शिमला। प्रदेश खाद्य व आपूर्ति विभाग अब राशन की डोर टू डोर डिलीवरी करेगा।इसकी शुरूआत जिला कांगड़ा से की जाएगी। ये घोषणा आज परिवहन,खाद्य व आपूर्ति मंत्री जी एस बाली ने राजधानी में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में की।
मुख्यमंत्री के पद पर निगाह रखने वाले बाली ने मुख्यमंत्री वीरभद्र की ओर से वका मूला चंद्र शेखर से लिए चार करोड़ के लोन पर उनका बचाव किया।बाली ने कहा कि कोई किसी भी कर्ज ले सकता है।
बाली ने कहा राशन के टेंडर की अवधि तीन महीने के बजाय छह महीने या साल तक कराने के लिए मामला केबिनेट में ले जाएंगे।अभी हर तीन महीने बाद टेंडर करने पड़ रहे है। इससे दिक्कते आ रही है।प्रदेश में खादय सुरक्षा कानून लागू हो गया है । अब खादय आपूर्ति निगम प्रदेश में अनाज के लिए निजी पार्टियों से मिल कर व अपने स्तर पर अनाज के गोदाम बनाएगा।
उन्होंने कहा खादय आपूर्ति निगम ने तीन करोड़ 51लाख रुपए का लाभांश कमाया है।इसमें 10 फीसद सरकार को दिया जाएगा। परफारमेंस के आधार पर निगम के कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये कदम पब्लिक सेक्टर में पहली बार उठाया जा रहा है।
बाली ने कहा कि केंद्र ने एक हजार बसें खरीदने के लिए प्रदेश के लिए एक हजार करोड़ रुपया मंजूर किया है। आठ सौ बसों को खरीदने के लिए मंजूरी मिल गई है।इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से खरीदी जाने वाली 500 बसें दिवाली तक पहुंच जाएगी।
उन्होंने कहा कि केंद्र से 313 करोड़ रुपए का एक और प्रोजेक्ट मंजूर कराया गया है। इसके तहत 23 कार्यशालाओं को स्तरोन्नत किया जाएगा और 21 बस टर्मिनल तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया जा रहा हे। इसके तहत अगर इंजन खराब हो जाता है तो एलइडी पर आ जाएगा। इसी तरह सीसीटीवी लगाकरप्रदेश के बैरियर्स को ऑन लाइन कर दिया जाएगा।
परवाणु के बैरियर को आज ऑन लाइन कर दिया गया है।बाली ने कहा कि टीएमपीए आधार में एचआरटीसी में दो से तीन हजार तक ड्राइवर व कंडक्टर भर्ती किए जाएंगे।इसके अलावा एचआरटीसी व खाद्य आपूर्ति निगम में 30 -30 डाटा आपरेटरोंकी भर्ती की जाएगी।
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की ओर से वका मूला चंद्रशेखर से लिए कर्ज को लेकर उन्होंने वीरभद्र सिंह का बचाव किया और कहा कि कर्ज लेने का सबको हक है।उनहोंने कहा कि कर्ज कोई भी ले सकता है
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