शिमला। केन्द्र की मोदी सरकार ने 2014 के बाद केंद्र सरकार में नियुक्त हुए कर्मचारियों को
पुरानी पैंशन बहाल करने को लेकर इंकार कर दिया हैं।
केंद्रीय वित्त राज्य मन्त्री शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला सांसद वीरेन्द्र कश्यप को लोक सभा में बताया की बढ़ती पेंशन देनदारियों व वित्तीय कठिनायों की वजह से केन्द्र सरकार में एक जनवरी 2014 के बाद भर्ती किये गए केन्द्रीय सरकार के कर्मचरियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की कोई योजना नहीं है।
उन्होंने लोक सभा में एक प्रश्न के उतर में बताया की केन्द्र सरकार की पेंशन बंद करने की भी कोई योजना नहीं है । उन्होनें बताया की बर्ष 2017 -18 के दौरान केन्द्र सरकार ने पेन्शन देनदारियों पर कुल 156641 . 29 करोड़ रुपए खर्च किये ।
केंद्रीय वित्त राज्य मन्त्री शिव प्रताप शुक्ल ने बताया की केन्द्र सरकार ने नई पेन्शन योजना में अपनी हिस्सेदारी दस फीसद से बढाकर पंद्रह फीसद कर दी है जिससे अगले वित वर्ष में केंद्रीय कोष पर 2840 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
उन्होंने बताया की 30 नवम्बर 2018 तक बिभिन्न बैंकों के माध्यम से 4779 लाभार्थी
परिवार पेन्शन ग्रहण कर रहे हैं । उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्य सरकारों व अन्य संगठनों के माध्यम से पुरानी पेन्शन व्यवस्था बहाल करने के अनेक आवेदन प्राप्त हुए हैं ।
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