शिमला। हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को लेकर 2016-2017के लिए सदन में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में आर्थिक विकास दर 6.8 प्रतिशत जबकि प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 47 हजार 227 रुपए आंकी गई हैं। मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह ने आज विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। अर्थ एवम सांख्यिकी विभाग की ओर से तैयार इस सर्वे की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं-:
- चालू वित्तीय वर्ष, 2016-17 में राज्य की अर्थ-व्यवस्था में 6.8 प्रतिशत विकास दर का अनुमान है वर्ष 2016-17 में प्रति व्यक्ति आय 1,47,277 आंकी गई है।
- वर्ष 2015-16 में, राज्य का सकल घरेलु उत्पाद 1,04,177 करोड़ वर्ष 2014-15 से बढ़कर 1,13,667 करोड़ हो गया तथा अगामी अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2016-17 में राज्य का सकल घरेलु उत्पाद 1,24,570 करोड़ होने की सम्भावंना है।
- बारहवीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 में प्रदेश की विकास दर 7.2 प्रतिशत रहेगी।
- प्रदेश में, 30.09.2016 तक 2,061 बैंक शाखाएं कार्यरत है। यह पिछले वर्ष से 106 बैंक-शाखायें अधिक हैं।
- प्रदेश में जमा उधार अनुपात 55.64 हैं।
- राष्ट्रीय प्रति शाखा जनसंख्या औसत 11,000 की तुलना में राज्य की 3,330 है।
- दिसम्बर, 2016 तक4,634.01 करोड़ का राजस्व जुटाया गया।
- दिसम्बर, 2015 से दिसम्बर, 2016 के दौरान अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांको में मुद्रा स्फीति की दर 3.4 प्रतिशत दर्शाई गई है।
- दिसम्बर, 2016 के दौरान राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि रही।
- प्रदेश में 18,26,390 राशन कार्ड धारकों को 4,891 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा रही है।
- राज्य में 146 गैस कम्पनीयां, 362 पैट्रोल पम्प तथा 28 थोक मिटटी के तेल विक्रेता कार्य कर रहे हैं।
- प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षे़त्र का भाग लगभग 10 प्रतिशत है।
- सितम्बर, 2016 तक 7.14 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए।
- वर्ष 2014-15 में खाद्यानों का उत्पादन 16.08 लाख मीट्रिक टन की तुलना में वर्ष 2015-16 में 16.34 लाख मीट्रिक टन हुआ, जिससे 1.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2016-17 में 16.00 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होने की सम्भावंना है।
- वर्ष 2016-17 दिसम्बर, 2016 तक में फल उत्पादन 5.10 लाख टन हुआ जो वर्ष 2015-16 में 9.29 लाख टन आंका गया। कुल फल उत्पादन में से सेब का भाग लगभग 84 प्रतिशत है। वर्ष, 2016-17 में ;दिसम्बर, 2016 तकद्ध, 4.56 लाख टन सेब का उत्पादन हुआ जब कि वर्ष 2015-16 में सेब का उत्पादन 7.77 लाख टन था।
- मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत सेब के 36 खण्डों, आम के 41 खण्डों, किन्नू के 15 खण्डों तथा पलम के 13 खण्डों को कवर किया गया है।
- वर्ष 2015-16 में, एक राज्य स्तरीय चिकित्सालय 368 पशु चिकित्सालय, 1,773 पशु औषधालय 30 केन्द्रीय पशु औषधालय, 9 पोलीक्लीनिक तथा 6 पशु चिकित्सा चैकियां है जो राज्य में पशु चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाते हैं।
- भेड़ पालक समृद्धि योजना के अन्तर्गत भेड़ पालकों के 9वीं से 12वीं कक्षा मंे पढ़ रहे 2 बच्चों को ृ 1,200 प्रतिवर्ष छात्रवृति प्रदान की जाती है।
- 1.04.2016 से दूध के खरीद मूल्य में 1.00 प्रति लीटर की बढौतरी की गई है जिस से 42,000 परिवार लाभान्वित होगें।
- सोलन, हमीरपुर तथा किन्नौर में 50 प्रतिशत का पशु अनुदान दिया गया।
- राज्य के लगभग 6,098 मछुआरे प्रत्यक्ष रूप से मत्स्य पालन से अपनी आजीवीका चलाते हैं।
- मार्च, 2016 तक 33,471 हैंडपम्प लगाए गए।
- प्रदेश में, इस समय 576 मध्यम व बडे़ उद्योग तथा लगभग 43,420 लघु पैमाने की इकाईयां कार्यरत है।
- अकुशल श्रेणी के श्रमिकों को न्यूनतम मज़दूरी 180 प्रतिदिन से बढा कर ृ200 प्रतिदिन कर दी गई है।
- राज्य के रोजगार पंजीकृत कार्यालयों में 31.12.2016 तक 8,24,478 बेरोजगार पंजीकृत किए गए।
- प्रदेश में 27,436 मैगावाट अनुमानित विद्युत क्षमता का 10,351 मैगावाट का विभिन्न अभिकरणों द्वारा दिसम्बर 2016 तक दोहन कर लिया गया है जो कि कुल क्षमता का 37.73 प्रतिशत है।
- हिमाचल प्रदेश में 31.12.2016 तक 36,256 किलोमीटर सड़कों की लम्बाई है तथा 10,190 गांव सड़कों से जोडे़ गए। वर्ष 2016-17 में सड़कों के लिए 912.73 करोड़ का प्रावधान है।
- हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेडे में 3,012 बसें, 2,530 मार्गो पर प्रतिदिन 5.54 लाख कि.मी. की दूरी तय कर रही है।
- प्रदेश में 63 हैलीपैड परिचालन में है।
- वर्ष 2016 में प्रदेश में 184.51 लाख पर्यटकों ने आगमन किया। जो कि राज्य की जनसंख्या का 2.7 गुणा है।
- वर्ष के दौरान, प्रदेश में 10,735 प्राथमिक पाठशालाएं, 2,103 माध्यमिक पाठशालाएं, 929 उच्च पाठशालाए, 1,719 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाएं तथा 115 महाविद्यालय कार्यरत है।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आई.आर.डी.पी. के परिवारों के विद्यार्थियों को प्रदेश सरकार निःशुल्क पाठय पुस्तकें उपलब्ध करवा रही है।
- प्रदेश में विश्वद्यिालय स्तर तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जा रही है जिसमें व्यावसायिक तथा पेशेवर पाठ्यक्रम भी सम्मिलित हैं।
- सर्व शिक्षा अभियान के अन्र्तगत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे है।
- पुरूष एंव महिला की सारक्षता दर की कमी को पूरा करने के लिए शैक्षिक रूप से पिछड़े खण्डों में कन्या छात्रावासों का निर्माण किया गया है।
- 10वीं तथा 12वीं कक्षा के 10,000 मेधावी विद्यार्थियों को नेटबुक्स प्रदान किए गए है।
- तकनीकी शिक्षा में डिग्री स्तर में 4,830, बी फार्मेसी में, 858 डिप्लोमा स्तर में, 10,778 तथा आई.टी.आई./आई.टी.सी.में 45,150 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता है।
- प्रदेश में वर्ष के दौरान, 75 चिकित्सालयों, 87 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, 533 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 13 ई.एस.आई. तथा 2,078 उपकेन्द्रो के माध्यम से स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान की जा रही है तथा अन्य निजी संस्थाएं भी सेवाएं प्रदान कर रही है।
- वर्ष 2016-17 के दौरान प्रदेश में 2 क्षेत्रीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों, 30 चिकित्सालयों, तथा1,150 आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रो, 3 युनानी स्वास्थ्य केन्द्र, 14 होम्योपैथिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा एक प्राकृतिक चिकित्सा चिकित्सालय द्वारा आयुर्वेदिक उपचार की सुविधा प्रदान की जा रहीं हैं।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत 95 स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने के लिए निर्धारित की गई।
- बी.पी.एल. तथा आई.आर.डी.पी. परिवारों के लिए निःशुल्क दंत चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए श्मुस्कान योजनाश् तथा मुख्य मन्त्री छात्र दन्त योजना शुरू की गई।
- सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 60 वर्ष से ऊपर परन्तु 80 वर्ष से कम व्यक्तियों के लिए जिनकी वार्षिक आय 35,000 से कम है को 650 प्रतिमाह की दर से पैंशन प्रदान की जा रही है तथा 80 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को 1,200 प्रतिमाह की दर से पैंशन बिना किसी आय मापदण्ड के दी जा रही है।
- मुख्य मन्त्री कन्यादान योजना के अन्र्तगत बेसहारा लड़कियों के अभिभावकों को 40,000 विवाह अनुदान दिया जा रहा है तथा 1,314 लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया गया।
- बेटी है अनमोल योजना के अन्तर्गत 11,359 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्र्तगत3,280 महिला स्वयं सहायता समूहों को सहायता उपलब्ध करवाई गई।
- लाल बहादुर शास्त्री कामगार एवं शहरी आजिविका योजना के अन्र्तगत 1.50 करोड़ आवंटित किए गए।
- स्वच्छ भारत मिशन योजना को प्रदेश 12 जिलों में परियोजना विधि पर चलाया जा रहा है तथा हिमाचल स्वच्छता के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य के रूप में माना जाता है।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत 160.31 लाख कार्य दिवस सृजित किए गए एंव 4,31,933 परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया।
- राष्ट्रीय शहरी आजिविका मिशन के अन्र्तगत 125 स्वंय सहायता समूह बनाए गये व 208 लाभार्थियों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया गया।
- राजीव आवास योजना के अन्र्तगत 846 आवास इकाईयों का निर्माण किया जायेगा।
- 2015 की अनुमानित जनसंख्या के अनुसार पर आधार योजना के अन्र्तगत 72.46 लाख से अधिक निवासियों के आधार कार्ड बनाए गए है।
- प्रदेश में बेहतर व यथासमय सेवा के लिए सेवा अधिनियम के अन्तर्गत 20 विभागों में 119 सेवाओं को लागू किया गया।
- राज्य की जनता के लिए लोक सेवा हेल्पलाइन स्थापित की गई।
- सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के मामलों के लिए टोल फ्री टेलीफोन नम्बर की सुविधा स्थापित की गई है।
- बाह्न्य शौच मुक्त के अन्र्तगत प्रदेश का देश का द्वितीय राज्य को घोषित किया गया है।
- राज्य को शिक्षा एवं समग्र विकास में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य आकां गया है।
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