शिमला। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी संघ ने पूरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर जयराम सरकार को कल यानी 31 दिसंबर तक समिति गठित करने और इस समिति को 30 जनवरी तक अपनी रपट सरकार को सौंप देने का अल्टीमेटम दिया है। संघ ने कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो सवा लाख कर्मचारी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर जाएगा।
राजधानी में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए संघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि यही नहीं बजट सत्र के दौरान ये तमाम सवा लाख कर्मचारी विधानसभा के घेराव करेंगे और अपना घेराव तब तक नहीं उठांएगे जब तक उनकी मांगे मान ली नहीं जाती। ठाकुर ने कहा कि संघ नए साल की शुरूआत से एक जनवरी से ही गेट मीटिंग का करना शुरू कर देंगे जो हर कार्यालय व स्कूलों में आयोजित की जाएंगी। उन्होंने नई पेंशन योजना कोई पेंशन नहीं है। यह तो उनके पैसे का ब्याज मात्र हैं।
उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत कर्मचारियों का पैसा शेयर बाजार में लगाया जा रहा है जबकि कर्मचारियों का पैसा कम्पनी के स्थान पर सरकार के पास रखने की मांग की ताकि इसका दुरुपयोग न हो। कर्मचारियों का पैसा शेयर बाजार में नहीं लगना चाहिए। यदि ये राशि सरकार के पास रहेगी तो ये विकास कार्य में लगेगी।उन्होंने कहा कि यदि पुरानी पेंशन बहाल की जाती है तो सरकार पर एक साल का 500 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा व देनदारियां निपटने के लिए 2000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी।
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