शिमला।हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले में नाबालिग की अर्जी पर संज्ञान लेने को लेकर स्पेशल जज फारेस्ट शिमला से चार हफ्ते के भीतर जवाब तलब किया है जबकि पब्लिक प्रॉस्क्यिूटर के खिलाफ जांच चलाने के लिए प्रदेश के गृह सचिव को आदेश दिए हैं। ये आदेश हाईकोर्ट के जस्टिस त्रिलोक चौहान ने […]
शिमला।हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले में नाबालिग की अर्जी पर संज्ञान लेने को लेकर स्पेशल जज फारेस्ट शिमला से चार हफ्ते के भीतर जवाब तलब किया है जबकि पब्लिक प्रॉस्क्यिूटर के खिलाफ जांच चलाने के लिए प्रदेश के गृह सचिव को आदेश दिए हैं। ये आदेश हाईकोर्ट के जस्टिस त्रिलोक चौहान ने आज जारी किए। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को निर्धारित की गई हैं। अदालत ने सेशन जज से जवाब मांगा है कि उन्होंने कानून की किस अथारिटी के तहत आदेश पास किया। जबकि पब्लिक प्रासिक्यूटर के खिलाफ ये जांच करने के आदेश दिए कि उसने ये अर्जी किसके इशारे और किन परिस्थितियों में दायर की हैं।
यह है मामला
समिट्री में 20 अक्तूबर 2011 में घरेलू नौकर अमन चौधरी ने 95 साल के बुजुर्ग अंबादत धांटा को घर में अकेला पाकर उसका कत्ल कर दिया था । कत्ल करने के बाद ये अमन चौधरी मौके से फरार हो गया।
बाद में ढली पुलिस ने इसे बिहार से गिरफ्तार किया और अदालत में धारा302 के तहत चालान पेश कर दिया।
चालान पेश करने के बाद अमन चौधरी ने अदालत में दलील दी की वो जुवेनाइल (नाबालिग )हैं। मामला हाईकोर्ट गया तो हाईकोर्ट ने 2 जून 2016 को सेशन जज फारेस्ट को निर्देश दिए कि वो कानून के मुताबिक आरोपी की उम्र निर्धारित कराए।
इस बावत 18 अक्तूबर 2016 को अदालत ने आईजीएमसी के मेडिकल अधीक्षक को मेडिकल बोर्ड गठित कर आरोपी की उपरोक्त दिन को उम्र निर्धारित करने के आदेश दिए। मेडिकल बोर्ड ने 21 दिसंबर 2016 को अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी।रिपोर्ट में सामने आया कि आरोपी अमन चौधरी की कत्ल करने वाले दिन उम्र 20 साल से ज्यादा थी।
इसके बाद आरोपी ने व्यक्तिगत तौर पर स्पेशल कोर्ट वन के समक्ष 11 जनवरी 2017 को एक अर्जी दायर की व आग्रह किया कि उसकी उम्र का सही-सही पता लगाने के दोबारा पीजीआई से मेडिकल कराने की इजाजत दी जाए।
हाईकोर्ट ने पाया कि इस अर्जी में किसी भी कानून के प्रावधान का जिक्र नहीं किया गया था और ये अर्जी शपथपत्र के साथ भी नहीं आई थी। अर्जी दायर करने का कोई औचित्य नहीं था। बावजूद इसके 11 जनवरी को इस अर्जी को अदालत की ओर से मंजूर कर लिया गया।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में जिक्र किया हैं आदेश में अर्जी को मंजूर करने का कोई तर्क दर्ज नहीं किया गया हैं। हाई कोर्ट की जस्टिस त्रिलोक चौहान की अदालत ने स्पेशल जज वन के आदेश का इस तरह जिक्र किया -:
It would be evident from the perusal of the application that no provision of law has been mentioned therein and the same was not even accompanied by an affidavit. Th at apart, the application is completely devoid of any explanation and justification and yet, the learned Court below on 11 .1.2017 itself allowed the application, that too, without recording any reasons as is evident from the order ,
which read s thus:
“11.01.2017: Present : Sh. Atma Ram, Public Prosecutor, for
the State.
Accused Aman Chaudhary produced in custody of HHC Sanjay No. 605 from
M.C. Jail, Kanda (Shimla).
Sh. Ajay Kochhar, Advocate, for the accused.
The case is listed fo r consideration today, but an application has been moved by the applicant/accused requesting that he be got re- examined in PGI, Chandigarh for ascertaining his age on the date of commission of offences i.e. 20.10.2011 in accordance with Section 7A of the Act read with Rule 12 (3) (b) of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2007. The application is allowed being not opposed by the prosecution/State. Be tagged with the main file
after completion/registration. In these circumstances, D irector, PGI, Chandigarh is directed to constitute a Medical Board, which will declare/ascertain the age of the juvenile or child viz. accused Aman Chaudhary on the date of commission of the alleged offences.
After constituting the Board, date and time of examination will be intimated to this Court by the Director of the PGI, so that the Jail Authorities can be directed to produce the accused before the Medical Board on the appointed date and time for examination.
A letter in this regard be written to the Director, PGI, Chandigarh. Copy of this order and copy of Rule 12 be appended to the forwarding letter. Put up on 24.01.2017 for awaiting the response of the Director.
Sd/-
Sessions Judge (F), Shimla.”
जस्टिस चौहान ने अपने आदेश में कहा है के अर्जी केवल इस बिना पर मंजूर कर ली गई कि प्रॉस्क्यिूशन/ सरकार ने अर्जी का विरोध नहीं किया। अदालत ने आगे कहा कि जिस तरीके से आदेश पास किया है वो प्रथम दृष्टया सही नहीं हैं। इसी तरह पब्लिक प्रॉसिक्यूटर का आचरण भी काबिले तारीफ नहीं हैं क्यों उसने अर्जी का विरोध नहीं किया।
सेशन जज वन ने इस अर्जी पर किस तरह से सुनवाई कर ली जबकि अर्जी को किस प्रावधन के तहत दायर किया गया है इसका जिक्र ही नहीं हैं और ये केवल अनुमान के आधार पर कैसे मंजूर कर ली गई। सेशन जज की शक्तियां बेलगाम नहीं हैं इसके अलावासेशन जज के पास सीआरपीसी 482 के तहत असीमित शक्तियां भी नहीं हैं।
हाईकोर्ट ने सवाल किया कि पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने अर्जी का विरोध नहीं किया और सहमति प्रदान कर दी।
जस्टिस चौहान ने अपने आदेश में लिखा-:
Why then the Public Prosecutor did not oppose the application and consented to the same, under whose instructions such concession came to be given, that too, on the first date itself when the application came up for consideration and allowed by the learned Sessions Judge, are matters which need to be answered even by the Public Prosecutor.
- The issue assumes importance because the prayer made in the application was not of such a nature that could have been granted or allowed as a matter of course or in a routine fashion. The application further could not have been allowed on the mere concession of the Public Prosecutor whose duty was to defend the State and not side with the juvenile, who as per the report of the Medical Board, was otherwise opined to be aged about 20 +/ -1 ye ars on the date of commission of alleged offence i.e. 20.10.2012 and thus not a juvenile.
- Therefore, in such circumstances, both learned Sessions Judge (Forests), Shimla and Public Prosecutor owe an explanation. Learned Sessions Judge (Forests), Shimla owes a duty to explain as to under what authority of law he passed the order dated 11.1.2017 and at the same time the Public Prosecutor owes a duty to explain as to why he had not opposed such an application.
जस्टिस त्रिलोक चौहान ने अपने आदेश में लिखा कि सेशान जज वन व पब्लिक प्रासिक्यूटर की जवाब देही बनती हैं। अदालत ने सेशन जज से चार सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया हें और मामले की कार्यवाही को स्टे कर दिया हैं। इसके अलावा गृह सचिव को आदेश दिए है कि वो पब्लिक प्रासिक्यूटर के खिलाफ जांच शुरू करे कि किन परिस्थितियों और किसके इशारे पर अर्जी का विरोध नहीं किया गया। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को तय की गई हैं।
यहां पढ़े आदेश के प्रासंगिक अंश-
The learned Sessions Judge (Forests), Shimla is directed to submit his response within four weeks.
- Let a copy of this order be sent to the Principal Secretary (Home) to the Government of Himachal Pradesh to hold an inquiry as to under what circumstances and under
whose instructions was the aforesaid application not opposed by the prosecution/State.
Let the needful be done within four weeks.
Cr.M.P.No. 602 of 2017
- Notice in the aforesaid terms. In the meanwhile, further proceedings in case FIR No. 237/2011, titled as State of H.P. vs. Aman Chaudhary, registered at Police Station, Dhalli on 20.10.2011 pending before the learned Sessions Judge (Forests), Shimla are ordered to be stayed.
List on 28.7.2017.
(Tarlok Singh Chauhan),
2nd June, 2017. Judge
