शिमला।केंद्रीय वित मंत्री अरुण जेटली की ओर से लोकसभा में पेश् किए गए बजट को देश की जनता से धोखा करार देते हुए हिमाचल आम आदमी पार्टी के संयोजक व पूर्व भाजपा सांसद राजन सुशांत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादास्पद ब्यान दे दिया है। संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय बजट पर देरी से प्रतिक्रिया […]
शिमला।केंद्रीय वित मंत्री अरुण जेटली की ओर से लोकसभा में पेश् किए गए बजट को देश की जनता से धोखा करार देते हुए हिमाचल आम आदमी पार्टी के संयोजक व पूर्व भाजपा सांसद राजन सुशांत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादास्पद ब्यान दे दिया है। संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय बजट पर देरी से प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नौजवानों के मोदी नही अदानी-अंबानी का खरीदा मोदी है।बजट को महंगाई बढाने वाला करार देते हुए हिमाचल आम आदमी पार्टी ने 9 मार्च को धरना देने का एलान किया है और प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति को ज्ञापन भी दिया जाएगा।
सुशांत प्रधानमंत्री मोदी जब हिमाचल के प्रधानमंत्री थे तो सुशांत उनके निशाने पर रहे थे। सुशांत ने कहा कि मोदी ने वादा किया था कि हर साल दो करोड़ बेरोजगार युवाओं को नौकरी देंगे लेकिन दो साल होगए उच्च शिक्षा के बजट में कट लगा दिया।जबकि देश में 10 लाख करोड़ बेरोजगार हैं।मोदी सरकार ने बड़े ओद्योगिक घरानों का 1.18लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। अगर इस पैसे को ही रोजगार देने के लिए खर्च किया जाता तो करोड़ों बेरोजगारों को रोजगार मिल जाता।इसी संदर्भ में सुशांत ने मोदी को अदानी-अंबानी का खरीदा मोदी कहा।
उन्होंने कहा कि युवाओं को टार्चर करोगे तो रोहित वेमुल्ला व कन्हैया ही पैदा होंगे।उन्होंने मोदी सरकार के बजट को तार तार कर इसे जनविरोधी करार दिया।उन्होंने का कि देश के बैंकों को निर्इेश दिए गए है कि बैंक की हर इकाई दो युवाओं को स्वरोजगार के लिए कर्ज दें। देश में बैंकों की स्वा लाख शाखाएं हैं,ऐसे में केवल अढाई लाख युवाओं को ही रोजगार मिलेगा।
मोदी सरकार के बजट की कलई खोलते हुए सुशांत ने कहा कि महंगाई कम करने के लिए बजट में 125 करोड़ जनता के लिए 9000 करोड़ रुपए का कार्प्स फंड बनाया है। अगर एक दिन में एक व्यक्ति सौ ग्राम दाल भी खाता है और दाल की कीमत 50 रुपए भी मान ली जाए तो एक साल में ही 6 सौ करोड़ जनताके जेब से चला जाएगा।उड़द,मूंगी व अरहर की दालों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है।मोदी सरकार इस 9000करोड़ के फंड को बनाकर देश की जनता को मूर्ख बना रही है।बजट से केवल अंबानी-अदानी वर्ग खुश हुआ है।
मोदी के खिलाफ मुखर सुशांत ने दावा कियाकि मोदी की करनी व कथनी में अंतर तो है ही साथ में एक खास वर्ग को फायदा पहुंचाने का एक बड़ा षडयंत्र भी है।भाजपा ने लोकसभा चुनाव जीतने के लिए अंबानी अदानी जैसे कारोबारियों से अरबों का कर्जा लिया था, इसे अब उतारा जा रहा है। इन कारोबारियां का 1लाख18 हजार करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया है। बैंकों में ये आम लोगों का पैसा था और बजट में सरकार ने बैंकों को केवल 25 हजार करोड़ रुपए दिए।ऐसे में मोदी को कोई हक नहीं है कि वो जनता का पैसा यूं लुटाए।
उन्होंने काले धन पर भी मोदी सरकार को जमकर घेरा व कहा कि दो साल हो गए लेकिन काला धन नहीं आयाअब लईस्कीम आई है कि काले धन पर 45 प्रतिशत टैक्स दो और अपना पैसा सफेद कर लो।यहां भी मूर्ख बनाया जा रहा है।ये स्कीम पहले ही सेहै व 30 फीसद टैक्स देकर काले धन को सफेद किया जा सकता है ।इस सरकार ने केवल 15 फीसद बढ़ाया है। अब इन डाकू चोरों को केवल 15 फीसद टैक्स देकर छुटकारा मिल जाएगा।उन्होंने कहा कि ये सरकार गरीब किसानों की नहीं डाकू चोरों की है।भविष्य में इसे टैक्स चोरों को प्रोत्साहन मिलेगा।
मोदी सरकार ने वादा किया था कि किसानों की आय दुगुनी कर दी जाएगी लेकिन खेती के लिए कुल 35984करोड़ रखा गया।25 प्रतिशत महंगाई की दर को जोड़ा जाए तो ये बजट 7000-8000 करोड़ और जुड़ जाते।ग्रामीण विकास को 87 हजार 700 करोड़ का बजट रखा गया है।जबकि यूपीए ने 80414करोड़ रखा दिया था। ये कम से कम 1 लाख करोड़ होना चाहिए था।इस तरह 13 करोड़ की कटौती की गई।रक्षा क्षेत्र में महंगाई दर जोड़ने के बाद 30 फीसद की कमी की गई है।
शिक्षा,स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र के बजट को एक कर दिया है,क्योंकि इसमें भारी कटौती की गई है।यूपीए ने 152889करोड़ रखा था।ये बजट अढाई लाख करोड़ होना चाहिए था। इसमें 50 फीसद कटौती करदी है।यूपीए के जमाने में महिलाओं के लिए97134 व बचचों के कल्याण के लिए77236करोउ़ था ये पौने दौ लाख करोड़ होना चाहिए।जिक्र ही नहीं है।ईपीएफ निाकलने पर टैक्स लगा दिया है। उन्होंने कहा कि देश का ऐसा निकममा वित मंत्री उन्होंने नहीं देखा।कारें व रेडीमेड कपड़े जिन्हें गरीब पहनते हैं,उन्हें महंगा कर दिया है।
सुशांत ने दावा किया कि अगर आज देश में चुनाव हो जाए तो मोदी सरकार 25 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। 19 मई को पांच राज्य के लोग इस सरकार को जवाब दे देंगे । इसके बाद पंजाब व हिमाचल की जनता भी जवाब दे देगी।
