शिमला। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने पहले बजट में ई -वाहनों की खरीद पर ताबड़तोड़़ रियायतों का एलान कर बसों, ट्रकों व टैक्सी आपरेटरों को तोहफा देने की शुरूआत की हैं।इस वर्ग के लिए यह रियायतों का यह पिटारा संभवत: पहली बार सुक्खू के बजट में खुला हैं।
सुखविंदर सिंह सुक्खू जिनके पास वित विभाग भी हैं, ने आज अपने बजट में निजी बस आपरेटरों,को ई-बसें खरीदने,निजी ट्रक आपरेटरों को ई-ट्रक खरीदने के लिए पचास लाख या कुल कीमत की पचास फीसद तक सबसिडी का एलान किया हैं जबकि निजी टैक्सी आपरेटरों के लिए भी ई-टैक्सी खरीदने और चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए भी पचास फीसदी सबसिडी देने का एलान किया हैं।
अपने बजट भाषण में सुक्खू ने कहा कि चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए बिजली बोर्ड की ओर से एक विस्तृत परियोजना बनाई जाएगी। इसके अलावा 20 हजार मेधावी स्कूली छात्राओं के ई-स्कूटी खरीदने के लिए 25 हजार रुपए की सबसिडी देने की घोषणा की।
बजट में छह ग्रीन कारिडोर विकसित करने का एलान किया गया हैं जिनमें अधिकांश तौर पर इलेक्ट्रिक वाहन ही चलेंगे।
युवाओं को रोजगार देने की मंशा का दावा करते हुए सुक्खू ने कहा कि युवाओं को अपनी भूमि या लीज पर जमीन लेकर 250 किलोव9ाट से दो मेगावाट तक की सौ ऊर्जा परियोजनाएं चलाने के लिए 40 फीसद अनुदान दयिा जाएगा। इन परियोजनाओं से पैदा होने वाली बिजली को बिजली बोर्ड की ओर से खरीदा जाएगा।
उन्होंने सदन में कहा कि कहा कि हिमाचल परिवहन निगम की 1500 बसों डीजल बसों को ई-बसों में चरणबद्ध तरीके से बदला जाएगा व इस पर एक हजार करोड रुपया खर्च किया जाएगा।
(25)
