की नदियों, जंगलों, घास के मैदानों और भूगर्भीय स्थिति बर्बाद हुई है जिसने आपदाओं को आमंत्रित किया।

सामाज में ऐतिहासिक रूप से शोषित समुदाय  सीमान्त किसान, भूमिहीन, दलित-आदिवासी, वन निवासी, महिलाएं, प्रवासी मज़दूर, घुमंतू  पशुपालक आदि जो संसाधनों से वंचित हैं जो इन आपदाओं के लिए जिम्मेदार भी नहीं व आज इन आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। जिन्होंने पहाड़ के प्राकृतिक संसाधनों को अपनी मलकीयत मान कर खरीद फरोख्‍त का सामान बना दिया है ,चाहे वो विश्व, देश और राज्य चलाने वाली सरकारें हो या वर्ल्ड बैंक जैसी वैश्विक संस्थाएं हों, या फिर कोर्पोरेट हो या खुद हमारे अपने स्थानीय नेता और ठेकेदार हों , यह पूरी व्यवस्था इन आपदाओं के लिए ज़िम्मेदार हैं। 1990 के बाद आर्थिक सुधार की नीतियों ने पहाड़ में रहने वाले समुदायों के पारंपरिक आजीविकाएं, जीवन शैली, पारंपरिक ज्ञान और जोखिम से बचने और इनसे उभरने की क्षमता और मजबूती को भी खत्म किया है।

हिमाचल में दो दिवसीय संवाद के दौरान हिमालयी राज्यों का साझा अनुभव यह था कि आपदाओं के बाद केंद्र से सहायता अपर्याप्त रही या फिर राहत तक ही सीमित रह गयी जबकि आपदा प्रभावितों के लिए पुनर्वास के लिए समर्थन नहीं दिया गया और आपदा से बचाव के लिए नीतिगत बदलाव की तरफ कोई ध्यान नहीं है। राज्यों के बार बार मांगने पर भी न हिमाचल और न सिक्किम में राष्ट्रीय आपदा घोषित की गयी।

भूमि सुधार और आवंटन,आवास नियमितीकरण, वन अधिकार कानून, आपदा और परियोजना प्रभावितों के पुनर्वास तथा श्रमिकों के अधिकार जैसे प्रगतिशील कानूनों  जिनको मज़बूत करना चाहिए उनको सरकारों ने या तो लागू नहीं किया या फिर खत्म कर दिया है। आने वाले दिनों में पीपुल फॉर हिमालय अभियान की तरफ़ से इन मुद्दों पर एक विस्तृत डिमांड चार्टर मांग पत्र जारी किया जाएगा।

पालमपुर में  हुए मंथन के दौरान इस अभियान  में देश के इन संगठनों ने किए दस्‍तख्‍त-:

1.        Affected Citizens of Teesta, Sikkim
2.        AIPWA, Uttarakhand
3.        Appiko-Chipko Movement, Karnataka
4.        Bhumi Heen Bhumi Adhikar Manch, Himachal
5.        Chamba Van Adhikar Manch, Himachal
6.        Climate Front India
7.        Climate Front Jammu
8.        Council for  Civic Democratic Engagement, Sikkim
9.        Dibang Resistance, Arunachal Pradesh
10. Disom Foundation, Nagaland
11. Ecotourism and Conservation Society of Sikkim
12. Gene Campaign, Uttarakhand
13. Green Circle, Sikkim
14. Himal Prakriti – A Trust for Nature, Uttarakhand
15. Harela, Uttarakhand
16. Himalaya Niti Abhiyan, Himachal Pradesh
17. Him Pragati Foundation, Himachal Pradesh
18. Himdhara Collective, Himachal Pradesh
19. Indigenous Perspectives, Manipur
20. Indian Community Activists Network, India
21. Interweave, Sikkim
22. Jagori Rural  Charitable Trust, Himachal Pradesh
23. Jammu Kashmir RTI Movement
24. Jaladhara Abhiyan, Rajasthan
25. JnK Chopan Association
26. JnK Forest Rights Coalition
27. Jol Jongol Jomi (জল জঙ্গল জমি), West Bengal
28. Joshimath Bachao Sangarsh Samiti, Uttarakhand
29. Kashmir Hikes and Treks
30. Kalimpong Krishak Kalyan Sanghathan, West Bengal
31. Katho Students Union, Manipur
32. Khoj, Himachal Pradesh
33. Koshish, Jammu and Kashmir
34. Kosi Nav Nirman Manch, Birhar
35. Kyang, Himachal Pradesh
36. Local Futures, Ladakh
37. MAUSAM, Delhi
38. MKSS, Uttar Pradesh
39. North East Dialogue Forum, Assam
40. National Alliance for People’s Movements, India
41. Parvatiya Mahila Adhikar Manch, Himachal Pradesh
42. Parvatiya Tikau Kheti Abhiyan, Himachal Pradesh
43. People for Himalayan Development, Himachal Pradesh
44. People’s Campaign for Social and Economic Equity in the Himalaya, Himachal Pradesh
45. Save Lahaul Spiti, Himachal Pradesh
46. Sambhaavnaa Institute of Public Policy and Politics
47. Save The Hills, West Bengal
48. Simla Collective, Himachal Pradesh
49. Sirmaur Van Adhikar Manch, Himachal Pradesh
50. Spiti Civil Society, Himachal Pradesh
51. South Asia Network on Dams, Rivers and People
52. South Asian Solidarity Collective, Delhi
53. Tandi Sangarsh Samiti, Himachal Pradesh
54. The Rainbow Comrades, Himachal Pradesh
55. Van Gujjar Tribal Yuva Sangathan, Uttarakhand
56. Un Paso Mas (UPM), Delhi
57. Wullar Bachao Front, Jammu & Kashmir
58. Youth For Himalaya