शिमला। शिमला दूरदर्शन में भाई-भतीजावाद का बोलबाला किस कदर है इसका खुलासा प्रदेश हाईकोर्ट में एक कैजुएल कर्मचारी ओवैस खान की याचिका पर प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से दिए फैसलें में हुआ है। प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि दूरदर्शन में जिन लोगों ने आडिशन पास किया उनके बजाय जिन्होंने आडिशन तक पास नहीं किया हैं , […]
शिमला। शिमला दूरदर्शन में भाई-भतीजावाद का बोलबाला किस कदर है इसका खुलासा प्रदेश हाईकोर्ट में एक कैजुएल कर्मचारी ओवैस खान की याचिका पर प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से दिए फैसलें में हुआ है। प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि दूरदर्शन में जिन लोगों ने आडिशन पास किया उनके बजाय जिन्होंने आडिशन तक पास नहीं किया हैं , उन्हें काम दे देना भाई भतीजा बाद का जीता जागता उदाहरण है।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में आब्जर्व किया है कि ‘’ Unfortunately, the aforesaid only depicts sordid, despotic and nepotic functioning of the respondents and its officials. It is highly regrettable that the officials have forgotten that the offices entrusted to them are sacred trusts and are meant for use and not abuse. Therefore, it is high time that the respondents put their house in order by framing Rules/ Regulations/Guidelines etc. wherein apart from other things procedure for engagement and allotment of work to artists like the petitioner is reasonable, fair, just, transparent and non -exploitative and not arbitrary, fanciful , unjust and exploitative. The same should not confer any unbridled and un-canalised or arbitrary power on the authority i.e. the respondents .
ये है मामला-
कैजुअल कर्मचारी औवेस खान ने दूरदर्शन शिमला में एंकर,प्रोग्राम प्रेजेंटेटर के लिए आडिशनदिया था व दूरदर्शन ने उसे 16 मई 2013 को आडिशन में पास कर दिया और 23 मई 2013 को ही उसे कांट्रेक्ट की चिटठी भी दे दी। खान ने 14 अगस्त 2014 तक 40 के करीब प्रोग्राम दूरदर्शन पर बतौर एंकर पेश किए व किसी ने भी उनके काम पर असंतोष जाहिर नहीं किया। लेकिन इसके बाद दूरदर्शन के कर्ताधर्ताओं ने काम देना बंद कर दिया जबकि उन लोगों को काम दिश जाता रहा जिन्होंने आडिशन पास ही नहीं किया था।
इस पर खान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी व अदालत से आग्रह किया कि दूरदर्शन के रोजमर्रा के कामकाज की जांच की जाए व दोषीपाए जाने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अपने जवाब में दूरदर्शन ने कहा कि खान का काम संतोषजनक नहीं रहा हैं व विशेषज्ञों ने उसके काम को लेकर नकारात्मक टिप्प्पणियां की हैं।जिसके बाद उसे काम देना बंद कर दिया। इसके अलावा दूरदर्शन ने अपने जवाब में ये भी कहा कि इसका व्यवहार ठीक नहीं हैं व इसे बेहतर काम करने के लिए मौखिक तौर पर भी कहा गया लेकिन सुधार नहीं हुआ।
ओवैस खान ने दूरदर्शन में आरटीआई लगाई व ये जानकारी मांगी कि जिन विशेषज्ञों ने उनके काम पर असंतोष जाहिर किया हैं , उन टिप्पणियों को उसे दिया जाए।दूरदर्शन ने अपने जवाब में कहा कि खान दूरदर्शन का न तो स्थाई कर्मचारी हैं और न ही कांट्रेक्ट पर हैं। दूरदर्शन ने हैरानी वाला जवाब दिया कि विशेषज्ञों की टिप्पणियों को याचिकाकर्ता को नहीं दिया जा सकता । क्योंकि इससे उनकी जान को खतरा हो सकता हैं व ये गोपनीय जानकारी हैं।अदालत ने आब्जर्व किया कि याचिकाकर्ता सबको जानता हैं ऐसे में ऐसा जवाब देना आरटीआई के प्रावधानों से जानबूझ कर अनजान होना है या याचिकाकर्ता को जानबूझ कर गुमराह करना हैं।
खान ने आरटीआई में भी ये भी पूछा था कि कैजुअल कर्मचारियों को लेकर प्रसार भारती के क्या नियमव रेगुलेशन हैं। जिस पर दूरदर्शन ने जवाब दिया कि इस बावत कोई कायदा कानून नहीं अदालत ने कहा कि सरकार कायदा कानून बनाने के लिए बाध्य हैं।
जस्टिस त्रिलोक चौहान ने अपने आदेश में आब्जर्व किया जब केस की आखिरी सुनवाई थी तो दूरदर्शन की ओर से कर्मचारी धारा सरस्वती ने माना कि याचिकाकर्ता की आरटीआई का दिया जवाब सही भाषा में नहीं था व तीन हफ्ते का समय मांगा।
अदालत ने यहां ये आब्जवै किया “Ms. Dhara Saraswati, Program Executive, Doordarshan Kendra, Shimla is present in person. She has candidly admitted that the replies to the queries raised by the petitioner in his application under RTI Act, are not very happily worded. She prays for and is granted three weeks’ time to place on record the relevant rules/instructions/guidelines etc. regarding the working of the Doordarshan Kendra, Shimla.”
It is in compliance to the aforesaid directions that the respondents have thereafter filed the affidavit alongwith so called rules/regulations/guidelines etc. In the affidavit so filed, it would be noticed that the respondents have placed on record the extracts of Sections VI and VIII of certain guidelines (the n ame whereof has not been spelt out in the affidavit).
अदालत ने इन दिशा निर्देशों को न तो पारदर्शी पाया और न ये शोषणरहित थे।
अदालत ने कहा कि The respondents being creation of a statute are not free to act like an ordinary individual, in dealing with the public while giving jobs, as it cannot act arbitrarily at its, sweet will and, like a private individual, deal with any person it pleases, but its action must be in conformity with some standard or norm which is not arbitrary, irrational or irrelevant. The action of the respondent s must not be arbitrary or capricious, but must be based on some principle which meets the test of reason and relevance. After all, it is the p rinciple of reasonableness and non-arbitrariness in governmental action that lies at the core of our entire constitutional scheme and structure.
खान पर रवैये पर लगाए गए इल्जाम को लेकर अदालत ने कहा कि ‘’ Adverting to the contention of the respondents that the work and conduct of the petitioner was not found to be in order. Suffice it to say, that the respondents have failed to place on record any material which may even remotely suggest that his work, conduct and performance were not upto the mark.
Therefore, in such circumstances, this Court has no hesitation to conclude that the petitioner was wrongly denied the programe anchoring/presentation work after 14.8.2014 or else nothing prevented the respondents from placing on record any material which could have substantiated the plea so raised by them.
अदालत ने आब्जर्व किया कि ‘’A glaring instance of the nepotic functioning of the respondents comes to light when it has chosen to award work to even those programme anchor/presenters, who have failed to qualify such anchoring /audition test in preference to those, who like the petitioner, have duly qualified the audition test.
जसिटस त्रिलोक चौहान ने अपने आदेश में कहा कि ‘द’In view of the aforesaid discussion, I find merit in this petition and the same is allowed in the following terms:
- i) That the respondents are directed to frame appropriateguidelines/rules/regulations etc., as the case may be, within three months in accordance with the observations made hereinabove.
- ii) Till such time the direction (i) is not complied with, respondent No.2 is directed to provide programe/anchor/presentation work to the petitioner as per his suitability in preference to those anchors, who have not qualified any audition test for the said purpose.
- For compliance of direction No.(i), the m atter be listed on 10.1.2018.
दूरदर्शन शिमला में भाईभतीजा का भंडा तो आदलत में फूट गया। इससे पहले भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर रखी हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है किशिमला दूरदर्शन के क्या हाल हैं।
