अवैध भवनों को नियमित करने का कुछ ऐसा जुगाड़ भिड़ाया सरकार ने,यहां पढ़े केबिनेट के फैसले

शिमला। प्रदेश सरकार प्रदेश भर में अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए धर्मशाला में 5से12 दिसंबर तक होने वाले विधानसभा सत्र में एचपी टाउन एंड कंट्री प्‍लानिंग अमेंडमेंट बिल  2014  को सदन में पेश करेगी।

मंगलवार को वीरभद्र सिंह केबिनेट ने इसे हरी झंडी दे दी।इसके अलावा केबिनेट ने लोकायुक्‍त बिल 2014 को नए सिरे से विधानसभा में पेश करने का फैसला लिया। सरकार ने पहले के लोकायुक्‍त बिल को वापस ले लिया है।नए लोकायुक्‍त बिल में कंटेप्‍ट ऑफ कोर्ट का प्रावधान किया गया है।

केबिनेट ने विधानसभा सत्र में हिमाचल प्रदेश वितीय जिम्‍मेदारी  व बजट प्रबंधन रूल्‍स-2005 को सदन के पटल पर रखने को मंजूरी  दी।इसके अलावा डीजल पर वैट बढ़ाने को मंजूरी प्रदान की।

केबिनेट ने टाउन एंड कंट्री प्‍लानिंग विभाग में मनाली,पालमपुर व पावंटा साहिब में तीन सब डिवीजनल कार्यालय  व विभिन्‍न श्रेणियों में 14 पदों को भरने की मंजूरी दी।केबिनेट ने कांगड़ा  में सब तहसील हरीपुर के के मुख्‍यालय को गुलेर से हरिपुर कर दिया है।

मंडी में नीहरी पीएचसी को सीएचसी के रूप में स्‍तरोन्‍नत करने को हरी झंडी दी। पीडब्‍ल्‍यू रेस्‍टहाउस तारादेवी में 6 अतिरिक्‍त कमरें बनाने को हरी झंडी दी।