शिमला ।मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आज विधानसभा में अपनी सरकार के इस कार्याकाल का पांचवां व आखिरी बजट पेश किया। उन्होंने सदन में करीब साढ़े चार घंटे तक लगातार खड़े रहकर बजट भाषण पढ़ा ।
यहां पढ़े मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की बजट स्पीच-:
माननीय अध्यक्ष महोदय,
1.प्रस्तुत करता हूँ। मैं इस माननीय सदन के समक्ष अपना 20वां बजट अनुमान प्रस्तुत करते हुए गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ। इससे पहले कि मैं वर्ष 2017-18 की विकास योजना प्रस्तुत करूँ, मैं इस अवसर पर देशवासियों को हमारे विकास एजेंडा को पूर्ण रूप से स्वीकार करने के लिए धन्यवाद करता हूँ।
आपकी अनुमति से मैं, वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान लिया है। हमने सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए परिप्रेक्ष्य योजना ;च्मतेचमबजपअम च्संदद्ध द्वारा हिमाचल की प्रगति की कल्पना की थी तथा इन लक्ष्यों को 2030 की समयावधि से बहुत पहले 2022 में ही प्राप्त कर लेंगे। प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य तथा शिक्षा में असाधारण प्रगति की है तथा गरीब एवं वंचित समाज का विशेष ध्यान रखते हुए ढाँचागत संरचना का संतुलित विकास किया है। गत् चार वर्षों में प्रदेश में अद्वितीय विकास हुआ है।
मेरी सरकार ने चार वर्ष से भी अधिक का कार्यकाल पूर्ण कर मेरी सरकार ने सामाजिक न्याय के आधार पर हिमाचल को उच्च विकास दर पर प्रक्षेपण करने का वायदा किया था। मैं विनयपूर्वक परन्तु निश्चय के साथ कह सकता हूँ कि हमने हिमाचल प्रदेश के लोगों से अपना किया वायदा पूर्ण किया है।
3.कुछ उपलब्धियों को सांझा करना चाहता हूँ।
अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदन के साथ गत् चार वर्षों की हिमाचल प्रदेश शिक्षा तथा समावेशी विकास के क्षेत्र में देश का सर्वाेत्तम राज्य घोषित किया गया है।
1देश के बड़े राज्यों में हिमाचल खुले में पहला बाह्य शौच-मुक्त राज्य घोषित किया गया।
इस अवधि में 14 नए उप-मण्डल, 16 तहसीलें तथा 31 उप-तहसीलें खोली गईं।
नाहन में मेडिकल महाविद्यालय खोला गया तथा चम्बा एवं हमीरपुर में प्रस्तावित है। ईएसआई मेडिकल कालेज मण्डी को राज्य सरकार ने अपने नियन्त्रण में ले लिया है।
21 सिविल अस्पताल, 34 सामाजिक स्वास्थ्य केन्द्र, 96 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 29 स्वास्थ्य उप केन्द्र खोले गए एवं 5 स्वास्थ्य केन्द्र ई0एस0आई0 के अन्तर्गत अधिसूचित किए गए। 45 आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए।
42 नए सरकारी कॉलेज खोले गए जिससे अब हिमाचल में 119 सरकारी काॅलेज हो गए हैं जो कि प्रति एक लाख जनसंख्या की दृष्टि से देश में सर्वाधिक है।
1328 नए सरकारी विद्यालय खोले या उन्नयन किए गए।
2 अभियान्त्रिक महाविद्यालय, 1 मोटर वाहन क्षेत्र में सामाजिक महाविद्यालय, 1 फार्मेंसी महाविद्यालय, 5 नए पाॅली टेक्निक, 34 आई0टी0आई0 तथा केन्द्रीय निधि से 4 संस्थान आई0 आई0आई0टी0, आई0आई0एम0, सी0आई0पी0ई0टी0 तथा आर0वी0टी0आई0 खोले गए।
40 पशु चिकित्सालय, 2 पशु पाॅली क्लिनिक, 47 पशु औषधालय एवं 5 पंचायत पशु औषधालय खोले गए।
हिमाचल सरकार ने, जहाँ कानूनन आवश्यक न हो, जनसेवाओं में शपथपत्र देने की बाध्यता को समाप्त कर दिया है।
।न्यूनतम् दैनिक मजदूरी को 150 से बढ़ाकर 200 किया गया।
वृद्धावस्था, विधवा तथा विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 450 से 650 प्रतिमाह किया गया। अब 3,89,168 व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
80 वर्ष से अधिक वृद्धों और 70 प्रतिशत विकलागों की पेंशन बढ़ाकर 1200 प्रतिमाह की गई।
बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल विकास भत्ता योजना कार्यान्वित की गई। बेरोजगार युवाओं को 1000 प्रतिमाह तथा विकलांग युवाओं को 1500 प्रतिमाह भत्ता दिया गया जिससे 1.55 लाख युवा लाभान्वित हुए।
युवाओं को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम का गठन किया गया।
सभी को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु राजीव गाँधी अन्न योजना लागू की गई।
पिछले चार वर्षों में उपभोक्ताओं को विशेष उपदान योजना के अंतर्गत 750 करोड़ का उपदान दालें, खाद्य तेल तथा नमक के लिए प्रदान किया गया।
घरेलु उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर बिजली प्रदान करने के लिए ृ1200 करोड़ से अधिक का उपदान दिया गया।
सरकारी व केन्द्रीय विद्यालयों के छात्रों को घर से स्कूल व वापिस घर जाने के लिए हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की गई।
3.1989 किलोमीटर नई वाहन योग्य सड़कों तथा 204 पुलों का निर्माण किया गया, 4020 किलोमीटर सड़कों को पक्का किया गया, 864 जनगणना गाँवों/बस्तिओं को जोड़ा गया।
123 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च मार्गों को चैड़ा तथा 281 किलोमीटर बेहतर किया गया।
”नई मुख्य मंत्री सड़क योजना“ को प्रारम्भ किया गया है जिस से सभी बस्तियों को सड़क से जोड़ा जा रहा है।
10वीं व 12वीं के 32,500 मेघावी विद्यार्थियों को नेटबुक/लैपटाप राजीव गाँधी डिजीटल योजना के अन्र्तगत प्रदान किए गए।
56 दवाइयों एवं 10 उपभोज्य पदार्थों को अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है।
“मुख्य मंत्री कन्यादान योजना” के अन्तर्गत गरीब कन्याओं के विवाह हेतु सहायता अनुदान 25,000 से बढ़ाकर 40,000 किया गया।
“बेटी है अनमोल योजना” के अन्तर्गत सहायता राशि 5,100 से बढ़ाकर 10,000 किया गया।
अंतर्जातीय विवाह एवं विधवा विवाह की प्रोत्साहन राशि को 25,000 से बढ़ाकर 50,000 किया गया।
राजीव गाँधी सूक्ष्म-सिंचाई योजना के अन्तर्गत ड्रिप/स्पिं्रकलर सिंचाई हेतु 154 करोड़ की धन राशि से नई योजना आरम्भ की गई।
प्रदेश में खेतों को जंगली जानवरों से बचाने हेतु सौर ऊर्जा बाड़ के लिए मुख्य मंत्री खेत संरक्षण योजना लागू की गई।
4.ऐंटी हेल नेट पर उपदान 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत किया गया।
फलों की गुणवत्ता तथा उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व बैंक द्वारा 1134 करोड़ की वित्तपोषित हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना आरम्भ की गई।
आवास योजनाओं में उपदान को 48,500 से बढ़ाकर 1.30 लाख किया गया।
पिछले चार वर्षों में 40,000 नए आवासों का निर्माण किया गया।
13,716 हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान की गई।
8 नसबन्दी केन्द्रों द्वारा 1.13 लाख बंदरों की नसबन्दी की गई जिससे कृषकों को बंदरों से राहत मिली।
775 गाँवों को वन्य प्राणी अभ्यारण क्षेत्रों से बाहर किया गया जिससे 1 लाख से अधिक जनसंख्या लाभान्वित हुई।
राज्य में नई मुख्यमंत्री स्टार्टअप/औद्योगिक योजना लागू की गई।
स्टाम्प डयूटी पर नए औद्योगिक निवेशकों को सेल डीड तथा लीज़ डीड पर 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
सरकारी क्षेत्र में हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए।
इस अवधि में 27,000 युवाओं को रोजगार मेलों में तथा लाखों युवाओं को उद्योगों/निजी क्षेत्र में रोजगार मिला।
गत् चार वर्षों में कर्मचारियों को 2455 करोड़ तथा पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को 910 करोड़ के अतिरिक्त वित्तीय लाभ दिए गए।
5 .सुशासन 58,470 सौर ऊर्जा स्ट्रीट लाईटें लगाई गई तथा 15,000 सौर ऊर्जा लैंप वितरित किए गए।
स्मार्ट सिटी योजना के लिए धर्मशाला का चयन हुआ।
शिमला तथा कुल्लू को ।अमृत योजना के अन्तर्गत लाया गया।
सामान्य बसों में महिलाओं को किराये में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
गंभीर रोगों से पीड़ित रोगियों को मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही है।
अध्यक्ष महोदय, मैं यहां कहना चाहूँगा किः-
”डर मुझे भी लगा, फ़ासला देखकर। पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर।। खुद-ब-खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल। मेरा हौसला देखकर।।“
हमारा मानना है कि लोगों को जन सेवाओं हेतु कम से कम सरकारी कार्यालयों में आना पड़े। इस उद्देश्य के लिए मैं यह प्रस्तावित करता हूँ कि सभी विभाग निदेशालय तथा क्षेत्रीय स्तर पर लोगों के कार्यालयों में प्रतिमाह आवाजाही का तथा उचित प्रशासनिक हस्तान्तरण, प्रणालियों के सरलीकरण तथा आॅनलाईन सेवाओं द्वारा इनकी संख्या को काफी हद तक कैसे घटाया जाए का सर्वेक्षण करेंगे। 2017-18 के पहले दो महीनों में प्रत्येक विभाग सरकारी कार्यालयों में लोगों को कम आना पड़े, इस उद्देश्य प्राप्ति के लिए की गई/प्रस्तावित कार्यवाही बताएगा। इसे मंत्रीमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार प्रभावी सुशासन में विश्वास रखती
अध्यक्ष महोदय, सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि इन्तकाल एवं सीमांकन के लम्बित प्रकरणों को विशेष शिविर आयोजित कर समाप्त करें तथा पात्र लोगों को प्रमाण-पत्र जारी करें। मैं हर्ष के साथ सूचित करना चाहता हूं कि इन्तकाल सीमांकन के प्राकरणों में भारी कमी आई है एवं सभी पात्र लोगों को एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 तथा हिमाचली प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं । हम “प्रशासन जनता के द्वार” कार्यक्रम का कायाकल्प कर इसे अधिक प्रभावी बनाएंगे, जिसमें उपायुक्त प्रतिमाह जिले की दूरस्थ पंचायतों में एक कैंम्प आयोजित करेंगे।
5.कम रही। वृहद् आर्थिक मापदण्ड जैसे कि मुद्रास्फीति तथा वित्तीय घाटा में भी कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में कम विकास ने निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। बचत तथा निवेश दरें पुनर्जीवित होती नहीं दिख रही है तथा अमेरिकी डाॅलर के मुकाबले रूपये की कीमत में भी कमी आई है। विमुद्रीकरण उपरान्त 2016-17 की राष्ट्रीय विकास दर में 2015-16 के मुकाबले भारी कमी आई है। केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अग्रिम अनुमानों अनुसार विकास दर 2015-16 के 7.9 प्रतिशत स्तर से गिर कर 2016-17 में 7.1 प्रतिशत है।
अध्यक्ष महोदय, घरेलु क्षमता होते हुए भी भारत की विकास दर
6.जब 1,000, 5,000 तथा 10,000 नोट परिचालन से हटा लिए गए थे। उन उच्च मूल्यवर्ग के नोटों को 1954 मंे पुनः जारी किया गया तथा जनवरी, 1978 पुनः विमुद्रीकरण कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, 8 नवम्बर, 2016 को घोषित तीसरा विमुद्रीकरण, जिसमें ृ500 तथा ृ1000 के नोटों को हटाया गया, बिना तैयारी के हड़बड़ी में लिया गया निर्णय था। इससे लोगों की दैनिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पडा क्योंकि रोकड़ की कमी के चलते राशनिंग आज तक जारी है। इस दोषपूर्ण विमुद्रीकरण के दुष्परिणाम, आर्थिकी के सभी क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। व्यापार कम हुआ है, विनिर्माण में नकारात्मक वृद्धि आई है, श्रमिकों की नौकरी चली गई तथा किसानों की आय में कमी आई है।
भारत में पहला विमुद्रीकरण जनवरी, 1946 में किया गया था
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राष्ट्रीय आर्थिकी
विमुद्रीकरण
प्रदेश आर्थिकी
सतत् विकास लक्ष्य एवं नीति
आर्थिकी को दोषपूर्ण विमुद्रीकरण के आघात से बाहर आने में बहुत समय लगेगा।
7.विकास के विभिन्न क्षेत्रों में देश में अग्रणी है। वित्तीय कठिनाईयों के बावजूद हमने प्रदेश के विकास में कमी नहीं आने दी है। विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबन्धन के चलते राज्य कोष सुचारू रूप से कार्य करते रहे।
पर्वतीय क्षे़त्रों के विकास में हिमाचल एक आदर्श है तथा
अध्यक्ष महोदय, मैं यहां कहना चाहूँगा किः-
“मेरा यही अन्दाज जमाने को खलता है। इतनी मुश्किलें सह कर भी यह सीधा कैसे चलता है।।”
अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पिछले चार वर्षों में राज्य आर्थिकी औसतन 7.4 प्रतिशत से बढ़ी जिससे राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2012-13 में ृ82,820 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ृ1,13,667 करोड़ हो गया।वर्ष 2016-17 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर ृ1,24,570 करोड़ हो गया है। गत् 5 वर्षों में प्रदेश के वास्तविक वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत अनुमानित है जो कि इसी काल की राष्ट्रीय वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत से अधिक है। इस वृद्धि दर के कारण 2012-13 में ृ99,730 प्रति व्यक्ति आय 2015-16 में बढ़कर ृ1,35,621 हो गई। इसका 2016-17 में ृ1,47,277 होने का अनुमान है।
8.2030 को अंगीकृत किया है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने 169 गणना योग्य लक्ष्यों के आधार पर 17 सतत् विकास के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। मेरी सरकार ने वर्ष 2016-17 के बजट में न केवल सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया अपितु वर्ष 2022 में निर्धारित समय सीमा वर्ष 2030 से पूर्व उन से भी बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए कष्त संकल्प हैं। मेरी सरकार दूरदर्शिता दस्तावेज 2030
सितम्बर, 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने सतत् विकास हेतु एजेंडा
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तैयार कर रही है जिसमें 7 वर्षों की विकास योजना एवं 3 वर्षों की कार्ययोजना तैयार की जाएगी। यह दस्तावेज 2017-18 तक तैयार हो जाएगा।
9.योजना एवं वार्षिक योजना को बनाना बंद कर दिया है। केन्द्रीय सरकार ने बजट में योजना एवं गैर योजना का वर्गीकरण वर्ष 2017-18 से बन्द कर दिया है। प्रदेश के योजनावद्ध विकास के लिए मेरी सरकार ने वार्षिक योजना बनाने की प्रथा को जारी रखने का निर्णय लिया है तथा वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय वार्षिक योजना के लिए ृ5,700 करोड़ की राशि प्रस्तावित की है जो 2016-17 की वार्षिक योजना से ृ500 करोड़ अधिक है। ृ5,700 करोड़ के परिव्यय में से ृ1,436 करोड़ की राशि अनुसूचित-जाति योजना, ृ513 करोड़ की राशि जन-जातीय उप-योजना तथा ृ70 करोड़ की राशि पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के लिये प्रस्तावित है।
अध्यक्ष महोदय, नीति आयोग एवं भारत सरकार ने पंचवर्षीय
10.विकास एवं राज्य के संसाधनों को बढ़ाने में सदैव उपयोगी सिद्ध हुई हैं। वर्तमान में राज्य में ृ13,230 करोड़ की लागत वाली 8 बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं ;म्।च्द्ध लागू की जा रही है। इस अवसर पर मैं केन्द्रीय सरकार को बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना के अन्तर्गत राज्य को 90ः10 अनुपात में अनुदानः ऋण उपलब्ध करवाने हेतु धन्यवाद देना चाहता हूँ।
बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं हिमाचल प्रदेश के आर्थिक
11.कृत-संकल्प है जो अच्छे लोक वित्त प्रबन्धन की आवश्यकता है। हमारा ऋण भार एवं ऋण बोझ चुकता करना लम्बे समय से चिन्ता का कारण रहा है। 31 मार्च, 2016 को हमारा ष्ऋण बोझष् ृ38,568 करोड़ था तथा वर्ष 2017-18 में हम ृ3500 करोड़ की ब्याज राशि चुकता करेंगे। नए वेतन संशोधन के अन्तर्गत वेतन एवं पेंशन के व्यय में वृद्धि होगी। ऋण चुकता करने तथा प्रतिबद्ध दायित्वों के निर्वहन के पश्चात् सरकार के पास पूँजीगत व्यय हेतु काफी कम धन राशि बचती है। 9
अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार राजकोषीय सुदृढ़ीकरण हेतु
वार्षिक योजना
बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं
इन सभी कमियों के बावजूद भी मेरी सरकार ने राज्य कल्याण एवं प्रदेशवासियों के हित को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी है। हम समुचित वित्तीय संसाधन के माध्यम से एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाएंगे जो उत्पादक, प्रतियोगी, सतत् तथा समायोजनकारी हो। इस लक्ष्य को हम अनुकूल एवं विश्वसनीय प्रक्रिया के अन्तर्गत साधनों की उपलब्धता एवं वित्तीय अनुशासन से प्राप्त करेंगे।
अध्यक्ष महोदय, मैं यहां कहना चाहूँगा किः-
“अपनी उलझनों में ही, अपनी मुश्किलों के हल मिलते हैं। जैसे टेढ़ी-मेढ़ी शाखाओं पर ही, रसीले फल मिलते हैं”
12.क्षेत्रीय विकास निधि योजना’ के अन्तर्गत ृ50 लाख की राशि उपलब्ध कराई जाती थी। चार वर्षों में इसे बढ़ाकर ृ1 करोड़ किया गया है। मुझे इस राशि को ृ1.10 करोड़ तक बढ़ाने में हर्ष का अनुभव हो रहा है।
अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2012-13 में प्रत्येक विधायक को ‘विधायक
‘विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना’ के अन्तर्गत वर्तमान में मुख्यतः लोक-भवन के निर्माण कार्य ही अनुमोदित किए जाते हैं। इन योजनाओं के कार्यक्षेत्र को बढ़ाया जाएगा तथा विधायक अन्य लोक कल्याणकारी योजनाऐं, जैसे कि स्कूलों में बच्चों के बैठने का सामान, स्कूलों में खेल सामग्री, अस्पतालों में बिस्तर तथा कम्बल, जल वितरण में मोटर पम्पों को बदलना, महिलामण्डलों को बर्तन तथा फर्नीचर क्रय करने हेतु अनुदान आदि, को स्वीकृत कर पाऐंगे।
अध्यक्ष महोदय, नाबार्ड के आर0आई0डी0एफ0 ऋण के माध्यम से विधायक लोक निमार्ण एवं सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न विकास योजनाओं के लिए ृ70 करोड़ तक की राशि की विकासात्मक योजनाएं प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं इसे वर्ष 2017-18 के लिए ृ80 करोड़ तक बढ़ाने की सहर्ष घोषणा करता हूँ।
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मैं यहां कहना चाहूँगा किः-
“दिनों के बदलने का इंतजार किसे है। आपके दिल को बदल सकूँ, इंतजार उस दिन का मुझे है।।”
ृ17 करोड़ की लागत वाला अत्याधुनिक हिमाचल प्रदेश
13.राज्य डाॅटा केन्द्र दिनांक 30 मई, 2016 को लोकार्पित किया गया है। राज्य सरकार ने 89 से अधिक आॅनलाईन सेवाएं लागू की हैं। हमने ई-प्रोक्योरमेंट नामक आॅनलाईन निविदा प्रस्तुत करने का पोर्टल आरम्भ किया है, जिससे निविदा का कार्य पारदर्शी हो गया है। राज्य ने आधार नामांकन का 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया है जिससे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तान्तरित किया जा रहा है।
मैं शिमला में एक ैवजिूंतम ज्मबीदवसहवल च्ंता व िप्दकपं ;ैज्च्प्द्ध की स्थापना करने में हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। इससे लगभग 400 सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों को रोजगार मिलेगा। मैं एस0टी0पी0आई0 परियोजना के अन्तर्गत काँगडा में हवाई अड्डे के समीप एक “साॅफ्टवेयर तकनीकी पार्क” की स्थापना करने की भी घोषणा करता हूँ।
अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार द्वारा वर्ष 2007 में प्रारम्भ की
14.गई राज्य उपदान योजना लागू करने के लिए मेरी सरकार कृत संकल्प है जिस के अन्तर्गत 3 दालें, 2 लीटर खाद्य तेल तथा 1 किलो आयोडीनयुक्त नमक निर्धारित दर पर राशन कार्ड धारकों को उपलब्ध करवाया जा रहा है।
तिब्बती समुदाय द्वारा लगातार यह माँग की जा रही थी कि “तिब्बती बाल ग्रामों” में रहने वालों को राशन पर उपदान दिया जाए। उनकी मांगों को मानते हुए मैं “तिब्बती बाल ग्रामों” को “राज्य उपदान योजना” में लाने की घोषणा करता हूँ।
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सूचना प्रौद्योगिकी
खाद्य सुरक्षा
बागवानी
मैं राज्य उपदान योजना के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2017-18 में ृ 220 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।
15.इस बात का ध्यान रखने के लिए कि उपदान का लाभ वास्तविक लाभार्थी को ही मिले, सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य का स्वचलन करने की योजना का शुभारम्भ किया है। विभाग वर्ष 2017-18 में लाभार्थियों को डिजिटल राशन कार्ड उपलब्ध करवाएगा। हिमाचल प्रदेश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के आपूर्ति श्रृखंला को स्वचालित किया जाएगा जिससे राशन की आपूर्ति को भारतीय खाद्य निगम से उचित मूल्य की दुकान के स्तर तक चिन्हित किया जा सकेगा।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ज्यादा सक्षम बनाने तथा
16.महत्त्वपूर्ण भूमिका है। मैं हर्ष से यह सूचित करता हूँ कि विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित, ृ1,134 करोड़ की बागवानी विकास परियोजना को वर्ष 2017-18 में पूर्ण रूप से परिचालित किया जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत उष्णकटिबन्धीय फलों तथा उप-उष्णकटिबन्धीय फलों तथा सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने के साथ फसल कटने के पश्चात् होने वाले कार्यों के आधारभूत ढांचे जैसे स्वचलित पैकेजिंग, श्रेणीकरण श्रंृखला, नियन्त्रित वातावरण, प्रसंस्करण संयन्त्र में सुधार हेतु प्रचुर धनराशि का निवेश किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ।च्डब् (कृषि उत्पाद विपणन अधिकरण) के सभी विक्रय केन्द्रों में विपणन के आधारभूत ढांचे का उन्नयन किया जाएगा। रोहडू एवं कुल्लू में दो आधुनिक बाजार स्थापित किए जाएंगे।
अध्यक्ष महोदय, प्रदेशवासियों की आजीविका में बागवानी की
17.है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण कुछ ही दूरी पर जलवायु परिवर्तन से मौसम संबंधी गणना सटीक रूप से नहीं हो रही है, जिससे मौसम आधारित फसल बीमा योजना का पूर्ण लाभ नहीं मिल रहा है। अतः सम्पूर्ण प्रदेश में मौसम संबंधी जानकारी अंकित करने के लिए और केन्द्र खोले जाएंगे जिससे आंकड़ों को वास्तविक समय पर संकलित 12
फलों का उत्पादन जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील
किया जाएगा तथा पात्र कृषकों को इस का लाभ मिल सकेगा। अतःएव मैं मौसम आधारित फसल बीमा योजना का ृ20 करोड़ के बजट परिव्यय के साथ सेब, आम, प्लम, आडू तथा रसदार फलों के सभी सम्भावित खण्डों में विस्तार करना प्रस्तावित करता हूँ।
18.यह चम्बा, हमीरपुर, ऊना, मण्डी, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर एवं कांगड़ा जिले में व्यापक रूप से उगाया जा सकता है। किवी फल के संबंध में एक दिलचस्प बात यह है कि इसे बंदर नहीं खाते तथा बाजार में इसका अच्छा दाम मिलता है। मैं कृषकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से “मुख्य मंत्री किवी प्रोत्सााहन योजना” प्रारम्भ करना प्रस्तावित करता हूँ। हम सरकारी एवं निजी नर्सरियों में किवी फल के पौध विकसित करने को प्रोत्साहित करेंगे। किवी फल की पौध तथा लोहे के एंेगल हेतु 50 प्रतिशत उपदान दिया जाएगा। मैं इस योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2017-18 मंे ृ4 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
किवी फल का उत्पादन 35 डिग्री सेन्टीग्रेड तक प्रभावी है तथा
19.अपना अधिकांश समय अभिलेख रखने हेतु तथा आदानों के वितरण में लगाते हैं। हम चुने हुए खण्डांे में पात्र बागवानों/कृषकों को कम्पनियों से पौध संरक्षण सामग्री सीधे क्रय करने की पायलट आधार पर अनुमति देना प्रस्तावित करते हैं। ऐसे कृषक उपदान का प्रस्ताव, आॅनलाईन प्रस्तुत करेंगे।
ऐसा देखने में आया है कि कृषि/बागवानी के क्षेत्रीय कर्मचारी
बागवानी विकास योजना के अन्तर्गत कृषकों/बागवानों की पाॅवर स्प्रेयर, पाॅवर टिलर तथा अन्य उपकरण आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए ृ12 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
अध्यक्ष महोदय, बागवान फल तथा सब्जियाँ रखने के लिए प्लास्टिक करेट प्रयोग में लाते हैं। कृषकों ने प्लास्टिक करेट पर कुछ उपदान देने का आग्रह किया था। मुझे यह घोषणा करते हुए हर्ष हो रहा है कि वर्ष 2017-18 में कृषकों को प्लास्टिक करेट 50 प्रतिशत उपदान पर उपलब्ध करवाए जाऐंगे। मैं इस उद्देश्य के लिए ृ2 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ। 13
कृषि
मैं गुणवत्ता वाली पौध तथा इंडोर पौद्यों के उत्पादन के लिए एक नई पौधशाला प्रोत्साहन योजना लाने की घोषणा करता हूँ। यह योजना पौध उत्पादकों को प्रोत्साहित करेगी।
20.विकास के लिए राज्य के निम्न ऊँचाई वाले क्षेत्रों में क्लस्टर बनाए जाएंगे तथा उत्पादों के सीधे विपणन के लिए ई-विपणन को प्रोत्साहित किया जाएगा। बागवानी फसलों को ओलावृष्टि से बचाने के लिए 25 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र को संरक्षित खेती में लाया जाएगा जिसमें एंटी हेलनेट का क्षेत्र भी शामिल होगा। हम 2 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र को संरक्षित खेती के अंतर्गत लाएंेगे जिसमें फूलों और उच्च मूल्य की सब्जियों का उत्पादन होगा।
आम, लीची, अमरूद, पपीता, सपोटा, अनार आदि फलों के
21.उन्हें मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन, कल्मीकरण व कटाई, टिशु कल्चर तथा पाॅलीहाऊस निर्माण में प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। हम ग्रामीण युवाओं के लिए छोटे प्रशिक्षण पाठ्यक्रय तैयार करेंगे। मैं इसके लिए कुल ृ3 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से हम
मैं यहाँ ब्रोकर टी वाशिंगटन को उद्धृत करना चाहता हूँः-
श्छव तंबम बंद चतवेचमतए जपसस पज समंतदे जींज जीमतम पे ंे उनबी कपहदपजल पद जपससपदह ं पिमसकए ंे पद ूतपजपदह ं चवमउण्श्
मैं, 2017-18 में बागवानी विभाग के लिये कुल ृ424 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
22.भूमिका है तथा यह इसकी रीढ़ है। मेरी सरकार पोषकों ;छनजतपमदजद्ध के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। चार लाख से अधिक “मृदा स्वास्थ्य कार्ड” वितरित किए गए हैं तथा हम बचे हुए किसानों को 2017-18 में “मृदा स्वास्थ्य कार्ड” वितरित करना सुनिश्चित 14
अध्यक्ष महोदय, कृषि की ग्रामीण आर्थिकी में महत्त्वपूर्ण
करेंगे। हमीरपुर जिले को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए देश में सर्वोत्तम जिले का पुरस्कार दिया गया है।
23.प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मैं इस प्रकार की अधिकतम ृ25 लाख लागत वाली प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 40 प्रतिशत उपदान देने की घोषणा करता हूँ।
अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ कहना चाहूँगाः-
नवयुवकों को स्वरोजगार प्रदान करने हेतु मृदा परीक्षण
24.जंगली जानवरों तथा बन्दरों की समस्या से निपटने हेतु “मुख्य मन्त्री खेत संरक्षण योजना” आरम्भ की थी जिसमें 60 प्रतिशत उपदान दिया जाता है। माननीय सदन के सदस्यों ने इस उपदान को बढ़ाने का निवेदन किया है। मैंने उनके अनुरोध पर विचार किया तथा मुझे यह घोषणा करते हुए हर्ष हो रहा है कि “मुख्य मन्त्री खेत संरक्षण योजना” के अन्तर्गत सौर ऊर्जा बाड़ हेतु उपदान राशि 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत की जा रही है। कृषकों को स्वयं भी सौर बाड़ स्थापित करने का विकल्प दिया गया है बशर्ते कि तकनीकी मापदण्ड पूर्ण किए गए हों। इसके लिए मैं वर्ष 2017-18 में ृ30 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार ने कृषकों को आवारा पशुओं,
“हवा से कह दो कि, खुद को आजमा के दिखाए। बहुत चिराग बुझाती है, एक जला के तो दिखाए।।”
25.एस0 परमार किसान स्वरोजगार योजना“ कार्यान्वित कर रही है। कृषकों ने पाॅली हाऊस के अन्तर्गत आने वाले अधिकतम क्षेत्र को बढ़ाने का आग्रह किया है। मैं उन की माँग को मानते हुए इस उपदान के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र को 2000 वर्गमीटर से बढ़ाकर 4000 वर्गमीटर करता हूँ। मैं, इस उद्देश्य के लिए ृ15 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ। 15
मेरी सरकार पाॅली हाऊस के निर्माण के लिए़ ”डाॅ0 वाई0
प्रदेश के किसानों ने पाॅली शीट को बदलने हेतु योजना की माँग की है। मैं नई श्डनाीलं डंदजतप ळतममद भ्वनेम त्मदवअंजपवद ैबीमउमश् की घोषणा करता हूँ जिसके अन्तर्गत 5 वर्ष पश्चात् या प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त होने पर पाॅली शीट्स को बदलने हेतु 50 प्रतिशत उपदान दिया जाएगा।
वर्तमान में कृषि विभाग ने पाॅली हाऊस के निर्माण के लिए आपूर्तिकर्ताओं की सूची बनाई है। अब कृषकों को पाॅली हाऊस किसी भी आपूर्तिकर्ता से बनवाने की छूट होगी, जो कि सूची में न भी हो लेकिन पाॅली हाऊस, विभाग द्वारा तय मानकों के अनुरूप ही बनाया जाए। उपदान राशि को पाॅली हाऊस निर्माण में उपयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता जांचने के बाद सीधे किसानों के बैंक खातों में डाला जाएगा।
26.खाद तथा कीटनाशकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है तथा रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों के प्रयोग को हतोत्साहित करती है। प्रदेश में लगभग 36000 कृषकों ने जैविक खेती को अपनाया है। हम जैविक उत्पादों की प्रमाणिकता तथा विपणन को प्रोत्साहित करेेंगे। मैं, 2000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को जैविक खेती के अधीन लाना प्रस्तावित करता हूँ तथा वर्ष 2017-18 में 200 जैव गाँव विकसित किए जाएंगे। जैविक खाद की माँग को पूरा करने के लिए मैं, 20,000 वर्मी कम्पोस्ट इकाईयां लगाना प्रस्तावित करता हूँ जिसमें कृषकों को 50 प्रतिशत की सहायता दी जाएंगी।
जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए मेरी सरकार जैविक
प्रदेश में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मैं ”मुख्य मन्त्री जैविक खेती पुरस्कार योजना“ की घोषणा करता हूँ जिसमें सर्वाेत्तम जैविक कृषक को ृ3 लाख का प्रथम, ृ2 लाख का द्वितीय तथा ृ1 लाख का तृतीय पुरस्कार दिया जाएगा।
27.योजना“ को प्रारम्भ किया है जिससे चारा की उन्नत किस्मों का
अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार ने ”उत्तम चारा उत्पादन
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उत्पादन बढ़ाया जा सके। हम घरेलू चारा पौधों की खेती को प्रोत्साहित करेंगे। मैं वर्ष 2017-18 के लिए इस योजना के लिए ृ7 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
मेरी सरकार ने सिंचाई की सम्भावना को बढ़ाने के लिए बोरवेल तथा उथले बोरवेल की खुदाई का कार्य प्रारम्भ किया है। इस योजना के अन्तर्गत हम जल संग्रहण टैंक, स्प्रिंक्लर तथा पानी के पाईप भी उपलब्ध करवाएंगे। मैं वर्ष 2017-18 के लिए इस योजना के लिए ृ10 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
28.उच्च मूल्य के फसलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं वर्ष 2017-18 में गैर मौसमी/विदेशज् सब्जियों को प्रोत्साहित करने के लिए ृ50 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
मैं यहां कहना चाहूँगा कि:-
प्रदेश की अनुकूल कृषि जलवायु के दृष्टिगत, मेरी सरकार
29.प्राथमिकता देते हैं। मैं वर्ष 2017-18 में मार्किट यार्डों के निर्माण हेतु मार्किट बोर्ड को ृ10 करोड़ की अतिरिक्त सहायता प्रस्तावित करता हूँ। मैं कृषि विभाग के लिए कुल ृ484 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
हम मार्किट यार्डों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण को सर्वोच्च
“मेहनत से उठा हूँ, मेहनत का दर्द जानता हूँ। आसमाँ से ज्यादा जमीं की कदर जानता हूँ।।”
30.निभाता है। पशुओं का पालन-पोषण उन के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। हम राज्य पशु चिकित्सालयों में राज्य स्तरीय हैल्प-लाईन को प्रारम्भ करेंगे, जिससे किसान पशुओं की बीमारी हेतु परामर्श तथा औषधी, पशुओं को चिकित्सालयों में लाए बिना प्राप्त कर सकेंगे। 17
पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका
पशुपालन
त्वरित एवं सही निदान पशुपालन के लिए आवश्यक है। हम पाॅलीक्लिनिक एवं उप-मण्डल के पशु-चिकित्सालय में पशु निदान सुविधाएं प्रदान करेंगे। मैं इस उद्देश्य के लिए ृ7 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
31.पर मासिक रूप से पशु मण्डियाँ आयोजित करने का प्रस्ताव रखता हूँ। ऐसी मण्डियों को आयोजित करने के लिए पशु सहकार समितियांे तथा किसान उत्पादक संघों को भी अनुदान दिया जाएगा।
वर्ष 2017-18 में जिला/खण्ड स्तर पूर्व नियोजित तिथियों
मैं “उत्तम पशु पुरस्कार योजना” की घोषणा करता हूँ जिसके अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में जो गाय/भैंस प्रतिदिन 15 लीटर या अधिक दूध देती हो उन सभी पशु पालकों को ृ1000 की राशि ईनाम के रूप में दी जाएगी।
32.लिए कृत संकल्प है। गुणवत्ता आधारित ऊन खरीद मूल्य योजना के माध्यम से लगभग 10,000 भेड़ पालकों को लाभ मिल रहा है। मैं वर्ष 2017-18 में ऊन के प्रापण मूल्य को 10 प्रतिशत बढ़ाने की सहर्ष घोषणा करता हूँ जिससे हजारों भेड़ पालक लाभान्वित होंगे।
हमारी सरकार भेड़ पालकों के हित को संरक्षित रखने के
बकरियों एवं भेड़ों में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा हेतु क्रमशः पालमपुर एवं ज्यूरी में प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी।
अन्तः प्रजनन के कारण प्रदेश में ऊन उत्पादन में स्थिरता आ गई है। जन-जातीय भेड़-पालकों के आर्थिकी को विकसित करने के लिए 60 प्रतिशत उपदान के साथ 800 प्रजनन मेड़ दिए जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए ृ1 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
बकरी पालन समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए एक पारम्परिक व्यवसाय है। बकरी पालन आय का एक अतिरिक्त साध् ान है। हम कृषकों को नई “कृषक बकरी पालन योजना” के अन्तर्गत हिमालयन प्रजाति की बकरियाँ 60 प्रतिशत उपदान पर उपलब्ध करवाएंगे। 18
33.तथा सफल रही है। भारत सरकार द्वारा हमें गत् तीन वर्ष में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है।
अध्यक्ष महोदय, यह ठीक कहा गया हैः-
“बैकयार्ड कुक्कट पालन योजना” बहुत ही लोकप्रिय
ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्रदान करने तथा व्यावसायिक स्तर पर मुर्गीपालन हेतु “5000-ब्राॅयलर योजना” प्रारम्भ करने का प्रस्ताव रखता हूँ। इस नई योजना के अन्तर्गत 60 प्रतिशत के उपदान पर 100 इकाईयों को उपदान दिया जाएगा।
श्न्दजपस वदम ींे सवअमक ंद ंदपउंसए ं चंतज व िवदमष्े ेवनस तमउंपदे नद.ंूंामदमकण्श्
34.औषधालय वाहन दिया जाएगा ताकि आपातकालीन एवं गतिशील पशु सेवा प्रदान की जा सके।
राष्ट्रीय कृषि विकास् योजना के अंतर्गत पशु पाॅलीक्लिनिक में
राज्य में आवारा पशुओं की समस्या बनी हुई है। त्ंकपव
35.थ्तमुनमदबल प्कमदजपपिबंजपवद ;त्थ्प्क्द्ध तथा प्तपे जैसे प्रोद्योगिकी के माध्यम से, पशु मालिक का पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। मालिकों का पता लगाने हेतु आवारा पशुओं के पंजीकरण तथा गोदने को भी सख्ती से लागू किया जाएगा।
ैमग ैमउमद ैजतंूे के अन्तर्गत एक योजना आरम्भ की जाएगी जिससे मादा पशुओं की संख्या बढ़ाई जाएगी तथा आवारा पशुओं की समस्या को कम किया जाएगा। वर्ष 2017-18 में “पंचायत पशुधन पुरस्कार योजना” के अन्तर्गत आवारा पशुओं से मुक्त पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा। मैं इस योजना के लिए ृ7.80 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
36.दुग्ध सहकारी संघों को दुग्ध विधायन एवं दुग्ध अभिशीतन इकाईयों को 19
मेरी सरकार ऐसी योजना लागू कर रही है जिसके अन्तर्गत
मत्स्य पालन
लगाने के लिए 60 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। मैं इस अनुदान को 75 प्रतिशत बढ़ाने तथा कृषक उत्पाद संघों ;थ्च्व्द्ध को भी इस योजना में शामिल करने का प्रस्ताव रखता हूँ।
हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड इस वर्ष, लगभग 250 लाख लीटर दूध एकत्रित करेगा। राज्य के दुग्ध उत्पादकों की आय को बढ़ाने हेतु मैं वर्ष 2017-18 में दूध प्रापण मूल्य को ृ1 प्रति लीटर बढ़ाने की घोषणा करता हूँ। हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड को वर्ष 2017-18 में ृ16 करोड़ का सहायता अनुदान दिया जाएगा। मैं, पशुपालन विभाग के लिये ृ374 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
37.की अपार संभावनाएं हंै। राज्य में 12,000 से अधिक मछुआरे इस व्यवसाय से जुड़े हंै। नीली क्रांति के अन्तर्गत मत्स्य-पालन विभाग ने वर्ष 2020 तक 1000 हैक्टेयर के नये जलाशय तथा 1000 ट्राउट ईकाईयाँ स्थापित करने की योजना बनाई है। गोबिन्द सागर, कोलडैंम तथा पौंग जैसे जलाशयोें में एकीकृत विकास के लिए बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा तथा सिरमौर में निजी क्षेत्र में चार कार्प प्रजनन केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।
अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में मत्स्य पालन के विकास
38.क्षेत्रों में ट्राउट मछली उत्पादन की अच्छी सम्भावनाएं हंै। 611 से अधिक ट्राउट इकाईयों की स्थापना की जा चुकी है। इस वर्ष डोडराक्वार में ट्राउट इकाई स्थापित की जाएगी। मैं वर्ष 2017-18 में 100 ट्राउट इकाईयों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा करता हूँ।
राज्य में 600 किलोमीटर की जलधारायें हैं तथा ऊंचाई वाले
39.व्यवसायिक स्तर पर मत्स्य पालन का कार्य प्रारम्भ किया है जिसमें 340 मछुआरे मत्स्य-पालन व्यवसाय में संलग्न है। मत्स्य-पालन विभाग ने मण्डी जिले के माछिल फार्म में सुनहरे महाशीर का प्रजनन आरम्भ करके सराहनीय कार्य किया है। शिमला जिले के सुन्नी तहसील में
हमारी सरकार ने नव-निर्मित कोल डंैम जलाशय में
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स्थित “नगर” इकाई में महाशीर हैचरी-कम-कार्प प्रजनन केन्द्र की स्थापना का कार्य लगभग पूर्ण है।
40.प्रतिबद्ध है। भारतीय वन सर्वेक्षण की राज्य की वन रिपोर्ट, 2015 ;ैजंजम व िथ्वतमेज त्मचवतजए 2015द्ध के अनुसार राज्य के वन क्षेत्र में 13 वर्ग किलो मीटर की वृद्धि दर्ज की गई है जो कि इन प्रयासों का प्रमाण है। मैं वर्ष 2017-18 के लिए 15,000 हैक्टेयर वन भूमि पर वृक्षारोपण का प्रस्ताव रखता हूँ।
अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार वनों के दक्ष प्रबन्धन हेतु
मेरी सरकार ने छोटे कृषकों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई ैनइ.डपेेपवद वद ।हतव थ्वतमेजतल आरम्भ की है। जिसमें फसलों, वृक्षा-रोपण एवं पशुधन के साथ एकीकृत वृक्षारोपण बढ़ाया जाएगा, जिससे छोटे किसानों के रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।
41.मेरी सरकार के अथक प्रयत्नों से ृ800 करोड़ की लागत वाली श्भ्ण्च्ण् थ्वतमेज म्बव.ैलेजमउ डंदंहमउमदज ंदक स्पअमसपीववक च्तवरमबजश् को जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी ने वित्तपोषण हेतु स्वीकृति दी है। इस परियोजना मंे संस्थागत सुदृढीकरण, ईको सिस्टम सुधार, वनों के अधीन और क्षेत्र लाने तथा लोगों की आजीविका आवश्यक्ताओं को पूरा करने पर बल दिया जाएगा। ृ1300 करोड़ की लागत वाली एक अन्य परियोजना “हिमाचल प्रदेश वन समृद्धि परियोजना” को विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषण हेतु अनुमोदित किया है। इसमें ईंधन की लकड़ी के वृक्षारोपण, चारागाह सुधार, गैर इमारती वन उत्पादों से आय सुधार तथा सहभागिता द्वारा वन प्रबन्धन जैसी प्रमुख गतिविधियों को सम्मिलित किया जाएगा।
मुझे इस माननीय सदन को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि
हम मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक परियोजना अनुश्रवण कमेटी का गठन करेंगे जो बाह्या सहायता प्राप्त योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी।
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वन एवं वन्य जीवन
पर्यावरण विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी
42.बन्धीकृत वानरों को रखने के लिए बाड़ वाली “वानर वाटिका” ;त्मेबनम बमदजतम वित सपमि बंतम व ित्ीमेने डवदामलेद्ध बनाने का निर्णय लिया है। मानव पर आक्रमण करने वाले वानरों को पकड़कर इस वाटिका में रखा जाएगा।
मेरी सरकार ने वर्ष 2017-18 में शिमला तारादेवी में 1000
43.काँगडा के धर्मशाला, सिरमौर के पाँवटा साहिब तथा मण्डी के मण्डी में जैव-विविधता पर्यटन पार्क विकसित करेंगे। इन पार्कों में प्राकृतिक विरासत होगी तथा पर्यावरण की गुणवत्ता और शहरी लोगों के जीवन में सुधार आएगा।
हम शिमला जिले के कनलोग व सराहन, कुल्लू के कसोल,
पौंग डैम को वर्ष 1999 में वन्य प्राणी अभ्यारण तथा तथा वर्ष 2002 में त्ंउेंत ॅमजसंदक घोषित किया गया। इस झील में विश्व भर से बहुत से प्रवासी पक्षी आते हैं। मैं पांैग डैंम में एक स्थाई ।अपंद डवदपजवतपदह ंदक ठपतक त्पदहपदह ैजंजपवद स्थापित करने की घोषणा करता हूँ। इससे पक्षियों की पहचान, उनके आने जाने का अध्ययन, प्रवास रूट तथा रहने के स्थानों के बारे में जाना जा सकेगा।
मैं वर्ष 2017-18 में वन विभाग के लिए ृ530 करोड़ के बजट परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ।
44.संरक्षण तथा सतत् विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सफल पहल करेंगे, को “हिमाचल प्रदेश पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार” देने की सहर्ष घोषणा करता हूँ। इस में एक प्रशस्ती पत्र तथा ट्राफी के साथ ृ1 लाख का प्रथम ृ50 हजार का द्वितीय तथा ृ25 हजार का तृतीय पुरस्कार दिया जाएगा।
मैं प्रदेश की ऐसी संस्थाओं/व्यक्तियों को, जो पर्यावरण
हम पाँच आदर्श इको गाँवों को विकसित करेंगे जो निम्न प्रभाव जीवन शैली पर ध्यान केन्द्रित करेंगे जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल असर में कमी आएगी।
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हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा शिमला में एक क्षेत्रीय प्रयोगशाला स्थापित जाएगी जिससे शिमला शहर एवं निकटतम क्षेत्रोें में जल प्रदूषण की समस्या का निदान हो सकेगा। शिमला एवं बद्दी में ृ10 करोड़ की लागत से त्मंस.जपउम ।उइपमदज ।पत फनंसपजल डवदपजवतपदह ैजंजपवद स्थापित किये जाएंगे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शहरी ठोस कचरा प्रबन्धन हेतु 10 शहरी स्थानीय निकायों को ृ3 करोड़ प्रति निकाय, आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सिवरेज शोधन संयंत्र की टेक्नोलोजी हेतु नगर पालिकाआंे को आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा।
45.वितरण प्रणाली, उर्वरक वितरण, कृषि आदान वितरण जैसी सरकार प्रायोजित योजनाएं प्रभावी रूप से कार्यान्वित कर रही है। सोलन व मण्डी जिलोें में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने एकीकृत सहकारी विकास परियोजना द्वितीय चरण कार्यान्वित करने की अनुमति दे दी है। सहकारी संस्थानों के कार्यकलापों को बागवानी, कृषि, डेयरी, मत्स्य, सिंचाई, विपणन, विधायन, पैकिंग तथा पर्यटन क्षेत्रों में बढ़ाया जाएगा।
सहकारी संस्थाएंे 3135 डिपो के माध्यम से सार्वजनिक
46.करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। भारत सरकार ने 28 अक्तूबर, 2016 को हिमाचल प्रदेश को बाह्य शौच मुक्त घोषित किया है। इस तरह बडे़ राज्यों में हिमाचल प्रदेश इस उपलब्धि को पाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
अध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार ने राज्य को बाह्य शौच मुक्त
इस उपलब्धि को जारी रखने हेतु लोगों के आचरण में बदलाव आवश्यक है तथा इसे प्म्ब् के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। प्रदेश सरकार अब ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस तथा तरल कचरा प्रबन्धन कार्यान्वित करने पर जोर देगी।
47.समूहों को ब्याज अनुदान दिया जाता है ताकि उन्हें 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर ऋण मिल सके। इसके अतिरिक्त शीघ्र ऋण अदायगी पर 23
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत, स्वयं सहायता
सहकारिता
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
उन्हें 3 प्रतिशत का ब्याज उपदान दिया जाता है। योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत् लाभार्थियों को शामिल नहीं किया जाता है। मैं “मुख्य मंत्री ग्रामीण आजीविका योजना” प्रारम्भ करने की घोषणा करता हूँ जिसमें व्यक्तिगत् लाभार्थियों को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की पद्धति पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा। मैं वर्ष 2017-18 में इस योजना के लिए ृ10 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
मैं यहाँ कहना चाहूँगा किः-
“मैं किसी से बेहतर करूँ क्या फर्क पड़ता है। मैं किसी का बेहतर करूँ, बहुत फर्क पड़ता है।।”
48.पंचायतों को अनुदान आवंटित किया। लेकिन 14वें वित्तायोग ने जिला परिषदों व पंचायत समितियों का अनुदान बंद कर दिया। मैं हर्ष के साथ यह घोषणा करता हूँ कि वर्ष 2017-18 में प्रदेश सरकार ृ42 करोड़ का अतिरिक्त बजट प्रदान करेगी, ताकि जिला परिषद तथा पंचायत समितियाँ अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को करवा सकें।
13वें वित्तायोग ने जिला परिषद्, पंचायत समितियों तथा ग्राम
49.के लिए इनके समीप जल संरक्षण संरचनाओं का मनरेगा तथा जलागम परियोजनाओं में निर्माण किया जाएगा। इन जल संरचनाओं से समीप की कृषि भूमि की सिंचाई की जाएगी।
अध्यक्ष महोदय, सड़कों पर बहने वाले जल का संग्रह करने
50.निर्माण किया जा रहा है। मरनेगा की परिसम्पत्तियों की सूचना रख-रखाव हेतु भौगोलिक सूचना प्रणाली द्वारा चित्रों की जिओटैगिंग कर उन्हें परिसम्पत्तियों के साथ सामेकित किया जा रहा है। काँगड़ा प्रदेश का पहला जिला है जहां जिओटैगिग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्ष 2017-18 में अन्य जिलों में भी मनरेगा परिसम्पत्तियों की जिओटैगिंग की जाएगी। हम मनरेगा योजना के अन्तर्गत पानी के टैंकों के निर्माण को प्रथम वरीयता प्रदान करेंगे। 24
अध्यक्ष महोदय, मनरेगा के अन्तर्गत अनेक परिसम्पत्तियों का
प्रदेश सरकार राजीव आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा अन्य कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत घरों के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान करती है। ऐसा देखा गया है कि लाभार्थियों को किस्त जारी करने में बिलम्ब हो जाता है क्योंकि तकनीकी कर्मी को अगली किस्त जारी करने से पहले मौके (स्थल) पर पड़ताल हेतु जाना पड़ता है। मैं घोषणा करता हूँ कि भविष्य में विभिन्न योजनाओं में निर्मित घरों को जिओटैग किया जाएगा। लाभार्थी निर्माण चरण के चित्रों को अपलोड करेंगे। विभाग इसी आधार पर लाभार्थी के बैंक खाते में भुगतान करेगा।
माननीय विधायकों द्वारा विधायक बैठकों में विकास खंडों द्वारा निर्मित सड़कों के रख-रखाव का मुद्दा उठाया गया था। खण्डों में निर्मित इन सड़कों का रख-रखाव मनरेगा में किया जा सकता है लेकिन इसमें सामग्री घटक की बाध्यता है। अतः मैं एक नई श्डनाीलं डंदजतप त्नतंस त्वंक त्मचंपत ैबीमउमश् के अन्तर्गत विकास खण्डों को ृ20 करोड़ प्रदान करने की घोषणा करता हूँ।
मैं यहां कहना चाहूँगाः-
”अन्दाज कुछ अलग हीे हैं मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है, मुझे रास्ते का।।“
51.को ऐसे पशुपालक, जो पशुओं को त्यागते हैं, को दण्डित करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन इन अधिकारों का कम ही प्रयोग किया गया है। इसके दृष्टिगत मैं पंचायती राज अधिनियम-1994 में संशोधन प्रस्तावित करता हूँ ताकि यह अधिनियम बेहतर रूप से लागू किया जा सके जिसकेे लिए खण्ड विकास अधिकारियों, तहसीलदारों तथा नायब-तहसीदारों को भी यह शक्तियाँ दी जाएंगी।
हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 में ग्राम पंचायतों
52.बी0पी0एल0 परिवारों को विभिन्न लाभ प्राप्त करने हेतु अपने आवास में 25
अध्यक्ष महोदय, पिछले बजट में मैंने यह घोषणा की थी कि
प्रमुख स्थान पर बी0पी0एल0 संकेत पट्ठिका लगानी होगी। अब मैं यह घोषणा करता हूँ कि इन बी0पी0एल0 परिवारों को इस तरह की संकेत पट्ठिका लगाने के लिए दो माह का समय दिया जाएगा। यदि ये परिवार इन संकेत पट्ठिकाओं को नहीं लगाते हैं अथवा बाद में निकाले हैं तो उन बी0पी0एल0 परिवारों को इस सूची से निकाल दिया जाएगा।
53.परीक्षा करने की घोषणा की थी। मैं यह घोषणा करता हूँ कि सभी सरकारी विभाग सम्बन्धित पंचायतों में विकास कार्यों की प्रगति के साथ खर्च की गई राशि का विवरण प्रतिमाह सामाजिक लेखा परीक्षा हेतु भेजेंगे।
मैंने विधायक बैठकों में विभिन्न योजनाओं में सामाजिक लेखा
54.मंत्री आवास योजना” के नाम से नई योजना प्रारम्भ की है। मैं इस योजना को ृ30 करोड़ के बजट परिव्यय के साथ वर्ष 2017-18 में भी जारी रखना प्रस्तावित करता हूँ।
हमने सामान्य श्रेणी के बी0पी0एल0 परिवारों के लिए “मुख्य
प्रदेश सरकार ने राजीव आवास योजना तथा मुख्य मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत ृ1,30,000 तक आवास उपदान की राशि बढ़ा दी है। मैं घोषणा करता हूँ कि अन्य आवास कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाली उपदान राशि को ृ75,000 से बढ़ाकर ृ1,30,000 करने की घोषणा करता हूँ। मैं वर्ष 2017-18 में आवासों के निर्माण के लिए ृ115 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ कहना चाहूँगा किः-
”अन्दाजे से ना नापिये किसी इन्सान की हस्ती। ठहरे हुए दरिया, अक्सर गहरे हुआ करते हैं।।“
55.”मातृ शक्ति बीमा योजना“ के अन्तर्गत 10 से 75 वर्ष की लड़कियों/महिलाओं की अपंगता एवं मृत्यु होने पर ृ1 लाख की बीमा राशि प्रदान की जाती है। मैं मातृशक्ति बीमा योजना के अन्तर्गत इस 26
आर्थिक राशि को ृ1 लाख से बढ़ाकर ृ2 लाख करने की घोषणा करता हूँ यह लड़की/महिलाओं के मृत्यु के संदर्भ में अथवा उन के पतियों के मृत्यु/पूर्ण अपंग होने की स्थिति में दिया जाएगा। अंगविहीन होने पर ृ1 लाख की राशि प्रदान की जाएगी।
56.कृतसंकल्प है। प्रदेश सरकार राज्य बजट से जिला परिषद्, पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों को ृ270 करोड़ जारी करेगी। इसके अतिरिक्त 14वें वित्तायोग की संस्तुति के अनुरूप वर्ष 2017-18 में ृ352 करोड़ जारी करेगी।
मेरी सरकार सभी स्तरों पर प्रजातंत्र को सुदृढ़ करने के लिए
57.के लिए बैजनाथ, थुनाग तथा मशोबरा में नए काॅम्पलैक्स विकसित किए गए हैं। ृ15.51 करोड़ की लागत से बैजनाथ तथा थुनाग में पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थानों का कार्य पूरा कर लिया गया है। पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा में ृ10.88 करोड़ की लागत वाले भवन का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। मैं निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण प्रारम्भ करना प्रस्तावित करता हूँ।
पंचायती राज संस्थानों में प्रशिक्षण सुविधाओं को सुदृढ़ करने
मैं ग्राम पंचायत एवं पंचायती राज विभाग के लिए ृ1627 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।
58.करते हुए हर्ष है कि भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटि मिशन के अन्तर्गत नगर निगम धर्मशाला का ृ2,109 करोड़ का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया है। भारत सरकार ने ृ186 करोड़ की पहली किस्त भी जारी कर दी है।
अध्यक्ष महोदय, मुझे इस माननीय सदन को यह सूचित
59.तथा सड़कों के किनारे अव्यवस्थित निर्माण हो रहा है। पहले सरकार ने ष्स्ंदक वूदमते इमबवउम चंतजदमते ूपजी भ्प्डन्क्।ष् योजना आरम्भ की थी। इसी प्रकार की एक नई योजना लागू की जाएगी जिसमें क्षेत्र 27
अध्यक्ष महोदय, यह देखा गया है कि प्रदेश में शहरी क्षेत्रों
शहरी विकास
के भू-मालिक स्वेच्छा से निजी डवेल्पर के साथ समझौता करेंगे, जो कि उन्हें इकट्ठी भूमि पर सड़क पार्किंग इत्यादि की आवश्यक अधोसंरचना करने के बाद, प्लाॅट विकसित करके देगा। इससे प्रदेश में सुनियोजित शहरी विकास को गति मिलेगी।
पिछले वर्ष भारत सरकार ने एक नई योजना श्।जंस डपेेपवद
60.वित त्मरनअमदंजपवद ंदक न्तइंद ज्तंदेवितउंजपवदश् ;।डत्न्ज्द्ध लागू की। प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए ृ115 करोड़ ( ृ81 करोड़ शिमला व ृ34 करोड़ कुल्लू के लिए) की लागत वाली प्रदेश वार्षिक कार्य योजना भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजी गई है। मैं वर्ष 2017-18 में इस उद्देश्य के लिए ृ50 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।
61.भीड़-भाड़ की समस्या से अवगत है। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पार्किंग की समस्या सुलझाने के लिए हम, उन शहरी निकायों, जो लागत का 50 प्रतिशत अपनी निधि से खर्च करेंगे, को 50 प्रतिशत अनुदान देंगे। मैं इसके लिए ृ10 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ। हम सर्कूलर रोड़ शिमला पर यातायात सुचारू रूप से चलाने के लिए उसे चैड़ा करेंगे तथा उसके लिए समुचित बजट प्रावधान करेंगे ।
मेरी सरकार शहरीकरण के कारण पार्किंग तथा यातायात में
62.जन-स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर प्रदेश के 49 मल-निकास संयंत्रों के कार्यों में सुधार लाया है। मैं वर्ष 2017-18 के लिए मल-निकास योजनाआंे के रख-रखाव हेतु ृ10 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
अध्यक्ष महोदय, शहरी विकास विभाग ने सिंचाई एवं
63.करना आवश्यक है। नगर पालिका क्षेत्रों में पार्क विकसित करने के लिए मैं शहरी निकायों को 60 प्रतिशत अनुदान की घोषणा करता हूँ। मैं इसके लिए ृ10 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
शहरी क्षेत्रों में बेहतर रहन-सहन के लिए पार्कों को विकसित
प्रदेश के नगर पंचायतांे तथा नगर परिषद/निगम के विलय किए हुए वार्डों में “लक्ष्य” नामक एक नई योजना प्रारम्भ की गई 28
है। मैं वर्ष 2017-18 के लिए इस योजना के अन्तर्गत रोजगार सृजन करने के लिए ृ1.50 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
मैं नगर निगम शिमला की आंतरिक सड़कों को चैड़ा करने, पार्कों का निर्माण करने तथा खेल के मैदानों को विकसित करने के लिए ृ3 करोड़ का अतिरिक्त पूँजी अनुदान प्रस्तावित करता हूँ।
मैं वर्ष 2017-18 में शहरी विकास विभाग के लिए ृ403 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
64.देती है ताकि सरकारी कर्मचारियों से कम सम्पर्क की आवश्यकता रहे। इसलिए आॅनलाईन, योजना स्वीकृति/नक्शा अनुमोदन को प्रारम्भ किया गया है। प्रदेश के योजना व विशेष क्षेत्रों में उत्तरदायित्व, पारदर्शी व आम जनता को सेवा विवरण प्रक्रिया बेहतर करने के लिए नगर व ग्राम नियोजन का वेबपोर्टल आरम्भ किया गया है। वर्ष 2016-17 में विभाग ने हिम टी0सी0पी0 मोबाईल एप्प शुरू किया, जिससे लोग अपने मोबाईल पर विभिन्न स्वीकृतियां प्राप्त कर सके।
अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार सदैव ई-गवरनैंस को बढ़ावा
65.सम्पर्क होता है। इसे संचालित करने वाली नीतियों व प्रक्रियाओं को बेहतर करना सरकार का सदैव प्रयत्न रहा है।
भू-प्रशासन ऐसा क्षेत्र है जहाँ सभी लोगों का नियमित
हमारी सरकार ने जनहित को ध्यान में रखते हुए शिमला शहर में अंगे्रजों के समय से सरकारी भूमि तथा उस पर निर्मित स्थलों के कब्जाधारियों को ृ1000, ृ900 तथा ृ800 प्रतिवर्ग मीटर की दर से मालिकाना हक दिया गया है।
प्रदेश सरकार ने जल-विद्युत परियोजनाओं तथा सीमेंट परियोजनाओं के लिए आदर्श पुनर्वास तथा पुनःस्थापन योजना तैयार की है तथा प्रभावित परिवारों को इस योजना के प्रावधानों के अनुसार पुनर्वासित किया जा रहा है। 29
नगर एवं ग्राम नियोजन
भू-प्रशासन
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य
सरकार ने 22.03.16 को यह भी निर्णय लिया है कि सरकारी विभागों की तर्ज पर शहरी निकायों तथा पंचायतों के पक्ष में भी किसी व्यक्ति द्वारा दान विलेख पर शुल्क व रजिस्ट्रेशन फीस की पूरी छूट होगी।
66.कर दिया गया है। चम्बा जिला की सभी तहसीलों, हमीरपुर व मंडी की 6-6 तहसीलों की मुसाबियों को जमाबंदी के साथ एकीकृत कर दिया है तथा यह राजस्व विभाग की वैबसाईट पर उपलब्ध हंै। वर्ष 2017-18 में जिला शिमला, मंडी, हमीरपुर तथा लाहौल स्पिति की मुसाबियों को डिजीटाइज कर लिया जाएगा तथा इन्हें जमाबंदियों से एकीकृत कर दिया जाएगा।
मुसाबियों के डिजीटाईजेशन का कार्य सभी जिलों में आरम्भ
67.सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक तथा मानव जनित आपदाओं की अधिक संभावना रहती है। मेरी सरकार ने ैजंजम च्संजवितउ वद क्पेंजमत त्पेा त्मकनबजपवद ;ैच्क्त्त्द्ध का गठन किया है। यह आपदा जोखिम न्यूनीकरण की ैमदकंप थ्तंउम ॅवता वित क्पेंजमत त्पेा त्मकनबजपवद (2015-30) के लक्ष्यों को पाने हेतु आपदा प्रबन्धन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण तथा समीक्षा के लिए सहभागिता प्रक्रिया विकसित करेगा। सरकार ने करन्ट लगने से मृत्यु, कुत्ते के काटने तथा आवारा व पालतु जानवरों द्वारा घायल करने को आपदा मैनुअल में डाला है। मैं मृत लोगों को दुर्घटना स्थल/अस्पताल से घर तक ले जाने हेतु वाहन के खर्च की प्रतिपूर्ति की घोषणा करता हूँ। मैं वर्ष 2017-18 को आपदा राहत के लिए ृ260 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
आपदा प्रबन्धन हमारे राज्य के लिए महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है। हम
68.लिए कृत संकल्प है। हम राज्य की सभी पेयजल योजनाओं में जल ट्रीटमेंट संयंत्र ;ॅज्च्द्ध उपलब्ध करवा रहे हैं। मैंने उन सभी योजनाओं में 512 निस्यंदक ;थ्पसजतंजपवदद्ध यन्त्र निर्माण करने की घोषणा की थी 30
अध्यक्ष महोदय, सरकार शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के
जहाँ इन इकाईयां का निर्माण नहीं हुआ है। इन योजनाओं का कार्य 31 मार्च, 2017 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। मैं वर्ष 2017-18 में 38 नई निस्यंदक ;थ्पसजतंजपवदद्ध इकाईयाँ तथा 83 वर्तमान इकाईयों की मुरम्मत के लिए ृ20 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।
69.टेंकों में ताला लगाने का प्रबन्ध किया गया है। यह कार्य गैर जन-जातीय क्षेत्रों में पूर्ण कर लिया है तथा जन-जातीय क्षेत्रों में आगामी ग्रीष्म ऋतु में पूरा कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त विभागीय परियोजनाओं में गुणवत्ता हेतु द्वि-स्तरीय अनुश्रवण प्रणाली स्थापित की जाएगी। पहला अनुश्रवण विभागीय स्तर पर होगा तथा दूसरा तृतीय पक्ष के द्वारा किया जाएगा। सम्बन्धित स्थानीय निकाय के सदस्य तथा समुदाय के सदस्यों को इसमें शामिल किया जाएगा तथा उन्हें निरीक्षण दल का सदस्य बनाया जाएगा।
पहली बार सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग के सभी संग्रहण
70.लिए प्रतिबद्ध है। हमने वर्ष 2016-17 में 166 अधूरी पेयजल आपूर्ति योजनाओं को पूर्ण करने के लिए ृ25 करोड़ की अतिरिक्त राशि प्रदान की है। इसके कारण 1277 बस्तियों को जल उपलब्ध हो गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2017-18 में लगभग 160 जल-आपूर्ति एवं 70 सिंचाई योजनाओं को क्रमशः ृ100 करोड़ तथा ृ60 करोड़ की लागत से पूर्ण किया जाएगा।
मेरी सरकार अधूरी योजनाओं को समयवद्ध पूर्ण करने के
मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि हम ृ837 करोड़ की लागत
71.वाली विश्व बैंक द्वारा वित्त-पोषित परियोजना द्वारा शिमला शहर में कोल डैम से 24 घण्टे जल आपूर्ति करेंगे।
वर्ष 2017-18 में ृ670 करोड़ की लागत वाली ठतपबे छमू क्मअमसवचउमदज ठंदा ;छक्ठद्ध से वित्त-पोषित एक नई पेयजल योजना का शुभारंभ किया जाएगा जिससे सभी आंशिक रूप से व्याप्त आबादी को पेयजल उपलब्ध होगा।
31
बहुउद्देशीय परियोजनाएं तथा ऊर्जा
72.संभावनाएं विकसित की हैं परन्तु विकसित की गई संभावनाओं एवं उपयोगिता में काफी अंतर है। विभाग, राज्य क्षेत्र में कृषि, ग्रामीण विकास विभाग एवं किसानों की सहभागिता से परिणाम आधारित कमान्द क्षेत्र विकास गतिविधियाँ प्रारम्भ करेगा। कृषि विकास संघों/जल उपभोगी संघों द्वारा सहभागिता सिंचाई प्रबन्धन को राज्य में कार्यान्वित किया जाएगा। इससे खेत की नालियाँ, बेहतर जल संरक्षण, फसलों में विविधिकरण एवं एकीकृत कृषि को बल मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में 2.67 लाख हैक्टेयर का ब्ब्। विकसित हुआ है जबकि शुद्ध सिंचाई क्षेत्र सिर्फ 1.10 लाख हैक्टेयर है।
सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग ने सिंचाई की अपार
मैं कमान्द क्षेत्र विकास कार्य के लिए ृ75 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ ताकि संभावनाओं का पूर्ण उपयोग कर सृजित क्षमता से किसानों को लाभ मिल सके।
73.विभाग द्वारा जल के प्रयोग की योजनाओं को स्वचालित किया जाएगा जिस से जल उपयोग में दक्षता हासिल होगी। हम विद्युत लागत को घटाने का प्रयास करेंगे। विभाग कुछ परियोजनाओं में सौर तकनीकी द्वारा पम्पिंग को प्रारम्भ करेंगे।
जल-आपूर्ति की निरन्तरता को आश्वस्त करने के लिए
74.नागरिकों को पेय जल एवं सिंचाई की सुविधा सस्ती दरों पर उपलब्ध हो सके, मैं सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग को जल आपूर्ति एवं सिंचाई योजनाओं का विद्युत भार वहन करने हेतु ृ450 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि हिमाचल प्रदेश के
मैं सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग के लिए कुल ृ2238 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
75.क्षमता का दोहन किया है। काशंग जल-विद्युत परियोजना को इसी वर्ष 32
अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश ने अब तक 10,351 मैगावाट
प्रारम्भ किया गया है। वर्ष 2017-18 में सैंज एवं ऊहल जल-विद्युत परियोजना को प्रारम्भ किया जाएगा जिससे राज्य में 200 मैगावाट की अतिरिक्त क्षमता विकसित होगी।
राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि निजी ऊर्जा योजनाओं को पर्यावरण एवं वनाधिकार कानून के अन्तर्गत मंजूरियाँ समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी परियोजनाओं की च्वूमत म्अंबनंजपवद ज्तंदेउपेेपवद स्पदमे को समय पर पूर्ण किया जाए ताकि समय पर जल विद्युत परियोजाओं से ऊर्जा का निकास हो सके।
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटिड की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए राज्य सरकार ने कई पग उठाए हैं। राज्य सरकार “उदय योजना” में शामिल हो गई है। हमने ने भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से ृ2,890 करोड़ का ऋण लिया है जिसे हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटिड को 28.02.2017 को जारी कर दिया गया है ताकि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटिड उच्च ब्याज दर पर लिए गए ऋणों को चुकता कर सके। इसके कारण हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटिड पर ब्याज भार में ृ90 करोड़ प्रतिवर्ष की कमी आएगी। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटिड यह ऋण पाँच वर्षों के बाद सरकार को चुकाना आरम्भ करेगा, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति (द्रव्यता) में सुधार होगा।
मैं ग्रामीण विद्युत लाईनांे के उन्नयन के लिए हिमाचल प्रदेश
76.राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटिड को ृ50 करोड़ की इक्विटी अंशदान प्रस्तावित करता हूँ। पुराने तथा अप्रचलित ट्रांस्फारमरों को बदला जाएगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को लगातार बिजली प्रदान की जा सके। मैं वर्ष 2017-18 में प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं को उपदान दरों पर विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिये सहर्ष ृ450 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
33
उद्योग
मैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं तथा ऊर्जा विभाग के लिए कुल ृ1178 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
77.सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। राज्य सरकार ने उद्योगों को सुविधा प्रदान करने के लिए गंभीर प्रयास किए हंै जिससे निवेश के लिए मैत्रीपूर्ण वातावरण तैयार किया गया है ताकि नए उद्योगों को आकर्षित किया जाए एवं वर्तमान में कार्यशील उद्योगों को सुचारू रूप से चलाने में मद्द मिले। विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन जैसे कि केन्द्रीय बिक्री कर, प्रवेश कर, विद्युत कर, भूमि परिवर्तन हेतु फीस की दर, स्टाम्प ड्यिूटी में कमी तथा फ्लोर एरिया रेशो के अनुपातः में बढ़ोतरी, हेतु अधिसूचना जारी की गई है।
अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने प्रदेश में औद्योगिकरण को
राज्य सरकार ने ष्म्ंेम व िक्वपदह ठनेपदमेेष् की नीति
78.कोे प्रोत्साहित करने के लिए काफी कदम उठाए हंै जिनमें आॅनलाइन पंजीकरण, विभिन्न केन्द्रीय/राज्य अधिनियम के अन्तर्गत नवीनीकरण तथा भुगतान करने की सुविधा शामिल है। इसे और सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 2017-18 से उद्योगों को स्थापित करने के लिए एकल बिन्दु पंजीकरण पोर्टल संचालित किया जाएगा। इससे उद्यमियों को समय-सीमा में, पारदर्शी रूप से, जरूरी बहुविभागीय अनुमोदन आॅन-लाईन पोर्टल के द्वारा प्राप्त हो सकेंगे।
मुझे यह घोषणा करते हुए हर्ष हो रहा है कि सेवा उद्योग के लिए राज्य के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि उपयोग को बदलने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
79.स्टार्ट-अप/इनोवेशन प्रोजेक्ट/न्यू इन्डस्ट्रीज स्कीम” को लागू कर अपनी प्रतिबद्धता पूरी की है। इस योजना के अन्तर्गत च्ंजमदज थ्पसपदह ब्वेज की प्रतिपूर्ति, स्टाम्प ड्यिूटी में रियायत, रियायती दर पर भूमि का प्रावधान, वैट में रियायत, हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनुमति प्राप्त करने की फीस में छूट तथा ब्याज में वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। 34
हमारी सरकार ने 17 दिसम्बर, 2016 को नई “मुख्य मंत्री
80.संरचना के विकास के महत्त्व को समझती है। वर्ष 2017-18 में पण्डोगा एवं कन्दरोड़ी में अत्याधुनिक औद्योगिक क्षेत्र आंशिक रूप से प्रारम्भ किए जाएंगे। बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र में थोक औषध पार्क को स्थापित करना प्रस्तावित है।
राज्य सरकार उद्योग को स्थापित करने के लिए आधारभूत
परवाणु औद्योगिक क्षेत्र की स्थानीय सड़कों, नरयाल (पुरानी कसौली सड़क) तथा बरोटीवाला मंधला से परवाणु सड़क को चैड़ा व बेहतर किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए मैं ृ3 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
81.लिए ैजंजम डपेेपवद वद थ्ववक च्तवबमेेपदह को प्रारम्भ किया है। मेरी सरकार अगले वित्तीय वर्ष के लिए भी इस योजना को जारी रखना चाहती है क्योंकि खाद्यान्न विधायन की ग्रामीण क्षेत्रों में अपार सम्भावनाएं विद्यमान है। इस योजना के अन्तर्गत सब्जियों तथा मछली डिब्बा बन्दी इकाईयों के लिए प्राथमिकता के आधार पर निधि उपलब्ध करवाई जाएगी। मैं इस मिशन के लिए ृ10 करोड़ के बजट प्रावधान का प्रस्ताव रखता हूँ।
राज्य सरकार ने खाद्यान्न विधायन क्षेत्र को बढ़ावा देने के
82.उठाए हैं। अवैध खनन एवं सामान की अवैध ढुलाई को रोकने के लिए दण्ड प्रावधानों तथा प्रवर्तन प्रक्रिया को ज्यादा कठोर बनाया गया है। हमीरपुर, काँगड़ा तथा सिरमौर जिलों में सभी खनिज स्थानों की नीलामी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है तथा इन्हंे लम्बी अवधि तक नीलाम किया जा रहा है। अगले तीन महीनों में निविदा की प्रक्रिया शेष सभी जिलों में भी पूर्ण की जाएगी ।
मेरी सरकार ने अवैध खनन को रोकने के लिए अनेक कदम
83.विकसित करने के लिए एक नई “एकीकृत हथकरघा व हस्तशिल्प विकास योजना” प्रस्तावित करती है। इस योजना में प्रदेश के बुनकरों
मेरी सरकार हथकरघा तथा हस्तशिल्प की काया-कल्प तथा
35
कौशल विकास
व कारीगरों को प्रशिक्षण, उत्पाद विकास, रूपांकन तथा विपणन सहायता प्रदान कर इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण का लक्ष्य है।
मैं उद्योग विभाग के लिए वर्ष 2017-18 में ृ193 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
84.
अध्यक्ष महोदय,
“खैरात में धन मिले तो इन्सान आरामपरस्त हो जाता है। जीवन में कुछ कर गुज़रने का जज्बा खत्म होे जाता है।। इसलिए खुद्दार बन, निखार हुनर खुद का। क्योंकि, हुनरमंद के कदमों में जहाॅ होता है।।”
अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रदेश के युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2016-17 में एशियन विकास बैंक द्वारा ृ640 करोड़ की लागत वाली कौशल विकास परियोजना की घोषणा की थी जो अब आरम्भ हो गई है।
इसमें 50 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में ृ53 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय मानकों अनुरूप आधुनिक प्रशिक्षण उपकरण लगाना प्रस्तावित है ताकि प्रदेश के युवाओं को बेहतर पढ़ाई, आजीवन रोजगार अवसर तथा गुणवत्ता वाला कौशल प्रशिक्षण दिया जा सके।
85.शिक्षा पाठ्यक्रय प्रारम्भ किए गए हंै जिनके व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में 57,000 छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए मेरी सरकार 650 अतिरिक्त विद्यालयों में व्यावसायिक प्रयोगशालाओं को स्तरोन्नत करना प्रस्तावित करती है।
850 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक
12 महाविद्यालयों में बी0वाॅक् पाठ्यक्रय शुरू करना प्रस्तावित है जिससे 2800 युवा लाभान्वित होंगे। इसके लिए ृ39 करोड़ खर्च किए जाऐंगे। इससे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के व्यावसायिक विषय के साथ पास होने वाले छात्रों को रोजगार प्राप्त होगा। 36
काॅलेज छात्रों के रोजगार संभाव्य बेहतर करने के उद्देश्य से वर्ष 2017-18 में सरकार कौशल आधारित स्नातक एैड़-आन कार्यक्रम शुरू करेगी। इस कार्यक्रम में स्नातक तृतीय वर्ष के छात्रों को नियमित शैक्षणिक विषयों के अतिरिक्त एक कौशल आधारित पाठ्यक्रय को चयन करने का विकल्प दिया जाएगा।
86.को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण व व्यवसाय विकास सहायता पैकेज उपलब्ध कराएगी। ृ52 करोड़ के बजट परिव्यय से 6 शहरी आजीविका केन्द्रों तथा 4 ग्रामीण आजीविका केन्द्रों की स्थापना करना प्रस्तावित है।
मेरी सरकार शहरी व ग्रामीण युवाओं मे स्वरोजगार कौशल
87.योजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वित कर रही है जिससे प्रदेश के 1,55,000 से अधिक युवाओं को लाभ मिला है।
मेरी सरकार प्रदेश गत् चार वर्षों से कौशल विकास भत्ता
88.करने की माँग की जा रही है। मैंने इस माँग पर विचार किया तथा मैं सहर्ष घोषणा करता हूँ कि हिमाचल सरकार 10$2 या उससे ऊपर की शैक्षणिक योग्यता वाले बेरोजगार युवाओं को ृ1000 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता प्रदान करेगी। विकलांग बेरोजगार युवाओं को ृ1500 प्रतिमाह का भत्ता दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार पात्रता के विस्तृत दिशा-निर्देश शीघ्र ही जारी करेगी।
अध्यक्ष महोदय, विभिन्न माध्यमों से बेरोजगारी भत्ता प्रदान
मैं वर्ष 2017-18 में इस उद्देश्य के लिए ृ150 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ जो कि कौशल विकास भत्ते के ृ100 करोड़ के बजट के अतिरिक्त है।
अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ कहना चाहूँगा किः- ”ऐ परिन्दे ! यूँ जमीं पर बैठकर क्यों आसमाँ देखता है। पंखों को खोल क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है।।“ 37
बेरोजगारी भत्ता
श्रम एवं रोजगार
परिवहन
89.को सुरक्षित रखने व प्रदेश में औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए 25 केन्द्रीय और 2 प्रादेशिक अधिनियमों को कार्यान्वित करता है। हमने वर्ष 2016-17 में विभिन्न श्रम कानूनों के अन्तर्गत दिए जाने वाले पंजीकरण एवं अनुज्ञापनों को आॅन-लाईन कर दिया है।
अध्यक्ष महोदय, श्रम एवं रोजगार विभाग कामगारों के अधिकारों
90.बेरोजगार युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होते हैं। राज्य के सभी जिला स्तरीय रोजगार कार्यालयों को एशियन विकास बैंक की सहायता से आदर्श जीवनवृति परामर्श केन्द्र के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है।
महोदय, मेरी सरकार इस बात से अवगत है कि परामर्श से
91.कामगारों को बेहतर रोजगार दिलाने में प्रमुख भूमिका है। हम प्रत्येक जिला व खंड स्तर पर और ऐसे रोजगार मेलों का आयोजन करना प्रस्तावित करते हैं।
महोदय, रोजगार मेले तथा परिसर साक्षात्कार की दक्ष
मैं हर्ष के साथ यह घोषणा करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश कामगार कल्याण बोर्ड पंजीकृत कामगारों के बच्चों जोकि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर रहे होें, को ृ20,000 की छात्रवृति प्रदान करेगा। यदि पंजीकृत कर्मी के पास एल0पी0जी0 गैस नहीं है तो गैस चुल्हे सहित एल0पी0जी0 गैस की प्रारम्भिक लागत का वहन बोर्ड करेगा।
ृ16 करोड़ की लागत से ऊना जिले के पलकवाह में युवाओं के कौशल विकास के लिए एक बहुकौशल संस्थान स्थापित किया जा रहा है।
मैं श्रम एवं रोजगार विभाग के लिए वर्ष 2016-17 में ृ269 करोड़ के बजट परिव्यय का प्रस्ताव रखता हूँ।
92.यात्रा सुविधाएं प्रदान करना राज्य सरकार की उच्च प्राथमिकता है।
अध्यक्ष महोदय, लोगों को सुरक्षित, विश्वसनीय एवं आरामदेह
38
ृ5 करोड़ के बजट प्रावधान से हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा मण्डी, कुल्लू, तारादेवी, बिलासपुर एवं जसूर के 5 चालक प्रशिक्षण संस्थानों का नवीनतम तकनीक के साथ उन्नयन किया जाएगा। ृ14 करोड़ की लागत से बद्दी में अत्याधुनिक निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण केन्द्र स्थापित किया जाएगा।
राज्य के दूर-दराज के क्षेत्रों में हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा परिवहन साधन उपलब्ध कराया जाता है। मैं वर्ष 2017-18 में हिमाचल पथ परिवहन निगम को पहाड़ी सड़कों पर चलाने के लिए छोटी बसों के क्रय के लिए ृ50 करोड़ इक्विटी तथा ृ215 करोड़ अनुदान के रूप में देना प्रस्तावित करता हूँ।
93.की जाएं। मैं बस अड्डों के निर्माण हेतु बस अड्डा प्रबंधन तथा विकास प्राधिकरण को, उनके अपने साधनों के अतिरिक्त, ृ10 करोड़ के बजट आवंटन का प्रस्ताव रखता हूँ।
हमारा लक्ष्य है कि सभी बस अड्डों में बेहतर सुविधाऐं प्रदान
मैं घोषणा करता हूँ कि लक्कड़ बाजार स्थित बस अड्डे को ढली स्थानान्तरित किया जाएगा जिसके लिए हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की ढली स्थित कार्यशाला को हीरानगर स्थानान्तरित किया जाएगा ताकि सर्कूलर रोड़ पर यातायात की भीड़-भाड़ को कम किया जा सके।
94.सार्वजनिक निजी सहभागिता ;च्च्च्द्ध के आधार पर विकसित करने के लिए ृ8 करोड़ की मूल राशि (ैममक डवदमलद्ध उपलब्ध करवाई थी। मैं दो अतिरिक्त परिवहन नगरों के विकास के लिए 2017-18 मंे ृ4 करोड़ के बजट आवंटन का प्रस्ताव रखता हूँ।
मैंने गत् वर्ष प्रदेश के चार परिवहन नगरों के विकास हेतु
95.अवसर प्रदान करने के लिए कम से कम 1000 नए बस परमिट जारी किए जाएंगे। बद्दी, बरोटीवाला एवं नालागढ क्षेत्र तथा अन्य औद्योगिक 39
वर्ष 2017 में राज्य में बेरोजगार युवकों को रोजगार के
सड़कें एवं पुल
क्षेत्रों में स्वबंस ।तमं त्वनजमे के लिए बेरोजगार युवाओं को बस परमिट जारी किए जाएंगे।
96.को जारी अधिसूचना द्वारा डवजवत टमीपबसम ज्ंगंजपवद ।बजए1972 के अन्तर्गत कृषकों द्वारा कृषि उपयोग के लिए लाए जाने वाले ट्रैक्टरों को कर में छूट दी थी। कृषकों के लाभ के लिए छूट की शर्तों का सरलीकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सरकार व्यावसायिक उपयोग में लाए जाने वाले ट्रैक्टरों के लिए समुचित एकमुश्त कर नीति लाएगी। इससे बहुत से ट्रैक्टर मालिक लाभान्वित होंगे।
अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार ने दिनांक 30 जनवरी, 2014
97.लिए सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान में प्रदेश में 35,011 किलोमीटर वाहन योग्य सड़कें हैं, जिससे विकास की नई सम्भावनाएं खुली हंै। कुल 3,226 पंचायतों में से 3,138 पंचायतें वाहन योग्य सड़कों से जुड़ चुकी हैं तथा शेष 88 पंचायतों में से 74 पंचायतांे में कार्य जारी है।
अध्यक्ष महोदय, हिमाचल जैसे पहाड़ी प्रदेश में आवागमन के
98.मार्ग घोषित करने की सैद्धान्तिक अनुमति के लिए आभारी है। लेकिन कुछ लोगों द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि परियोजनाओं की डी0पी0आर0 बनाने में देरी हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह सूचित करना चाहता हूँ कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय उच्च मार्गों की सैद्धान्तिक अनुमति की अधिसूचना 14 सितम्बर, 2016 को की गई थी। प्रदेश सरकार ने सक्रिय कार्यवाही करते हुए डी0पी0आर0 बनाने के लिए निविदायें आमन्त्रित की। भारत सरकार ने भी निविदा प्रक्रिया के दिशा-निर्देश 22 अगस्त 2016 को संशोधित किए जिसके कारण निविदाओं को पुनः आमन्त्रित करना पड़ा । प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से निधि आवंटन का मामला उठाया है तथा भारत सरकार द्वारा ृ299 करोड़ चिन्हित किए गए हैं । लेकिन भारत सरकार द्वारा निधि का अनुमोदन तथा वितरण शेष है । प्रदेश सरकार ने 28 मार्गों की तकनीकी तथा वित्तीय निविदायों के मूल्यांकन का कार्य प्रारम्भ कर 40
मेरी सरकार 61 सड़कों को कुछ शर्तों के साथ राष्ट्रीय उच्च
दिया है तथा 31 सड़कों की निविदायें तीसरी बार आमंत्रित की जा रही है। इन निविदाओं की स्थिति को भारत सरकार को अनुमोदन हेतू भेजा जाएगा तदोपरान्त कन्सलटेंट लगाने व भुगतान हेतु संशोधित आकलन भारत सरकार को भेजा जाएगा । मुझे पूर्ण विश्वास है कि डी0पी0आर0 की निविदाओं का कार्य आगामी दो माह में पूरा कर लिया जाएगा।
99.ग्राम सड़क योजना में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। ृ4670 करोड़ की संचित स्वीकृत राशि की लागत वाली कुल 2,872 सड़क कार्यों में से हमने 2,121 सड़कंे पूरी कर ली हैं। हमने 3,830 बस्तियों में से 3,444 बस्तियों को जोड़ लिया है। राज्य सरकार ने कार्यों को पूर्ण करने के लिए राज्य निधि से ृ62.35 करोड़ की राशि जारी की है। इस वर्ष मेरी सरकार ने ृ1710 करोड़ की लागत वाली 520 परियोजनाओं (477 सड़क तथा 43 पुल) की अनुमति प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार को प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों के लिए ृ86 करोड़ विशेष प्रोत्साहन अनुदान के रूप में प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र को रख-रखाव हेतु कम से कम ृ1 करोड़ आबंटित किया जाएगा।
पिछले चार वर्षों में राज्य सरकार के प्रयत्नों से प्रधानमंत्री
100.किलोमीटर लम्बाई) में से 9 को पूर्ण कर लिया गया है। मुझे यह घोषणा करने में हर्ष हो रहा है कि विश्व बैंक ने ृ750 करोड़ की लागत वाली राज्य सड़क योजना के द्वितीय पैकेज को भी अनुमोदित कर दिया है।
विश्व बैंक सड़क परियोजना के अन्तर्गत 10 पैकेज (435
101.दो राष्ट्रीय उच्चमार्गों, परवाणु से शिमला तथा कीरतपुर से मनाली को फोर लेन करने का कार्य प्रगति पर है, जिसमें ृ9040 करोड़ का व्यय होगा। 709 हैक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। ृ2075 करोड़ का अधिग्रहण मुआवजा घोषित किया गया है। प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को पठानकोट-चक्की-मण्डी, बद्दी-नालागढ़ तथा शिमला-मटौर राष्ट्रीय मार्ग को फोर लेने करने का मामला उठाया है, जिसे राष्ट्रीय उच्चमार्ग प्राधिकरण को सौंपा जाएगा। 41
मेरी सरकार राष्ट्रीय उच्चमार्गों को उच्च प्राथमिकता देती है।
आबकारी एवं कराधान
102.करती है। 3735 काले स्थानों को चिन्हित किया गया है जिसमें से 2530 को सुधारा गया है। स्टील क्रैश बैरियर लगाने, यू-टर्न मोड़ों पर सार्वजनिक निजी सहभागिता ;च्च्च्द्ध के अन्तर्गत उत्तल दर्पण को लगाने तथा सडक के दोनों ओर बंजे मलम को लगाने तथा दुर्घटना जनित स्थानों पर चेतावनी संकेतों के कार्य को करने के लिए मैं वर्ष 2017-18 में ृ50 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
मेरी सरकार सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान
103.तथा 30 पुल बनाना प्रस्तावित करते हैं। 500 किलोमीटर नई सड़कों को पक्का किया जाएगा व तारकोल बिछाया जाएगा। इसके अतिरिक्त 520 किलोमीटर लम्बाई में जल-निकासी कार्य पूर्ण किया जाएगा।
वर्ष 2017-18 में हम 380 किलोमीटर वाहन योग्य सड़क,
मुझे ”मुख्य मंत्री सड़क योजना“ के अन्तर्गत गाँवों तथा बस्तिओं को जोड़ने हेतु ृ50 करोड़ प्रदान करते हुए भी हर्ष है।
मैं वर्ष 2017-18 के लिए लोक निर्माण विभाग को ृ3394 करोड़ का बजट प्रावधान का प्रस्तावित करता हूँ।
104.में कार्यान्वित किया जाएगा। इससे देश भर में कर दरों में एकरूपता आएगी और एक सांझे बाजार की स्थापना होगी। हिमाचल प्रदेश ने वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम लाने का समर्थन किया है। वस्तु एवं सेवाकर परिषद द्वारा आदर्श विधेयक अनुमोदन करने के बाद इस माननीय सदन में राज्य वस्तु एवं सेवाकर विधेयक पेश किया जाएगा। आबकारी एवं कराधान विभाग राज्य के सभी डीलरों को नए प्रस्तावित राज्य/एकीकृत वस्तु एवं सेवाकर विधेयक के उपबन्धों के बारे शिक्षित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करेगा।
अध्यक्ष महोदय, देश में वस्तु एवं सेवाकर को वर्ष 2017-18
मैं वस्तु तथा सेवाकर में सुचारू अन्तरण तथा प्रदेश के ड़ीलरों को सहायता प्रदान करने हेतु विभाग को 5 नए आबकारी एवं कराधान अधिकारी वृत खोल कर सुदृढ़ करना प्रस्तावित करता हूँ। मैं 42
ृ100 करोड़ से अधिक का कारोबार करने वाली बड़ी औद्योगिक इकाईयों को समुचित सुविधा प्रदान करने हेतु संयुक्त/उप-आबकारी व कराधान आयुक्त के अधीन “व्यापक करदाता इकाई” की स्थापना किया जाना प्रस्तावित करता हूँ। डीम्ड् एसेसमैंट योजना को और उदार कर इसमें ृ1.75 करोड़ का वार्षिक कारोबार करने वाले ड़ीलरों को लाया जाएगा। सूचना प्रोद्योगिकी प्रणाली द्वारा डीम्ड् एसेसमैंट के दायरे में चयनित डीलरों को चयन के 60 दिनों में कर निर्धारित डीलर माना जाएगा।
105.
106.निर्धारण हेतु अनिर्णित पडे़ हुए हैं। अतः इन डीलरों की सहायता के लिए तथा इनके कर निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए, मैं ृ2 करोड़ का कारोबार करने वाले डीलरों के लिए “स्वतः कर निर्धारण योजना” बनाना प्रस्तावित करता हूँ।
हिमाचल प्रदेश वैट अधिनियम 2005 में बहुत से मामले कर
ृ30 लाख तक का कारोबार करने वाले छोटे कारोवारी
107.1 प्रतिशत की दर से देय एकमुश्त कर योजना के दायरे में आते हैं। मैं ृ40 लाख तक का वार्षिक कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को इसके दायरे में लाना प्रस्तावित करता हूँ।
हम उद्योगों को समयबद्ध वैट विवरणी सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियों का सरलीकरण तथा नियमित अनुश्रवण का सुदृढ़ीकरण करेंगे।
डीलरों को समुचित सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मैं प्रत्येक सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी के कार्यालय में, सभी आवश्यक सुविधाओं वाले, एक करदाता कक्ष की स्थापना की जाएगी।
पिछले वर्ष के बजट में मैंने वर्तमान उद्योगों का प्रवेश शुल्क दो से घटाकर 1 प्रतिशत तथा नए उद्योगों का प्रवेश शुल्क एक से घटाकर आधा प्रतिशत किया था। अब मैं वर्तमान मे स्थापित उद्योगों पर भी प्रवेश शुल्क को आधा प्रतिशत करना प्रस्तावित करता हूँ।
43
पर्यटन
अध्यक्ष महोदय, लौहे, स्टील तथा प्लास्टिक के कच्चे माल तथा निर्मित माल पर अतिरिक्त वस्तु कर ;।ळज्द्ध लगाया जाता है। उद्योगों के प्रतिनिधियों ने इसे कम करने का निवेदन किया है। उनकी माँग मानते हुए मैं अतिरिक्त वस्तु कर में समुचित कमी करने की घोषणा करता हूँ।
108.बढ़ावा दे रही है। पर्यटकों के प्रदेश में आगमन को यादगार बनाने के उद्देश्य से पर्यटक स्थलों पर सभी आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना प्रदेश सरकार का प्रयास है।
अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार प्रदेश में सतत् पर्यटन को
प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को यादगार अनुभव प्रदान करना हमारी नीति है। पैकेज टूअर विकसित किए जाएंगे तथा साहसिक, धार्मिक, धरोहर, शीतकालीन खेलों, ट्रेकिंग व बाहरी गतिविधियों पर ध्यान दिया जाएगा। हम बस अड्डों, रेस्तरां तथा पैट्रोल पम्पों पर बुनियादी संरचना तथा साफ प्रसाधनों जैसी सुविधाओं को प्रदान करने पर बल देंगे।
वर्ष 2016 में 1.85 करोड़ पर्यटक आए जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.24 प्रतिशत अधिक थे। वर्तमान में पर्यटन का राज्य सकल घरेलू उत्पाद में 6.8 प्रतिशत का योगदान है जिसे अब वर्ष 2020 मंे बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का प्रयास है।
109.करने के उद्देश्य से विभाग ने भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय को हिमालयन सर्किट के अन्तर्गत एक परियोजना भेजी है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों की 14 परियोजनाओं को हिमालयन सर्किट में सूचिबद्ध किया गया है। इस परियोजना में ृ100 करोड़ का बजट अनुमोदित कर दिया गया है।
पर्यटन अधोसंरचना के विकास को प्रदेश में गति प्रदान
मैं हर्ष से यह घोषणा करता हूँ कि प्रदेश में नए उद्योगों को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली विद्युत कर की संशोधित दरें नए पर्यटन उद्योगों को भी दी जाएगी। 44
एशियन विकास बैंक ने ृ640 करोड़ की ऋण सहायता
110.अनुमोदित की है। धर्मशाला-मैक्लोडगंज में पर्यटन के ढ़ाँचागत विकास, शिमला में ब्ीतपेज ब्ीनतबी का जिर्णोंद्धार, रामपुर क्षेत्र में मंदिरों का जिर्णोंद्धार, नालदेहरा का विकास एवं चामुण्डा-ब्रजेश्वरी मंदिरों के विकास कार्य इस वित्त वर्ष में आवंटित कर दिए गए हैं।
111.प्रदान कर रही है। प्रदेश ने इस क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है तथा साक्षरता दर 82.80 प्रतिशत तक पहुँच गई है। हिमाचल प्रदेश 6 से 14 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों की प्रवेश दर तथा गुणवत्ता शिक्षा में देश में पहले स्थान पर है। ष्।ैम्त्ष् की वर्ष 2016 की रिपोर्ट में प्रदेश सरकार की इन उपलब्धियों को उजागर किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के विद्यार्थियों के गणित स्तर में सार्थक सुधार आया है।
अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार शिक्षा क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता
अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ कहना चाहूँगा किः-
श्। ब्ीपसक ूपजीवनज मकनबंजपवद पे सपाम ं इपतक ूपजीवनज ूपदहेश्ण्
112.प्रदान कर रहा है तथा योग्य शिक्षकांे की भर्ती कर रहा है। मैं बेहतर समय प्रबन्धन के लिए सभी उप-निदेशक तथा खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों तथा स्कूलों में बायोमेट्रिक मशीनें लगाना प्रस्तावित करता हूँ। मैं पहली से पाँचवी तक के विद्यार्थियों की पठ्न क्षमता में बढ़ोतरी के लिए “प्रेरणा प्लस” तथा छठी से आठवीं तक के विद्यार्थियों की विज्ञान व गणित में क्षमता की बढ़ोतरी के लिए “प्रयास प्लस” शुरू करने की घोषणा करता हूँ।
विभाग सभी शैक्षणिक संस्थानों में उच्च स्तरीय संरचना
सरकार ने वर्ष 2016-17 तक प्ब्ज्/ ेबीववस का 2142
113.राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक तथा उच्च विद्यालयांे में सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया है तथा वर्ष 2017-18 में बचे हुए 506 विद्यालयों में लागू किया जाएगा। इससे स्मार्ट कक्षाओं तथा मल्टीमीडिया तकनीक 45
शिक्षा
की सहायता से पढ़ाने व पढ़ने की गतिविधियों को बेहतर तथा सुदृढ़ किया जा सकेगा।
मैं हर्ष सहित यह घोषणा करता हूँ कि वर्ष 2017-18 में राजीव गाँधी डिजिटल योजना के अन्तर्गत 10वीं तथा 12वीं के 10,000 मेघावी छात्रांे को नेटबुक/लैपटाप दिये जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए ृ25 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
114.गंभीर है। मादक द्रव्यों तथा नारकोटिक पदार्थों का उत्पादन तथा वितरण रोकने तथा कठोर कदम लेने के उद्देश्य से हमने उप पुलिस अधीक्षक के अधीन कुल्लू, शिमला और कांगड़ा में 3 क्षेत्रीय मादक पदार्थ अपराध निरोधी इकाईयों का सृजन किया है। विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में नशा निवारण केन्द्र व युवा परामर्श केन्द्र कार्य कर रहे हैं तथा 104 काॅल-केन्द्रों के माध्यम से टेली परामर्श दिया जा रहा है।
प्रदेश सरकार मादक द्रव्यों के दुरूपयोग को रोकने के लिए
ड्रग तथा प्रसाधन अधिनियम के उपबन्धों का उलघंन किए जाने पर खुदरा/थोक तथा उत्पादन लाईसैंस को रद्द किया जाएगा। ड्रग तथा प्रसाधन अधिनियम को विधानसभा द्वारा संशोधित कर इसके अन्तर्गत आने वाले अपराधों को संज्ञान लेने वाले तथा गैर-जमानती बनाया गया है।
115.करने हेतु राज्य उच्च शिक्षा परिषद का गठन किया है। हमने उच्च शिक्षा में जी0ई0आर0 सुधार हेतु पिछले चार वर्षों में 42 महाविद्यालय खोले हैं। हमारा लक्ष्य महाविद्यालयों में 29 प्रतिशत की वर्तमान प्रवेश दर को वर्ष 2022 में 36 प्रतिशत तक बढ़ाने का है। मैं हर्ष के साथ घोषणा करता हूँ कि राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को ृ100 करोड़ सहायता अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। यह देश में किसी भी राज्य विश्वविद्यालय को दिया जाने वाला सर्वाधिक अनुदान होगा।
प्रदेश सरकार ने राज्य में गुणवत्ता सुधार प्रणाली को कार्यान्वित
46
अध्यक्ष महोदय, श्रीमान नेलसन मंडेला ने सही कहा है किः-
अध्यक्ष महोदय,
ष्म्कनबंजपवद पे जीम उवेज चवूमतनिस ूमंचवदय ूम बंद नेम जव बींदहम जीम ूवतसकण्श्
मैं शिक्षा विभाग के लिए ृ6204 करोड़ के बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
116.प्रशिक्षण के क्षेत्र में गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है। हम इस स्तर पर पहुँच गए हैं कि प्रदेश के सभी इच्छुक छात्र प्रदेश के 344 इंजीनियरिंग, व्यावसायिक अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में इच्छानुसार डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रय में प्रवेश ले सकते हैं। मेरी सरकार ने गत् चार वर्षों में 3446 प्रवेश क्षमता वाले 34 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले हैं।
अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार व्यावसायिक शिक्षा तथा औद्योगिक
आई0टी0आई0, पाॅलीटेक्निक एवं अभियांत्रिकी महाविद्यालयों को मशीनरी एवं उपकरणों व आधारभूत संरचना का निर्माण करके उनका उन्नयन किया जा रहा है। वर्तमान में स्थित संस्थानों में प्रवेश क्षमता की संख्या 61,616 है तथा आई0टी0आई0 के संदर्भ में प्रति लाख जनसंख्या पर यह देश में सर्वाधिक है। शैक्षणिक सत्र 2017-18 से रेहन में नया महिला बहुतकनीकी तथा बसन्तपुर में राजकीय बहुतकनीकी संस्थान चालू कर दिया जाएगा।
”तराशने वाले पत्थरों को भी तराश देते हैं। नासमझ तो हीरे को भी पत्थर करार देते हैं।।“
मैं तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए ृ220 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
47
तकनीकी शिक्षा
भाषा कला एवं संस्कृति
117.विरासत को संजोए रखने एवं प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम प्रदेश की भाषा, बोली, अभिलेखीय स्वामित्व एवं पुरातत्व के रख-रखाव के लिए प्रतिबद्ध हंै। भारतीय सेना के साथ हिमाचल प्रदेश विशेषकर शिमला का पुराना संबंध है। दिनांक 26.01.17 को इस ऐतिहासिक गठबंधन को मनाने के लिए एक मिलिट्री गैलरी बनाई गयी है जो राज्य संग्रहालय में स्थित है।
अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक
118.खण्ड बनाया जाएगा जिसमें आगन्तुक एवं कला-प्रेमियों के लिए और कलाकृतियां सजाई जाएंगी। चम्बा स्थित भूरी सिंह संग्रहालय में सिक्का शास्त्र एवं पुरातत्व गैलरी बनाने का प्रस्ताव है। वर्ष 2017-18 में स्पिति क्षेत्र में खोज एवं उत्खनन का कार्य शुरू किया जाएगा जिससे हमारे पुरातात्विक काल का पता चल सके। शिमला के लौंगवुड में एक लेखक गृह का निर्माण किया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश राज्य संग्रहालय शिमला में एक अतिरिक्त
119.संगीत को अभिलेखित करने एवं परिरक्षण प्रोत्साहित करने हेतु एक विशेष योजना बनाई जाएगी।
हिमाचल प्रदेश के स्थानीय संगीत विशेष तौर पर यंत्रवादक
सरकार ने हाल ही में ृ27.84 करोड़ की लागत से बैंटनी कासल का अधिग्रहण किया है। हम इसे पर्यटकों के लिए सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में विकसित करेंगे।
120.के लिए प्रतिबद्ध है। कुल्लू, सोलन, मण्डी तथा ऊना में इनडोर सभागृह का निर्माण कार्य जारी है। मैं वर्ष 2017-18 में अन्य जिलों में सभागृह कार्य प्रारम्भ करने के लिए ृ15 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
हम प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक इनडोर सभागृह बनाने
121.कला/दृश्य कला के क्षेत्र में एक छात्रवृत्ति योजना प्रारम्भ की जाएगी 48
हिमाचल प्रदेश के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को ललित
जिससे उन्हें प्रोत्साहन एवं उत्साह मिले। हिमाचल के कलाकारों के लिए आॅन-लाईन पोर्टल विकसित किया जाएगा। वर्ष 2017-18 में हिमाचल के कवियों के लिए एक पुस्तक जो प्रतिनिधि कविता पर आधारित होगी प्रकाशित की जाएगी, जिसके साथ हिमाचल के कवियों, लेखकों एवं कलाकारों के विवरण की एक पुस्तिका भी संलग्न होगी।
122.लिए कार्य कर रही है। ऐसी संस्थाएंे राज्य के एवं देश के अन्य हिस्सों में विभिन्न मेलों एवं त्यौहारों में प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत एवं लोक संस्कृति का प्रदर्शन करती हैं। मैं वर्ष 2017-18 में सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए सहायता अनुदान राशि को ृ15,000 से बढ़ाकर ृ40,000 तथा परम्परागत् वेश-भूषा, वाद्ययंत्रों तथा आभूषणों के लिए ृ1000 से बढ़ाकर ृ10,000 करने का प्रस्ताव रखता हूँ।
बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं हमारे सांस्कतिक विरासत के
123.को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम राज्य में राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों के लिए आधारभूत संरचना प्रदान कर रहे हंै। युवा गतिविधियों को सशक्त करने के लिए नोडल युवा क्लबों को सशक्त किया जा रहा है। मैं इन नोडल युवा क्लबों की वर्तमान अनुदान राशि को ृ25,000 से बढ़ाकर ृ35,000 करना प्रस्तावित करता हूँ।
अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार राज्य में युवा सेवा एवं खेल-कूद
124.निर्माण के लिए कटिबद्ध हैं। इन्हें शिमला, ऊना, बिलासुपर तथा धर्मशाला में निर्मित कर लिया गया है। बचे हुए जिलों में बहुद्देशीय इनडोर खेल परिसर का निर्माण प्रारम्भ करने के लिए मैं ृ15 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
हम जिला स्तर पर एक बहुद्देशीय इनडोर खेल परिसर के
125.में किसी भी शैक्षणिक संस्था के समीप एक बडे मैदान को विकसित किया जाएगा। खेल-कूद का एक मैदान विकसित करने के लिए नई ”मुख्य मंत्री खेल विकास योजना“ के अन्तर्गत ृ10 लाख प्रत्येक
खेल-कूद को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र
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युवा सेवाएं एवं खेल
सूचना एवं जन सम्पर्क
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा
विधान सभा क्षेत्र को दिए जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए मैं ृ6.80 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
126.नीतियों, कार्यक्रमों एवं महत्त्वपूर्ण निर्णयों को प्रसारित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा हम इन्हें सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने 390 मान्यताप्राप्त प्रेस पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लाया है।
अध्यक्ष महोदय, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्राॅनिक मीडिया सरकार की
मैं हर्ष के साथ वर्ष 2017-18 में सभी प्रकार के प्रचार/प्रसार की सामग्री को प्रवेश कर से मुक्त करने की घोषणा करता हूँ।
हम श्थ्पसउ थ्ंबपसपजंजपवद ॅपदहश् की स्थापना करेंगे जिसके
127.अन्तर्गत फिल्म शूटिंग से संबंधित सभी अनुमतियाँ एकल खिड़की पद्धति के माध्यम से प्रदान की जाएंगी।
मैं हिमाचल प्रदेश ”पत्रकार कल्याण योजना“ के लिए वर्ष 2017-18 में ृ1 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।
128.स्वास्थ्य सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य पर खर्च राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 1.43 प्रतिशत है जो देश में दिल्ली के बाद दूसरे नम्बर पर है।
मेरी सरकार राज्य के सभी नागरिकों को सस्ती, गुणवत्तायुक्त
माननीय सदन को सूचित करने में मुझे हर्ष हो रहा है कि शिशु मृत्यु-दर को प्रत्येक हजार जन्म पर 35 से 28 तक घटाया गया है जो वर्ष 2016 की ैंउचसम त्महपेजतंजपवद ैनतअमल त्मचवतज पर आधारित है तथा हम वर्ष 2022 तक इसे 20 तक घटाने के लिए प्रतिबद्ध है।
129.चिकित्सालओं को सर्वाेत्तम सुविधाएं प्रदान कर उनका लगातार उन्नयन 50
आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों के अतिरिक्त, मेरी सरकार जिला
कर रही है। हमने दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के नए भवन पर ृ28 करोड़ व्यय किए हैं जो कि शीघ्र ही उपयोग के लिए तैयार हो जाएगा। इस अस्पताल को आधुनिक तथा माड़युलर उपसाधनों से सुसज्जित किया जाएगा। इस परिसर में वर्ष 2017-18 में ृ7 करोड़ की लागत से संक्रमंण नियंत्रित शल्यकक्षों तथा आक्सीजन सुविधा वाले बिस्तरों को स्थापित किया जाएगा।
धर्मशाला, मण्डी, सोलन एवं कुल्लू में डाॅयलेसिस सेवा प्रदान की जा रही है इसे अन्य जिलों में भी उपलब्ध करवाया जाएगा।
इंदिरा गांधी राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, शिमला में प्रथम स्तरीय ट्राॅमा केन्द्र को स्थापित किया जाएगा। इस केन्द्र में 40 विस्तर तथा सी0टी0, एम0आर0आई0 तथा अन्य सम्बन्धित सुविधाओं वाले 2 शल्य कक्ष विद्यमान रहेंगे। इस केन्द्र को वर्ष 2017-18 तक संचालित किया जाएगा।
ृ290 करोड़ की लागत से सुराला(चम्याना) शिमला में एक
130.अति विशिष्ट चिकित्सा खण्ड स्थापित किया जाएगा। इस खण्ड में 283 बिस्तर (जिसमें आई0सी0यू0 में पचास) तथा 9 शल्य कक्ष होंगे। इस खण्ड में सभी सुविधाऐं मिलेगी तथा मरीजों को एक ही छत के नीचे अति विशिष्ट सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
131.राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, टाण्ड़ा में एक श्रेष्ठ मानसिक स्वास्थ्य केन्द्र परिचालित किया जाएगा। इससे राज्य के बाहर चिकित्सा ले रहे मानसिक रोगियों को राज्य में ही उपचार सुविधा मिलेगी। इस उद्देश्य के लिए ृ32 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस केन्द्र में एक समर्पित नशा निवारण केन्द्र भी होगा।
राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत राजेन्द्र प्रसाद
मैं हर्ष के साथ मण्डी जिला के नैरचैक में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा करता हूँ। इस विश्वविद्यालय द्वारा
51
आयुर्विज्ञान महा-विद्यालयों तथा नर्सिंग महा-विद्यालयों इत्यादि की परिक्षाएं संचालित की जाएंगी।
132.अत्यन्त महत्व का विषय है। बच्चों में खून की कमी पाई गई है जिससे उन के शारीरिक एवं मानसिक विकास पर असर पड़ता है। हम सभी सरकारी, सरकार से पोषित विद्यालयों में पढ़ने वाले 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को आयरन एवं फाॅलिक एसिड की गोलियाँ वितरित कर रहे हैं। वर्ष 2017-18 में हम इन्हें निजि विद्यालयों में भी वितरित करेंगे।
मैं यहाँ कहना चाहूँगा किः-
हमारे बच्चे हमारे भविष्य है तथा उनका स्वास्थ्य हमारे लिए
133.संक्रामक बीमारी है जो अन्तर्राष्ट्रीय लोक स्वास्थ्य समस्या है। मैं “मुख्यमंत्री क्षय रोग निवारण योजना“ प्रारम्भ करने का प्रस्ताव रखता हूँ जिससे वर्ष 2021 तक इस बीमारी को राज्य में लगभग समाप्त किया जा सके। इससे हिमाचल प्रदेश क्षय रोग समाप्ति की राह पर चल पड़ेगा तथा देश का पहला राज्य होगा जो इस सम्मान को प्राप्त करेगा। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक मरीज का पता लगाना तथा उसे उच्च श्रेणी का उपचार प्रदान करना होगा। हम रोकथाम, जांच-पडताल एवं उपचार के उपायों द्वारा प्रचार करते हुए विस्तृत प्म्ब् गतिविधियों के माध्यम से सक्रिय मरीजों के बारे में पता लगाकर, घर पर जा कर अनुवर्ती कार्रवाई से तथा मरीजों को पौष्टिक आहार दे कर उन की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे। हम मोबाईल संदेश तथा बायोमैट्रिक प्रणाली द्वारा क्षय रोग के इलाज में सुधार करेेंगे। प्रदेश सरकार वाह्य विशेषज्ञों से भी मदद लेगी।
अध्यक्ष महोदय, क्षय रोग एक बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाली
”यदि अन्धकार से लड़ने का, संकल्प कोई कर लेता है। तो एक अकेला जुगनू भी, सब अन्धकार हर लेता है।।“
134.काफी फैल गई है जिन में कैन्सर प्रमुख है। कैन्सर का उपचार जिस 52
अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ वर्षों में असक्रामक बीमारियाँ
में “किमो थरेपी” काफी मंहगी है जिसका ईलाज लेना आर्थिक रूप से गरीब एवं हाशिए पर जी रहे लोगों के लिए कठिन है। लोक स्वास्थ्य संस्थाओं के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों को कैन्सर का उपचार उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है। हम रेडियेशन उपचार को राजेन्द्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, टाण्डा में भी उपलब्ध करवाऐंगे जो वर्तमान में केवल इंदिरा गांधी राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, शिमला में ही उपलब्ध हैं। हम शिमला तथा मण्डी जिलों में ृ45 करोड़ की लागत से टरश्री कैन्सर उपचार केन्द्र स्थापित करेंगे।
हाल ही में हमने पांच जिलों मण्डी, धर्मशाला, हमीरपुर, सोलन एवं ऊना में किमों थरेपी की सुविधा प्रारम्भ की है। सभी जिला अस्पतालों में यह सुविधा चरणबद्ध तरीके से प्रदान की जाएगी। मैं स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत कैन्सर के मरीजों के लिए ब्तपजपबंस बंतम चंबांहम की राशि को ृ1.75 लाख से बढ़ाकर ृ2.25 लाख करने की सहर्ष घोषणा करता हूँ।
अध्यक्ष महोदय मैं यहां कहना चाहूँगा किः-
”ये राहें ले ही जाएंगी मंजिल तक हौसला रख। कभी सुना है कि अन्धेरे ने सवेरा होने ना दिया।।“
135.मुख्य अस्पतालों में आॅन-लाईन रोगी पंजीकरण सेवा प्रारम्भ की जाएगी।
इंदिरा गांधी राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तर्ज पर सभी
मैं यह प्रस्तावित करता हूँ कि स्नाकोत्तर पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले अनुबन्ध डाॅक्टरों ;ळमदमतंस क्नजल व्ििपबमतद्ध के भत्ते/परिलब्धियाँ बढ़ाकर सीधी भर्ती से आए प्रत्याशियों की छात्रवृति के समान लाया जाएगा।
हम सभी हिमोफिलिया के मरीजों को अस्पतालों में निर्धारित केन्द्रों पर मुफ्त में एन्टी हिमोफिल्कि फैक्टर (ए0एच0एफ0) उपलब्ध करायेंगे। 53
आयुर्वेद
अध्यक्ष महोदय, मधुमेह बहुत तेजी से फैल रहा है । टाईप-1 मधुमेह बच्चों को प्रभावित करता है जो मुख्यतः निम्न सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों से सम्बन्धित होते हैं । इन टाईप-1 बच्चों के लिए प्देनसपद का वही महत्त्व है जो मानव के लिए आक्सीजन का है क्योंकि बच्चे इसके बगैर जिन्दा नहीं रह सकते । अतएव मैं घोषणा करता हूं कि सरकारी अस्पतालों में, 18 वर्ष तक के मरीजों को प्देनसपद निःशुल्क प्रदान की जाएगी ।
आम जनता को सस्ती दवाएं तथा विश्वसनीय कृत्रिम प्रत्यारोपण प्रदान करने के उद्देश्य से इंदिरा गांँधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय शिमला, डाॅक्टर राजेन्द्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टाण्डा तथा डाक्टर वाई0 एस0 परमार राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय नाहन में अमृत ;।डत्प्ज्द्ध फाॅरमेसी आरम्भ की जाएगी। नए आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों तथा जिला चिकित्सालय भी इसमें शामिल किए जाएंगे।
मैं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए ृ1720 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
136.द्वारा दूरवर्ती क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सरकार ने 38 नए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले हंै।
अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद विभाग अपनी विस्तृत संस्थाओं
पाठ्शाला ग्रहण कार्यक्रम विभिन्न स्तर पर लागू किया जाएगा। प्रथम चरण में आयुर्वेद विशेषज्ञों द्वारा प्रत्येक जिले के विद्यार्थियों को, स्वास्थ्य प्रबन्धन न कि रोग प्रबन्धन, पर केन्द्रित स्वस्थ जीवन शैली पर व्याख्यानों से अवगत करवाया जाएगा। दूसरे चरण में स्कूल के पास उपलब्ध खाली जमीन पर औषधीय पौधे उगाए जाएंगे।
मैं आयुर्वेद विभाग के लिए ृ244 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
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137.तथा इस अवसर पर मैं राज्य की सभी महिलाओं को शुभकामनाऐं देता हूँ।
मैं यहाँ कहना चाहूँगा किः-
अध्यक्ष महोदय, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था
“नारी के बिना देश का उत्थान कहाँ। पहचान कहाँ और है सम्मान कहाँ।। नारी की महता को समझना होगा। नारी के बिना पूर्ण है इन्सान कहाँ।।”
मेरी सरकार महिलाओं को गरिमायुक्त, बराबरी का, सुरक्षित वातावरण प्रदान के लिए प्रतिबद्ध है। विभाग महिलाओं एवं बच्चों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए कार्य कर रहा है जिससे उन का शारीरिक एवं मानसिक विकास हो सके तथा उन के हित का संरक्षण किया जा सके।
138.तथा महिलाओं के लिए 3 प्रतिशत की दर से बने-बनाए रिहायशी मकानों पर स्टाम्प-शुल्क को कम किया था। मुझे यह घोषणा करते हुए हर्ष हो रहा है कि अब 500 वर्ग मीटर तक आवासीय भूमि क्रय पर महिलाओं को 3 प्रतिशत की दर से ही स्टाम्प-शुल्क देय होगा।
21 जून, 2016 से राज्य सरकार पुरूषों के लिए 6 प्रतिशत
मैं हर्ष से ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई “गृह ऊर्जा दक्षता योजना” के अन्तर्गत 25,000 बी0पी0एल0 महिलाओं को इंडक्शन प्लेट वितरित करने की घोषणा करता हूँ।
श्डवजीमत ज्मतमें डंजतप ।ेीतंलं ैंउइंस ल्वरदंश् के अन्तर्गत राज्य सरकार दो बच्चों वाली अनाथ/विधवाओं को ृ3000 प्रति वर्ष प्रति बच्चा की दर से सहायता प्रदान कर रही है। मुझे इसे ृ9 करोड़ के बजट परिव्यय के साथ ृ4000 प्रति-बच्चा प्रति-वर्ष बढ़ाने में हर्ष का अनुभव हो रहा है।
55
महिला एवं बाल विकास
139.बी0पी0एल0 परिवारों को विद्यालय स्तर तक छात्रवृति प्रदान की जाती है। मैं इस छात्रवृति को स्नातक स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करता हूँ।
“बेटी है अनमोल योजना” के अन्तर्गत 2 पुत्रियों वाले
सरकार ने मुस्कान योजना का शुभारम्भ किया है जिससे कन्या भ्रूण हत्या तथा जन्म पर निम्न लिंगानुपात दर एवं बालिकाओं के जीवन चक्र में आने वाले सभी आयामों को सुलझाया जाएगा। हम श्च्तम.दंजंस क्पंहदवेपब ज्मबीदपुनम ।बजश् को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए विशेष अभियान चलाएंगे। मैं घोषणा करता हूँ कि हम ”पंचायत बालिका गौरव पुरस्कार योजना“ के अन्तर्गत 15 पंचायतों जिनकी बालिका जन्म दर बालकों की अपेक्षा श्रेष्ठ हो, को अतिरिक्त ृ10 लाख की अनुदान राशि प्रदान करेंगे।
140.संशोधन किया है तथा इस में जीविका परामर्श, उच्च शिक्षा एवं बाद की देख-रेख सेवा को शामिल किया गया है जो केन्द्रीय प्राधिकृत एकीकृत बालक सुरक्षा योजना ;प्ब्च्ैद्ध की अनुपूरक होंगी।
हम ने ”मुख्य मंत्री बाल उद्धार योजना 2016“ का
141.औपचारिक/अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था, लौह तत्व की कमी, खून की कमी, कुपोषण, कौशल उन्नयन एवं स्वरोजगार की समस्या का सामना कर रही है। मैं एक नई “मुख्य मंत्री किशोरी समग्र विकास योजना” की घोषणा करता हूँ जिससे राज्य की बालिकाओं की बहुआयामी समस्यों का निपटारा होगा।
अधिकतर लड़कियाँ किशोरावस्था में, मुख्यधारा में
142.वर्तमान में ृ10 करोड़ से बढ़ाकर ृ15 करोड़ करना प्रस्तावित करता हूँ जिससे महिलाओं को विभिन्न रोजगारों के लिए उदारता से ऋण मिल सके।
मैं हिमाचल महिला विकास निगम की प्राधिकृत पूँजी को
मैं वर्ष 2017-18 में महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए ृ418 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
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143.सरकार के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इनको मूलभूत सुविधा प्रदान करने वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है।
अध्यक्ष महोदय, वंचित वर्गों का सुख तथा सशक्तिकरण, इस
हिमाचल प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम का मुख्य उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना है। मैं इसमें सस्ते ऋण के लिए सरकारी ब्लाॅक गारन्टी को ृ20 करोड़ से बढ़ाकर ृ30 करोड़ करना प्रस्तावित करता हूँ।
144.स्थाई निवासी हों तो, तभी विवाह अनुदान दिया जाता है। इस योजना को उदार बनाते हुए यह लाभ हिमाचल प्रदेश के उन विकलांगों को भी दिया जाएगा जो प्रदेश से बाहर के व्यक्ति के साथ शादी करते हैं।
विकलांग विवाह योजना के अन्तर्गत यदि दोनों हिमाचल के
145.लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दे रही है। हमने अपने चुनाव घोषणापत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 5 सालों में ृ600 तक बढ़ाने का वचन दिया था। हमने यह मील का पत्थर तीन वर्षों में ही पा लिया है। मैंने मैंने पिछले बजट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को ृ600 से बढ़ाकर ृ650 किया था। इस तरह मेरी सरकार ने गत् चार वर्षों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को ृ450 से बढ़ाकर ृ650 किया है। मैं सहर्ष इसे और बढ़ाकर ृ700 करने की घोषण करता हूँ।
प्रदेश सरकार विभिन्न पेंशन योजनाओं में प्रदेश के 3,89,168
हम मानसिक रूप से अविकसित बच्चोें/लोगों को जिनकी आय ृ35000 तक है उनको अपंगता पेंशन प्रदान कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तिओं की सबसे अधिक देख-रेख की आवश्यकता होती है। अतः मुझे यह घोषणा करते हुए हर्ष हो रहा कि 2017-18 से सभी मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तिआंे को बिना किसी आय सीमा के पेंशन दी जाएगी इससे प्रदेश में 9000 व्यक्ति लाभान्वित होंगे।
57
अनुसूचित जाति अन्य पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले
70 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों तथा 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों, जो कोई अन्य पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, की पेंशन को बिना किसी आय सीमा शर्त के ृ450 से बढ़ाकर ृ1,200 प्रतिमाह किया गया। मैं इसे बढ़ाकर ृ1,250 प्रतिमाह करना प्रस्तावित करता हूँ।
मैं वर्ष 2017-18 के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए कुल ृ410 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
अध्यक्ष महोदय,
“कैसे कह दूं कि थक गया हूँ मैं। न जाने किस-किस का हौसला हूँ मैं।।”
146.किया है तथा हम अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक विकलांग, एकल नारी, विधवाओं तथा त्यक्ता नारियों को रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। कम्प्यूटर एप्लीकेशन वाली कौशल विकास योजना सफलतापूर्वक चल रही है। हम वर्ष 2017-18 में इन योजनाओं में 2000 युवाओं को प्रशिक्षण व नियोजन का लक्ष्य रखते हैं।
हमने विभाग की नियोजन योजनाओं द्वारा कौशल स्तरोन्नत
147.पर ध्यान दे रही है। मैं वर्ष 2017-18 में विकलांगों की वर्तमान 3 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 4 प्रतिशत करने की सहर्ष घोषणा करता हूँ। प्रदेश विकलांगों को निजि क्षेत्र में पुनर्वास करने वाला पहला राज्य है।
प्रदेश सरकार प्रदेश के विकलांगों को रोजगार प्रदान करने
प्रदेश सरकार 2017-18 में एक विस्तृत कार्ययोजना बनाकर निजि क्षेत्र में रोजगार दिलाने, प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने वाले तथा स्वरोजगार वाले इस अद्वितीय प्रयास को संस्थापित करेगी।
मैं अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग के लिए ृ498 करोड़ के बजट परिव्यय का प्रस्ताव रखता हूँ। 58
148.अनुसूचित क्षेत्रों ;ैबीमकनसमक ।तमंेद्ध में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के कार्यान्वयन को हिमाचल प्रदेश नौतोड़ नियम 1968 को लागू करने तथा आवश्यक विकास गतिविधियों को गति देने के उद्देश्य से दो वर्ष के लिए स्थगित किया गया है। इससे अधिसूचित क्षेत्रों में नौतोड़ मामलों में पट्ठे देने में सुविधा होगी। वर्ष 2017-18 में नौतोड़ के सभी पात्र मामलों को स्वीकृत कर दिया जाएगा।
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सहर्ष घोषणा करता हूँ कि
अनुसूचित क्षेत्रों का एक समान तथा संतुलित विकास तथा जन-जातीय लोगों का कल्याण सदैव सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इस लक्ष्य को पाने के लिए वर्ष 2017-18 में जन-जातीय उप-योजना के लिए ृ513 करोड़ के बजट परिव्यय का प्रस्ताव रखता हूँ जो कि राज्य योजना का 9 प्रतिशत है।
मैं जन-जातीय क्षेत्रों के लिए, गैर योजना को सम्मिलित करते हुए ृ1440 करोड़ का बजट आवंटन प्रस्तावित करता हूँ।
149.को बढ़ाया है। अनुग्रह अनुदान को ृ3 लाख से बढ़ाकर ृ5 लाख कर दिया गया है। धर्मशाला में युद्ध स्मारक संग्रहालय के निर्माण हेतु ृ8 करोड़ प्रदान किए गए हैं।
शौर्य पुरस्कार विजेताओं के लिए सरकार ने एकमुश्त राशि
अध्यक्ष महोदय, देश की स्वतन्त्रता के लिए हम स्वतन्त्रता सेनानियों के ऋणी हैं। मैं स्वतन्त्रता सेनानियों की सम्मान राशि को ृ10,000 से बढ़ाकर ृ15,000 तथा उनके अन्तिम संस्कार पर दिए जाने वाले अनुदान को ृ15,000 से बढ़ाकर ृ25,000 करना प्रस्तावित करता हूँ। मैं स्वतन्त्रता सेनानियों की विधवाओं को मिलने वाली सम्मान राशि को ृ5000 से बढ़ाकर ृ15,000 करना प्रस्तावित करता हूँ। मैं स्वतन्त्रता सेनानियों की पुत्रियों के विवाह के समय दी जाने वाली विवाह अनुदान को ृ21,000 से बढ़ाकर ृ31,000 करना प्रस्तावित करता हूँ।
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जनजातीय विकास
पूर्व सैनिकों एवं स्वतन्त्रता सेनानियों का कल्याण
गृह/कानून एवं व्यवस्था
अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ कहना चाहूँगा किः-
“हुनर अपना दिखाने का सदा अवसर नहीं आता। लहू अपना बहाने का सदा अवसर नहीं आता।। बहुत आते हैं यूँ अवसर जवाँ मरदी दिखाने के। वतन पर जान लुटाने का सदा अवसर नहीं आता।।”
150.हमारा विशेष ध्यान है। वर्ष 2016-17 में कानून व्यवस्था की स्थिति शांतिपूर्ण रही।
अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने पर
मेरी सरकार आधुनिक पद्धतियों के अनुसार तकनीक का उपयोग करते हुए अपराध अन्वेषण के लिए कृतसंकल्प है। हम फाॅरेंसिक विज्ञान निदेशालय, जुन्गा में लाई-डिटेक्टर/बे्रन-मैपिंग उपकरण उपलब्ध कराएंगे। मैं शिमला में ृ5 करोड़ की लागत से एक तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना प्रस्तावित करता हूँ।
हम सभी पुलिस थानों में ब्तपउम ंदक ब्तपउम ज्तंबापदह छमजूवता ंदक ैलेजमउे कार्यान्वित कर रहे हैं।
151.प्रतिबद्ध है। 2016-17 में बद्दी तथा कुल्लू में महिला पुलिस थाने कार्यशील कर दिए गए हैं। 2017-18 में नाहन, ऊना तथा बिलासपुर में तीन महिला पुलिस थाने स्थापित किए जाएंगे।
अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार महिलाओं की सुरक्षा हेतु
152.के शिलाई में अग्निशमन चैकियाँ खोलना प्रस्तावित करता हूँ।
मैं 2017-18 में मण्डी जिले के करसोग तथा सिरमौर जिले
राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के भवन निर्माण के लिए प्रदेश सरकार ृ10 करोड़ देगी।
मैं वर्ष 2017-18 में पुलिस कर्मियों के आवास के लिए ृ30 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ। साथ ही पुलिस स्टेशनांे 60
के निर्माण एवं नवीनीकरण हेतु ृ6 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
मैं अधिवक्ता/बार कक्ष के निर्माण के लिए ृ1 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
मैं गृह विभाग, जिसमें कि पुलिस, गृह रक्षा, अग्निशमन तथा कारागार शामिल हैं, के लिए ृ1239 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
153.पेंशनरों को वार्षिक सत्यापन में सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से ।।क्भ्।त् आधारित ई-पेंशन के द्वारा सरल बनाया जाएगा। विभाग प्रदेश के सभी कोषों के संवितरण अधिकारियों को ई-बिल के माध्यम से जोडेगा। इससे संवितरण अधिकारियों का कोषों से कार्य पूरी तरह से आॅन-लाईन होगा। बैंकों से साथ भी कार्य आॅन-लाईन होगा, जिससे निधियों का इलेक्ट्राॅनिक अन्तरण होगा।
राज्य सरकार पेंशनरों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है।
मैं हर्ष सहित यह भी सूचित करता हूँ कि राज्य में लोक व्यय प्रबन्धन तथा कर प्रशासन को और कार्यकुशल बनाने के उद्देश्य से विश्व बैंक ने ृ240 करोड़ की लागत वाले लोक वित्त प्रबन्धन क्षमता निर्माण परियोजना का वित्तपोषण स्वीकार कर लिया है।
154.दूकानदारों, दुकानों में काम करने वालों, आँगनबाड़ी कर्मियों तथा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत अन्य कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की अभिलाषी है। वर्ष 2015-16 में “अटल पेंशन योजना” में नामांकन को प्रोत्साहित करने हेतु मेरी सरकार देश की पहली सरकारों में थी जिसने पात्र अंशदायिओं को उनके अंशदान का 50 प्रतिशत ृ1000 की ऊपरी सीमा तक, अंशदान देने का निर्णय लिया था।
मेरी सरकार मनरेगा कार्यकताओं, कृषि व बागवानी मज़दूरों,
61
कोष, लेखा एवं लाटरीज विभाग
असंगठित संस्थाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा
कर्मचारी एवं पैंशनर कल्याण
प्रदेश में मार्च, 2016 तक इस योजना में 16119 अंशदायिओं ने नामांकन कर लिया था। “अटल पेंशन योजना” के अंशदायिओं के खातों में प्रदेश सरकार ने ृ1 करोड़ से अधिक का अंशदान जमा कराया है। इस योजना में खाता खोलने के लिए और लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मैं अंशदान की ऊपरी सीमा को ृ1000 से बढ़ाकर ृ2000 प्रति अंशदायी करने की घोषणा करता हूँ। प्रदेश सरकार अंशदायी के अंश का 50 प्रतिशत लेकिन ृ2000 तक अंशदान करेगी।
मैं इस उद्देश्य के लिए वर्ष 2017-18 में ृ10 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
155.हम 19,000 से अधिक कार्यमूलक पद जैसे कि सहायक प्रोफैसर (कालेज) 200, पी0जी0टी0 500, टी0जी0टी0 1700, सी0 एण्ड वी0 (अर्थात ओ0टी0, एल0टी0 डी0एम0 व पी0ई0टी0) 1500, जे0बी0टी0 700, अंशकालीन जलवाहक 3000, पटवारी उम्मीदवार 1100, चिकित्सक 300, नर्सें 400, पैरा मेडिक्स/महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 1000 (75 रेडियोग्राफर को सम्मलित कर), आयुर्वेदिक चिकित्सक 100, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट 100, पशु चिकित्सक 100, वेटनरी फार्मासिस्ट 200, पशुपालन सहायक 250, सहायक अभियन्ता 100, कनिष्ठ अभियन्ता 400, सर्वेयर 200, जुनियर ड्राप्टसमेन 200, पंप-आॅपरेटर 250, फिटर 210, कृषि/बागवानी विकास अधिकारी 150, कृषि/बागवानी विस्तार अधिकारी 250, पुलिस कान्सटेबल 1200, रेंज वन अधिकारी 50, वन गार्ड 465, पंचायत सहायक 200, जुनियर आॅफिस एसीस्टेंट (आई0टी0) 2000, कोच 30, फायरमेंन 35, ड्राईवर एवं पम्प-आपरेटर 15, वाटर गार्ड 1000, अंशकालीन सफाईकर्मी 500 तथा विभिन्न विभागों के 1500 अन्य पद भरे जाएंगे।
अध्यक्ष महोदय, कर्मचारी वर्ग शासन का महत्त्वपूर्ण अंग है।
156.अपने कर्मचारियों को उनके देय लाभ प्रदान करते रहे हैं। मेरी सरकार कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के प्रति सदैव सहानुभूतिपूर्वक रवैया रखती है। 62
वित्तीय कठिनाईयों के बावजूद भी हम समय≤ पर
पूर्व बजट में मैंने घोषणा की थी कि अनुबन्ध कर्मचारियों के वेतन में ग्रेड-पे के 50 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी इससे उन्हें काफी वित्तीय लाभ हुआ है। वर्ष 2017-18 में इसे बढ़ाकर ग्रेड-पे का 75 प्रतिशत कर दिया जाएगा। इससे सरकार पर ृ40 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। 31 मार्च, 2017 को 5 वर्ष पूर्ण करने वाले सभी अनुबन्ध कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। 30 सितम्बर, 2017 को 5 वर्ष पूर्ण करने वाले सभी अनुबन्ध कर्मी भी यथासम्भव नियमित किए जाएंगे। दैनिक वेतन भोगियों एवं अंशकालीन कर्मियों को नियमित करने की तिथि को भी मार्च एवं सितम्बर, 2017 किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा नियुक्त की गई सिलाई अध्यापिकाओं को पात्रता अनुसार नियमित किया जाएगा।
मेरी सरकार के कार्यकाल में हमारे चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी ृ150 से बढ़ाकर ृ200 की गई है। दैनिक दिहाड़ी को ृ210 तक बढ़ाया जाएगा जिससे ृ300 प्रतिमाह का लाभ होगा।
जल गार्डों का मानदेय ृ1500 से बढ़ाकर ृ1700 प्रति माह किया जाएगा। पंचायत चैकीदारों का सहायता अनुदान ृ2050 से बढ़ाकर ृ2350 प्रति माह किया जाएगा तथा ग्राम पंचायत की सिलाई अध्यापिकाओं का मानदेय ृ2300 से ृ2600 प्रतिमाह बढ़ाया जाएगा। आशा कार्यकर्ताओं को उनके कार्यकलापों के आधार पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अब उन्हें कम से कम ृ1000 की प्रोत्साहन राशि प्रतिमाह दी जाएगी।
एस0एम0सी0 अध्यापकों का पारिश्रमिक 30 प्रतिशत तक बढ़ाया जायेगा ।
रसोईया एवं सहायक जो डपक.कंल.उमंस ेबीमउम में कार्यरत हैं को भारत सरकार द्वारा ृ1000 प्रति माह की दर से भुगतान किया जा रहा है। मैं ृ200 प्रतिमाह की अतिरिक्त राशि राज्य कोष से देना प्रस्तावित करता हूँ जिससे 22,500 व्यक्तिओं को लाभ मिलेगा। 63
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायकों को भारत सरकार द्वारा आई0सी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत तय किए हुए मानदेय के अतिरिक्त भी प्रदेश सरकार द्वारा मानदेय दिया जा रहा है।
वर्ष 2014-15 में राज्य सरकार द्वारा इस अतिरिक्त मानदेय को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए ृ300 से बढ़ाकर ृ450 प्रति माह तक बढ़ाया गया था तथा सहायकों के लिए ृ200 से बढ़ाकर ृ300 प्रति माह बढ़ाया गया था। मुझे घोषणा करने में हर्ष का अनुभव हो रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त मानेदय को ृ450 से बढ़ाकर ृ1000 तथा सहायकों के अतिरिक्त मानदेय को ृ300 से बढ़ाकर ृ600 किया जाएगा जिससे 36,800 कर्मियों को लाभ मिलेगा।
मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि कम्पयूटर टीचर तथा आऊटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक माह में समुचित नीति बनाई जाएगी।
प्रदेश सरकार कर्मचारियों की समुचित आवासीय आवश्कताओं से अवगत है। वर्तमान मकानों को भी रख-रखाव की आवश्यकता है। मैं ृ45 करोड़ की राशि के सरकारी कर्मचारियों के नए आवास निर्माण हेतु प्रस्तावित करता हूँ। सरकारी आवासों की मुरम्मत के लिए ृ20 करोड़ की राशि चिन्हित करना प्रस्तावित है। मैं तहसीलों/उप-तहसीलों तथा राजस्व भवनों के निर्माण हेतु ृ10 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
मेरी सरकार कर्मचारियों के हित को सर्वोच्च स्थान देती है। मैं सहर्ष के साथ 1 जुलाई, 2016 से नियमित कर्मचारियों को असंशोधित वेतन पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त मंहगाई भत्ता देने की घोषणा करता हूँ जो जुलाई, 2016 माह से दिए जा रहे 2 प्रतिशत मंहगाई भत्ते के अतिरिक्त होगा। इस वृद्धि को माह अपै्रल, 2017 के वेतन के साथ दिया जाएगा। मंहगाई भत्ते की 3 प्रतिशत वृद्धि राज्य सरकार के पेंशनरों को भी दी जाएगी। इससे सरकार पर ृ180 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पडेगा। 64
मुझे नियमित सरकारी कर्मचारियों तथा पेंशनरों को 4 प्रतिशत मूलवेतन/मूलपेंशन पर 1 अगस्त, 2017 से अंतरिम सहायता देते हुए भी प्रसन्नता हो रही है। इससे कर्मचारियों/पेंशनरांे को प्रति वर्ष ृ260 करोड़ का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इस अंतरिम सहायता को राज्य सरकार द्वारा भविष्य में स्वीकार किए जाने वाले वेतन/पेंशन संशोधन में समायोजित किया जाएगा। मुझे यकीन है कि इस निर्णय से सभी कर्मचारी एवं पेंशनर के चेहरे पर मुस्कान आएगी।
मैं नियमित कर्मचारियों/पेंशनरों की निश्चित चिकित्सा भत्ते को ृ350 से ृ400 प्रति माह तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखता हूँ। राजधानी भत्ते को ृ275 से बढ़ाकर ृ400 प्रति माह किया जाएगा। कर्मचारियों के जन-जातीय भत्ते को ृ300 से बढ़ाकर ृ450 प्रति माह किया जाएगा। मैं पुलिस कर्मियों के राशन भत्ते की दर को भी ृ180 से बढ़ाकर ृ210 प्रति माह तक बढ़ाने की घोषणा करता हूँ।
प्रदेश में हजारों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं। मैं सहर्ष घोषणा करता हूँ कि चतुर्थ श्रेणी को मिलने वाले धुलाई भत्ते को ृ30 से बढ़ाकर ृ60 प्रतिमाह किया जाएगा।
अध्यक्ष महोदय,
”मैने समन्दर से सीखा है, जीने का सलीका। चुपचाप से बहना, और अपनी मौज में रहना।।“
157.तथा 2016-17 के संशोधित अनुमानों पर आता हूँ। वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमानों के अनुसार राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.75 प्रतिशत तथा वित्तीय घाटा 4.23 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वर्ष 2017-18 में राजस्व घाटा 0.73 प्रतिशत तथा वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.5 प्रतिशत रहने की संभावना है। थ्त्ठड अधिनियम की आवश्यकता के अनुरूप मैं वर्ष 2017-18 से 2020-21 की अवधि के लिए प्रदेश सरकार की मध्यावधि वित्तीय योजना अलग से प्रस्तुत कर
अध्यक्ष महोदय, अब मैं 2017-18 के बृहद् बजट अनुमानों
65
बजट अनुमान
रहा हूँ। अगले वर्ष के बजट का पूर्ण विवरण इस मान्य सदन में प्रस्तुत किए जा रहे विस्तृत बजट दस्तावेजों में उपलब्ध है।
160.
वर्ष 2017-18 के लिए कुल ृ35,783 करोड़ का बजट व्यय
158.अनुमानित है। वेतन पर अनुमानित व्यय ृ9628 करोड़, पैंशन पर ृ4950 करोड़, ब्याज अदायगी पर अनुमानित व्यय ृ3500 करोड़, ऋणों की वापसी पर ृ3105 करोड़ तथा अन्य ऋणों पर ृ448 करोड़ एवं रख-रखाव पर ृ2311 करोड़ का व्यय अनुमानित है।
159.प्राप्तियां ृ27,714 करोड़ तथा कुल राजस्व व्यय ृ28,755 करोड़ अनुमानित है, जिससे ृ1041 करोड़ का राजस्व घाटा होगा। सरकार के पूँजी खाते में ृ6164 करोड़ तथा लोक लेखा में भविष्य निधि इत्यादि में ृ1200 करोड़ की प्राप्तियां अनुमानित हैं। ऋण की अदायगी सहित कुल पूँजी व्यय ृ7028 करोड़ रहने का अनुमान है। वर्ष 2017-18 में वित्तीय घाटा ृ4946 करोड़ रहने का अनुमान है। इस प्रकार बजट अनुमानों के अनुसार, प्रति ृ100 व्यय के मुकाबले, ऋण को छोड़कर, केन्द्र से प्राप्त धनराशि सहित प्रदेश की कुल प्राप्तियां ृ77.45 होगी। ृ22.55 के इस अन्तर को ऋण द्वारा पूरा किया जाएगा। प्रदेश की राजस्व आय के प्रति ृ100 में से ृ28.67 कर राजस्व, ृ5.78 गैर कर राजस्व, ृ17.39 केन्द्रीय कर में हिस्सेदारी तथा ृ48.16 केन्द्रीय अनुदान द्वारा प्राप्त होंगे। व्यय किए गए प्रति ृ100 में से, वेतन पर ृ26.91, पैंशन पर ृ13.83, ब्याज अदायगी पर ृ9.78, ऋण अदायगी पर ृ9.93, जबकि शेष ृ39.55 विकास कार्यों सहित अन्य गतिविधियों पर व्यय किये जाएंगे।
वर्ष 2017-18 के बजट अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व
161.अध्यक्ष महोदय, अब मैं बजट के मुख्य सारांश प्रस्तुत कर रहा हूँः-
सभी विभाग उचित प्रशासनिक हस्तान्तरण तथा प्रणालियों के सरलीकरण का कार्य करते रहेंगे ताकि लोगों की सरकारी कार्यालयों में आने की आवश्यकता को कम किया जा सके।
नाबार्ड के माध्यम से आर0आई0डी0एफ0 में विभिन्न विकास योजनाओं के लिए विधायक ृ80 करोड़ तक की योजनाएं प्रस्तुत कर सकेंगे।
‘विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना’ के अन्तर्गत राशि को ृ1.10 करोड़ तक बढ़ाया गया।
शिमला तथा काँगडा जिला में “साॅफ्टवेयर तकनीकी पार्क” की स्थापना की जाएगी।
“राज्य खाद्य उपदान योजना” में ृ220 करोड़ का बजट प्रस्तावित।
ृ1,134 करोड़ की लागत वाली विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित बागवानी विकास परियोजना वर्ष 2017-18 से कार्यान्वित की जाएगी।
ृ4 करोड़ का बजट परिव्यय के साथ नई “मुख्य मंत्री किवी प्रोत्सााहन योजना” की घोषणा।
कृषकों/बागवानों को पावर स्प्रेयर, पावर टिल्लर तथा अन्य उपकरण पर उपदान हेतु ृ12 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित। प्लास्टिक करेट पर उपदान के लिए एक नई योजना की घोषणा। नई पौधशाला प्रोत्साहन योजना की घोषणा। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना के लिए युवाओं को 40 प्रतिशत उपदान की घोषणा। ृ30 करोड़ का बजट परिव्यय के साथ “मुख्य मन्त्री खेत संरक्षण योजना” में उपदान 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत करना प्रस्तावित।
पाॅली हाऊस के निर्माण के लिए़ उपदान के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र को 2000 वर्गमीटर से बढ़ाकर 4000 वर्गमीटर करने की घोषणा।
पाॅली शीट बदलने हेतु नई “मुख्य मंत्री ग्रीन हाऊस परिवर्धन योजना” की घोषणा।
नई ”मुख्य मन्त्री जैविक खेती पुरस्कार योजना“ की घोषणा। ”उत्तम चारा उत्पादन योजना“ के अन्तर्गत ृ7 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित। 50 प्रतिशत उपदान के साथ बोरवेल इत्यादि के लिए ृ10 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित। गैर मौसमी/विदेशज सब्जियों को प्रोत्साहित करने के लिए ृ50 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित। पाॅलीक्लिनिक एवं उप-मण्डल के पशु-चिकित्सालय में पशु निदान सुविधाएं प्रदान करने की घोषणा। नई “उत्तम पशु पुरस्कार योजना” की घोषणा।
प्रजनन मेड़ों पर 60 प्रतिशत उपदान की नई योजना की घोषणा।
ऊन का प्रापण मूल्य 10 प्रतिशत बढ़ाना प्रस्तावित।
60 प्रतिशत उपदान वाली नई ”कृषक बकरी पालन योजना” प्रारम्भ करने की घोषणा।
60 प्रतिशत उपदान वाली नई “5000 ब्राॅयलर योजना” प्रारम्भ करने की घोषणा। “पंचायत पशुधन पुरस्कार योजना” को 7.8 करोड़ के बजट परिव्यय प्रस्तावित।
दूध प्रापण मूल्य को ृ1 प्रति लीटर बढ़ाने की घोषणा।
दुग्ध सहकारी संघों को दूग्ध विधायन एवं दूध अभिशीतन इकाईयों को लगाने के लिए 75 प्रतिशत अनुदान दिये जाने की घोषणा।
100 ट्राउट ईकाईयाँ स्थापित करने की घोषणा।
ृ800 करोड़ की लागत वाली हिमाचल प्रदेश ईको सिस्टम प्रबन्धन एवं आजीविका परियोजना तथा ृ1300 करोड़ की लागत वाली “हिमाचल प्रदेश वन समृद्धि परियोजना” प्रारम्भ करना प्रस्तावित।
पांैग डैंम में स्थाई ।अपंद डवदपजवतपदह ंदक ठपतक त्पदहपदह ैजंजपवद स्थापित करने की घोषणा।
कनलोग, सराहन, कसोल, धर्मशाला, पांवटा साहिब तथा मण्डी में 6 जैव-विविधता पर्यटन पार्क विकसित करने की घोषणा ।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 10 शहरी निकायों में ठोस कचरा प्रबन्धन के लिए सहायता प्रदान करने की घोषणा।
जल एवं वायु गुणवत्ता जांच के लिए शिमला में एक क्षेत्रीय प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा। इसी तरह की प्रयोगशालाएं जिलों में भी स्थापित करना प्रस्तावित ।
ग्रामीण युवाओं को आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए नई “मुख्य मंत्री ग्रामीण आजीविका योजना” प्रारम्भ करने की घोषणा। ।
जिला परिषद तथा पंचायत समितियों को विकास कार्य हेतु ृै42 करोड़ की अतिरिक्त राशि जारी करना प्रस्तावित।
ृ20 करोड़ के बजट परिव्यय से नई श्डनाीलं डंदजतप त्नतंस त्वंक त्मचंपत ैबीमउमश् प्रस्तावित।
विभिन्न गृृह निर्माण योजनाओं के अन्तर्गत ृ115 करोड़ प्रस्तावित।
।डत्न्ज् योजना के अन्तर्गत ृ50 करोड़ का बजट आबंटन प्रस्तावित।
शहरी क्षेत्रों में पार्किंग के निर्माण के लिए 50 प्रतिशत अनुदान तथा पार्क विकसित करने के लिए 60 प्रतिशत अनुदान देना प्रस्तावित।
आॅनलाईन योजना स्वीकृति/अनुमोदन को लागू किया गया।
आपदा राहत के लिए ृ260 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित।
वर्ष 2017-18 में ृ160 करोड़ का बजट परिव्यय के साथ 160 पेय जल-आपूर्ति एवं 70 सिंचाई योजनाओं को पूर्ण करना प्रस्तावित।
शिमला शहर की जल आपूर्ति के लिए ृ837 करोड़ की लागत वाली परियोजना प्रस्तावित।
सभी आंशिक रूप से व्याप्त आबादी को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु ृ670 करोड़ की लागत वाली ठतपबे छमू क्मअमसवचउमदज ठंदा ;छक्ठद्ध से वित्त-पोषित एक नई योजना प्रस्तावित।
कमान्द क्षेत्र विकास कार्य के लिए ृ75 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित।
जल आपूर्ति एवं सिंचाई योजनाओं के ृ450 करोड़ का विद्युत भार का वहन प्रदेश सरकार करेगी।
सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटिड को उच्च मूल्य का ऋण चुकता करने हेतु ृ2,890 करोड़ का ऋण दिया है जिससे इसका ब्याज भार ृ90 करोड़ प्रतिवर्ष घट जाएगा।
घरेलू उपभोक्ताओं को उपदान दरों पर विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिये ृ450 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित।
सेवा उद्योग के लिए राज्य के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि उपयोग को बदलने की अनुमति देने की घोषणा।
पण्डोगा एवं कन्दरोड़ी में अत्याधुनिक औद्योगिक क्षेत्र प्रारम्भ करने की घोषणा।
”राज्य खाद्यान्न प्रसंस्करण मिशन“ के लिए ृ10 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित।
नई “एकीकृत हथकरघा व हस्तशिल्प विकास योजना” प्रारम्भ करने की घोषणा। 50 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में ृ53 करोड़ की लागत से आधुनिक प्रशिक्षण उपकरण लगाना प्रस्तावित। ृ52 करोड़ के बजट परिव्यय से 6 शहरी आजीविका केन्द्रों तथा 4 ग्रामीण आजीविका केन्द्रों की स्थापना करना प्रस्तावित।
युवाओं के रोजगार संभाव्य बेहतर करने के उद्देश्य से स्नातक एैड़-आन कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा।
10$2 तथा उससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले बेरोजगार युवाओं को ृ1000 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता तथा विकलांग
बेरोजगार युवाओं को ृ1500 प्रतिमाह का भत्ता दिया जाना प्रस्तावित। इसके लिए ृ150 करोड़ का बजट प्रस्तावित।
कौशल विकास भत्ता योजना के लिए ृ100 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित।
निर्माण कर्मियों को एल0पी0जी0 गैस तथा उनके बच्चों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पढ़ने हेतु छात्रवृति देने की घोषणा।
हिमाचल पथ परिवहन निगम को ृ265 करोड़ इक्विटी तथा सहायता अनुदान की घोषणा।
लक्कड़ बाजार स्थित बस अड्डे को ढली स्थानान्तरित किया जाने की घोषणा।
2 परिवहन नगरों के विकास के लिए 4 करोड़ का बजट आवंटन प्रस्तावित।बेरोजगार युवकों को 1000 नए बस परमिट जारी करने की घोषणा।
750 करोड़ की लागत वाली राज्य सड़क योजना के द्वितीय पैकेज का कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।सड़क सुरक्षा के लिए 50 करोड़ प्रस्तावित।
380 किलोमीटर वाहन योग्य सड़कें, 30 पुल बनाना, 500 किलोमीटर नई सड़कों को पक्का किया जाना तथा तारकोल बिछाना प्रस्तावित।
”मुख्य मंत्री सड़क योजना“ के अन्तर्गत 50 करोड़ प्रदान किया जाना प्रस्तावित।
ृ2 करोड़ का कारोबार करने वाले ड़ीलरों के लिए “स्वतः कर निर्धारण योजना” प्रस्तावित।
ृ40 लाख तक का वार्षिक कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को एकमुश्त कर योजना के दायरे मे लाने की घोषणा।
वर्तमान उद्योगों का प्रवेश कर 1 प्रतिशत से घटाकर आधा प्रतिशत किये जाने की भी घोषणा।
लौहे, स्टील तथा प्लास्टिक के कच्चे माल तथा निर्मित माल पर अतिरिक्त वस्तु कर कमी करने की घोषणा।
नए उद्योगों को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली विद्युत कर की संशोधित दरें नए पर्यटन उद्योगों को भी देने की घोषणा।
विद्यार्थियों की पठ्न क्षमता में बढ़ोतरी के लिए “प्रेरणा प्लस” तथा “प्रयास प्लस” की घोषणा।
शैक्षणिक सत्र 2017-18 से रेहन में नया महिला बहुतकनीकी तथा बसन्तपुर में राजकीय बहुतकनीकी संस्थान चालू करने की घोषणा।
बैंटनी कासल में पर्यटकों के लिए सांस्कृतिक केन्द्र विकसित किये जाने की घोषणा।
सभी जिलों में इडोर सभागृह निर्माण के लिए 15 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित।
स्वयंसेवी संस्थाओं को सांस्कष्तिक गतिविधियों के लिए सहायता अनुदान राशि को बढ़ाकर 40,000 करना प्रस्तावित।
युवा क्लबों की अनुदान राशि को 25,000 से बढ़ाकर 35,000 करना प्रस्तावित।
बहुद्देशीय इनडोर खेल परिसर निर्माण के लिए15 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित।
नई ”मुख्य मंत्री खेल विकास योजना“ के अन्तर्गत 68 खेल के मैदान बनाने की घोषणा। पत्रकार कल्याण योजना के लिए 1 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित। ृ290 करोड़ की लागत से सुराला (चम्याना) शिमला में एक अति विशिष्ट चिकित्सा खण्ड स्थापित किया जाना प्रस्तावित।
मण्डी जिला के नैरचैक में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय खोलना प्रस्तावित।
आयरन एवं फाॅलिक एसिड की गोलियाँ निजि विद्यालयों में भी वितरित की जाने की घोषणा। 2021 तक क्षय रोग को लगभग समाप्त करने हेतु ”मुख्यमंत्री क्षय रोग निवारण योजना“ की घोषणा। प्रदेश में कैन्सर उपचार की सुविधाएं विकसित करने के लिए विशिष्ट प्रयास किए जाएंगे। कैन्सर के मरीजों के CRITICAL केयर पैकेज की राशि को 1.75 लाख से बढ़ाकर 2.25 लाख करना प्रस्तावित। सरकारी अस्पतालों में, 18 वर्ष तक के मरीजों को इंसूलीन निःशुल्क प्रदान करने की घोषणा । सभी आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों तथा जिला चिकित्सालयों में अमृत फाॅरमेसी खोलने की घोषणा। नई “गृह ऊर्जा दक्षता योजना” के अन्तर्गत 25,000 बी0पी0एल0 महिलाओं को इंडक्शन प्लेट वितरित करने की घोषणा।
“मदर टेरेसा असहाय मातृ आश्रय संबल योजना,” के अन्तर्गत 4000 प्रति वर्ष प्रति बच्चा की दर से सहायता प्रदान करना प्रस्तावित। 1.5 करोड के बजट परिव्यय के साथ ”पंचायत बालिका गौरव पुरस्कार योजना“ प्रस्तावित। बालिकाओं की बहुआयामी समस्यों का निपटारा करने के उद्देश्य से एक नई “मुख्य मंत्री किशोरी समग्र विकास योजना” प्रारम्भ करने की घोषणा। महिलाओं को रिहायशी भूमि की खरीद पर स्टाम्प-शुल्क को 6 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत करना प्र्र्रस्तावित।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 650 से बढ़ाकर 700 किया जाना प्रस्तावित। मंदबुद्धि बच्चों तथा व्यस्कों को बिना किसी आय सीमा के पेंशन देने की घोषणा। 80 वर्ष या अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों की पेंशन 1,200 प्रतिमाह से बढ़ाकर 1,250 प्रतिमाह करना प्रस्तावित। विकलांगों की वर्तमान 3 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 4 प्रतिशत करने की घोषणा। राज्य के सभी अनुसूचित क्षेत्रों में नौतोड़ मामलों में पट्ठे देने की घोषणा। स्वतन्त्रता सेनानियों की सम्मान राशि को 10,000 से बढ़ाकर 15,000 करना प्रस्तावित। स्वतन्त्रता सेनानियों की विधवाओं को मिलने वाली सम्मान राशि को 5000 से बढ़ाकर 15,000 करना प्रस्तावित। स्वतन्त्रता सेनानियों की पुत्रियों के विवाह के समय दी जाने वाली विवाह अनुदान को 21,000 से बढ़ाकर 31,000 करना प्रस्तावित।
नाहन, ऊना तथा बिलासपुर में तीन और महिला थाने स्थापित करने की घोषणा।
करसोग तथा शिलाई में अग्निशमन चैकियाँ खोलने की घोषणा।
राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के भवन निर्माण के लिए प्रदेश सरकार 10 करोड़ देना प्रस्तावित। पुलिस कर्मियों के आवास के लिए 30 करोड़ तथा रख-रखाव के लिए 6 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित। अधिवक्ता/बार कक्षों के निर्माण के लिए 1 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित। “अटल पेंशन योजना” के अंशदायिओं को 2000 प्रति अंशदायी देना प्रस्तावित।
19,000 से अधिक कार्यमूलक पदों को भरा जाना प्रस्तावित।
अनुबन्ध कर्मचारियों के वेतन में ग्रेड-पे के 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित।
दैनिक भोगियों एवं अंशकालीन कर्मियों को नियमित करने की तिथि को अप्रैल एवं सितम्बर, 2017 में संशोधित किया जाना प्रस्तावित। दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी बढ़ाकर 210 किया जाना प्रस्तावित। जल गार्डों का मानदेय 1500 से बढ़ाकर ृ1700 प्रति माह किया जाना प्रस्तावित। पंचायत चैकीदारों का सहायता अनुदान 2050 से बढ़ाकर2550 प्रति माह तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित। पंचायत सिलाई अध्यापिकाओं का सहायता अनुदान 2300 से बढ़ाकर2800 प्रति माह तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित।
डपक.कंल.उमंस ेबीमउम में कार्यरत रसोईयों एवं सहायकों को राज्य बजट से ृ200 प्रतिमाह की अतिरिक्त राशि देना प्रस्तावित। आंगनवाडी कर्मियों का अतिरिक्त राज्य मानदेय 450 से बढ़ाकर1450 प्रति माह किया जाना प्रस्तावित। आंगनवाडी सहायकों का अतिरिक्त राज्य मानदेय450 से बढ़ाकर1450 प्रति माह किया जाना प्रस्तावित।
कम्पयूटर टीचर तथा आऊटसोर्स कर्मचारियों के लिए उपयुक्त नीति एक माह में बनाने की घोषणा ।
नियमित कर्मचारियों तथा पेंशनरों को 1 जुलाई, 2016 से 3 प्रतिशत अतिरिक्त मंहगाई भत्ता देना प्रस्तावित।
नियमित सरकारी कर्मचारियों तथा पेंशनरों को 4 प्रतिशत मूलवेतन/मूलपेंशन पर 1 अगस्त, 2017 से अंतरिम सहायता देना प्रस्तावित। कर्मचारियों/पेंशनरों के निश्चित मेडिकल भत्ते को 350 से 400 प्रति माह बढ़ाया जाना प्रस्तावित। राजधानी भत्ते को 275 से बढ़ाकर 400 प्रति माह किया जाना प्रस्तावित। जन-जातीय भत्ते को 300 से बढ़ाकर ृ450 प्रति माह किया जाना प्रस्तावित। पुलिस कर्मियों के राशन भत्ते की दर को भी 180 से बढ़ाकर 210 प्रति माह किया जाना प्रस्तावित। चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के धुलाई भत्ते को 30 से बढ़ाकर 60 प्रतिमाह किया जाना प्रस्तावित।
तहसील उप-तहसील तथा राजस्व भवनों के निर्माण हेतु 10 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित।
ृ45 करोड़ की राशि कर्मचारियों के नए आवास निर्माण हेतु तथा 20 करोड़ की राशि सरकारी आवासों की मुरम्मत के लिए प्रस्तावित।
वर्ष 2017-18 में 35,783 का बजट परिव्यय प्रस्तावित।
162.पहलों पर संक्षिप्त प्रकाश डाला है। माननीय सदन के प्रस्तुत बजट-अभिलेख में सभी योजनाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। मेरी सरकार की दृष्टि सुस्पष्ट है। हम अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु, सामाजिक सुरक्षा के दायरे को तथा लोक एवं निजि निवेश को बढ़ाते हुए, अथक प्रयास किया है। 2017-18 के बजट में संतुलित विकास के साथ हिमाचल प्रदेश को गौरवपूर्ण ऊचाई पर ले जाने का एक सपना, दृष्टि एवं कार्ययोजना चिहिन्त है। आर्थिक कठिनाईयों के बावजूद इस सरकार के चार वर्ष का कार्यकाल प्रदेश के इतिहास में असाधारण उपलब्धियों के रूप में दर्ज होगा।
अध्यक्ष महोदय, मैंने वर्ष 2017-18 में प्रस्तावित विकास
यह बजट हमारी प्राथमिकताआंे को दर्शाता है। ये हमारी महत्त्वकांक्षाओं को भी व्यक्त करता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह बजट लोगों के लिए अधिक समृद्धि तथा समग्र विकास लाएगा जिससे राज्य देश का सब से अधिक अग्रगामी, नूतन व प्रगतिशील राज्य बनेगा।
अध्यक्ष महोदय, निम्न पक्तियों के साथ मैं इस बजट को माननीय सदन को संस्तुत करता हूँ-
“रास्ते कहाँ खत्म होते हैं, जिन्दगी के सफर में। मन्जिल तो वहीं है, जहाँ ख्वाहिशें थम जाए।ं”
जयहिन्द।
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