शिमला।डिलिमिटेशन की वजह से कई गांवों के गलत पटवार सर्कलों में चले जाने के मामलों को दुरुस्त करने के लिए प्रशासनिक सीमा पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाएगा। ये जानकारी आज विधानसभा में राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कांग्रेस सदस्य आशा कुमारी की ओर से पूछे सवाल के जवाब में प्रश्नकाल के दौरान दी।आशा […]
शिमला।डिलिमिटेशन की वजह से कई गांवों के गलत पटवार सर्कलों में चले जाने के मामलों को दुरुस्त करने के लिए प्रशासनिक सीमा पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाएगा। ये जानकारी आज विधानसभा में राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कांग्रेस सदस्य आशा कुमारी की ओर से पूछे सवाल के जवाब में प्रश्नकाल के दौरान दी।आशा कुमारी ने कहा कि कई मुहालों में विसंगतियां है। कई विधानसभा हलकों में लोगों की जमीने दूसरे विधानसभा हलकों में चली गई है।जिससे उन्हें मुश्किलें खड़ी हो गई है ।कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि सभी विसंगतियों को दूर किया जाएगा।अगर पंचायतों व जनप्रतिनिधियों की ओर से प्रस्ताव आएंगे तो उन पर विचार किया जाएगा।
भाजपा विधायक रविंद्र रवि की ओर से हिमाचल प्रदेश भूमि सुधार व काश्त अधिनियम की धारा 118 को लेकर पूछे सवाल के जवाब में कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि 1972 से लेकर अब तक इस एक्ट में पांच बार संशोधन किए है व हर संशोधन जनहित में किए गए है।
प्रश्नकाल के दौरान कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि आपदाओं से निपटने के लिए केंद्र से हिमाचल के लिए पूरी बटालियन देने की मांग की गई व इसके लिए शिमला,कांगड़ा व मंडी जिलों के जिला उपायुक्तों के लिए जमीन चिन्हित करने आदेश दिए गए है।विपक्ष के नेता प्रेमकुमार धूमल ने पूरक सवाल किया कि उनकी सरकार ने केंद्र से बटालियन खड़ी करने के लिए नूरपुर के समीप जमीन चिन्हित की थी। क्या सरकार इस मामले को आगे बढ़ाएगी। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि यहां पर लोगों की ओर से विरोध किया जा रहा है।
हिमाचल लोकहित पार्टी सदस्य महेश्वर सिंह की ओर से इको टास्क फोर्स को लेकर पुछे सवाल के जवाब में वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने कहा कि इनकी ओर से की जाने वाली प्लांटेशन महंगी पड़ती है।लेकिन पौधो का सरवाइवल रेट 80से 85 प्रतिशत तक है जबकि वन विभाग की ये दर बहुत कम है। उन्होंने कहा कि फोर्स पर खर्च किए जाने वाले खर्च का वहन या तो केंद्र सरकार से करे या राज्य सरकार।उन्होंने कहा कि लोकहित में जो भी होगा वो ही फैसला लिया जाएगा।
भाजपा विधायक रिखी राम कौंडल के सवाल के जवाब में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि झंडुता में एससी व एसटी के मकानों से संबंधित 133 मामले लंबित है।जिला कल्याण समितियों में विधायकों के सदस्य न होने के मसले पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने दखल देकर कहा कि इन समितियों में विधायक भी सदस्य होंगे।
