शिमला।65वां गणतंत्र दिवस आज रविवार को पूरे प्रदेश में धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।इस अवसर पर राज्य, ज़िला व उप-मण्डल स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेश भर में आयोजित इन समारोहों में ध्वजारोहण, भव्य मार्च पास्ट तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का मुख्य केन्द्र रहे।
शिमला
राज्य स्तरीय समारोह शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित किया गया। राज्यपाल उर्मिला सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा सेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, एसएसबी., पुलिस, होमगार्ड, पूर्व सैनिकों, स्काउट्स तथा एनएसएस द्वारा प्रस्तुत भव्य मार्चपास्ट की सलामी ली।
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
राजपूत रेजिमेंट के मेजर अमोल धूमल ने परेड का नेतृत्व किया।
राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की झांकियां समारोह का मुख्य आकर्षण रहीं। कारागार एवं सुधार प्रशासन विभाग की झांकी अतिरिक्त आकर्षण रही। इस झांकी में कैदियों द्वारा बनाए गए उत्पाद और कैदियों का संगीत बैंड दर्शाया गया था। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से बुलाए गए सांस्कृतिक दलों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया।
आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी, मुख्य संसदीय सचिव नंद लाल, विधायक मोहन लाल बराकटा, नगर निगम शिमला के महापौर संजय चौहान, उप महापौर टिकेन्द्र पंवार, नगर निगम शिमला के पार्षद, कार्यवाहक मुख्य सचिव पी. मित्रा, मुख्यमंत्री के सलाहकार टी.जी. नेगी, पुलिस महानिदेशक संजय कुमार, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष बलबीर टेगटा, प्रधान सचिव, सचिव, उपायुक्त शिमला दिनेश मल्होत्रा, विभिन्न बोर्डों तथा निगमों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, स्वतंत्रता सेनानी, शहर के गणमान्य व्यक्ति, वरिष्ठ नागरिक, पुलिस, एवं सैन्य अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
जिला हमीरपुर
हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष बी.बी.एल. बुटेल ने हमीरपुर में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (छात्र) में आयोजित ज़िला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार सभी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार से प्राप्त वित्तीय
सहायता से हमीरपुर शहर के लिए 64 करोड़ रुपये की जलापूर्ति योजना निर्मित की जाएगी। इस महत्वाकांक्षी योजना के पूरा होने पर शहर के लोगों को वर्ष 2044 तक 135 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध होगा।
बुटेल ने इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों, पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी और सांस्कृतिक दलों को सम्मानित किया।
मुख्य संसदीय सचिव इन्द्र दत्त लखनपाल, विधायक राजेन्द्र राणा, पूर्व मंत्री रणजीत सिंह वर्मा, पूर्व विधायक अनिता वर्मा और गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।
ज़िला बिलासपुर
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक्स ने बिलासपुर में जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुये कहा कि प्रदेश के लोगों ने देश के विकास और सीमाओं की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष में स्वच्छ पेयजल तथा सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर 1483 करोड़ रुपये व्यय किये जा रहे हैं। बिलासपुर जिले के लोगों को 273 योजनाओं के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। जिले में अभी तक 2492 हैंडपंप स्थापित किए गए हैं जबकि 115 हैंडपंप इस वर्ष स्थापित किए जा रहे हैं। इनमें से 80 हैंडपंप स्थापित किये जा चुके हैं।
स्टोक्स ने कहा कि बिलासपुर जिले का 2350 हैक्टेयर चंगर क्षेत्र मध्यम सिंचाई योजना में शामिल किया गया है जबकि किसानों को 80 सिंचाई योजनाओं के माध्यम से सिंचाई सुविधा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि नये बिलासपुर शहर के लिए 21.56 करोड़ रुपये की मल निकासी योजना स्वीकृत की गई है जबकि बिलासपुर जिले के अन्य उप शहरों के लिए मल निकासी योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि जाहू से बम तक सीर खड्ड के तटीकरण के लिए 23.17 करोड़ रुपये की बाढ़ नियंत्रण योजना विचाराधीन है।
20 सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष राम लाल ठाकुर, मुख्य संसदीय सचिव राजेश धर्माणी, विधायक बंबर ठाकुर, पूर्व विधायक बाबू राम गौतम, तिलकराज और बीरू राम किशोर तथा क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।
ज़िला मण्डी
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा परिवहन मंत्री जी एस बाली ने मण्डी के सेरी मंच पर आयोजित ज़िला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के युवाओं को स्वरोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाने के उददेश्य से हिम ग्रामीण परिवहन स्वरोज़गार योजना आरम्भ की है। केन्द्र सरकार को 1123 नई बसों की खरीद के लिए 471 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया था जिसमें से 800 बसें स्वीकृत कर ली गई हैं।
उन्होंने मंडी-कुल्लू, कुल्लू-मनाली, मंडी-सुंदरनगर, मंडी-जोगिन्द्रनगर, मंडी-कोटली वाया गगल के मध्य कम किराये पर बस सेवा आरम्भ करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मंडी शहर में पांच रूपये निर्धारित किराये वाली मुद्रिका बस सेवा भी आरम्भ की जाएगी। मंडी-दिल्ली डीलक्स बस सेवा के स्थान पर ए.सी. सुपर डीलक्स बस सेवा आरम्भ की जाएगी तथा बंजार से हरिद्वार के लिए वाया पंडोह, गोहर, चैल चौक और बग्गी होेकर एक नई बस चलाई जाएगी। उन्होंने कोटली बस अडडे के निर्माण के लिए 50 लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा भी की।
नगर परिषद अध्यक्ष सुशीला सौंखला तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
ज़िला ऊना
ऊना में ज़िला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री सुजान सिंह पठानिया ने की।
उन्होंने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश सरकार रबी सीजन में सभी प्रकार के बीजों पर 50 प्रतिशत उपदान प्रदान कर रही है तथा मिश्रित खाद पर उपदान को 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति मीट्रिक टन किया गया है। इसके अतिरिक्त कीटनाशकों और पौध संरक्षण उपकरणों पर 50 प्रतिशत उपदान प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जैविक खेती के लिए 35729 किसान पंजीकृत किए गए हैं और 13138 हैक्टेयर क्षेत्र को जैविक खेती के अधीन लाया गया है।
पठानिया ने कहा कि बागवानों को ग्रीन हाउस के निर्माण के लिए 50 से 85 प्रतिशत तक उपदान प्रदान किया जा रहा है। घरेलू उपभोक्ताओं तथा कृषि क्षेत्र को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध करवाने के लिए 320 करोड़ रुपये का उपदान दिया जा रहा है।
विधायक सतपाल सिंह सती, जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष वीरेन्द्र धर्माणी, हिमाचल प्रदेश एग्रो पैकेजिंग के पूर्व उपाध्यक्ष ओंकार शर्मा, जिला कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी और गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।
ज़िला कुल्लू
वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने कुल्लू में जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने ढालपुर मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भव्य मार्चपास्ट की सलामी ली।
वन मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि विकास परियोजनाओं को गति देने के उददेश्य से राज्य सरकार ने वन स्वीकृति प्रक्रिया का सरलीकरण किया है और सम्बन्धित विभागों को 90 दिनों के भीतर स्वीकृति रिपोर्ट उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने नई टी.डी. नीति तैयार की है जो लोगों को आसानी से लकड़ी दिलवाने में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि कुल्लू जिले के शमसी में लोगों की सुविधा के लिए लकड़ी डिपो खोला गया है। जिले के 19523 लोगों को इस वित्त वर्ष में 9.60 करोड़ रुपये व्यय कर सामाजिक सुरक्षा पैंशन प्रदान की जा रही है।
विधायक करण सिंह, जिला परिषद अध्यक्ष हरि चंद शर्मा, ऊन संघ के अध्यक्ष रघुबीर सिंह, पूर्व मंत्री सत्य प्रकाश ठाकुर, प्रदेश कांग्रेस समिति के महासचिव सुन्दर सिंह ठाकुर, प्रवक्ता भुवनेश्वर गौड़ तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।
ज़िला सिरमौर
सिरमौर ज़िला के मुख्यालय नाहन के ऐतिहासिक चौगान में आयोजित जिला स्तरीय गणतंत्रत दिवस समारोह की अध्यक्षता उद्योग तथा सूचना एवं जन सम्पर्क मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने की।
उन्होंने इस अवसर पर कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार के गत एक वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित हुआ है और विकास के अनेक मील पत्थर स्थापित किए गए हैं। प्रदेश सरकार के प्रयासों से राज्य के औद्योगिक पैकेज को केन्द्र सरकार द्वारा मार्च 2017 तक बढ़ाया गया है। प्रदेश में 1756 करोड़ रुपये के निवेश की 62 नई औद्यागिक इकाइयां स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। प्रदेश सरकार ने औद्योगिक परियोजनाओं को 90 दिन के भीतर सभी स्वीकृतियां प्रदान करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया है ताकि प्रदेश में औद्योगिकीकरण को गति प्रदान की जा सके।
अग्निहोत्री ने कहा कि कौशल विकास भत्ता योजना के लक्ष्यों को हासिल करने में सिरमौर जिला प्रदेश में अग्रणी है और जिले के 7125 युवा इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि सिरमौर जिले में नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की संभावनाएं तलाशने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में 3000 करोड़ रुपये के निवेश की 16000 लघु, मध्यम तथा बड़ी औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं। इन इकाइयों में 25 हजार युवा कार्यरत हैं। काला आम्ब में प्रदूषण नियंत्रण इकाई स्थापित करने के लिए 21 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं जबकि पांवटा साहिब तथा काला आम्ब औद्योगिक क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए तीन करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।
मुख्य संसदीय सचिव विनय कुमार, विधायक राजीव बिन्दल और बलदेव तोमर, हिमफैड के अध्यक्ष अजय बहादुर सिंह, समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष सत्या परमार, पूर्व विधायक कुश परमार और हर्षवर्धन चौहान, जिला कांग्रेस समिति अध्यक्ष अजय सोलंकी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।
ज़िला सोलन
सोलन ज़िला के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में आयोजित ज़िला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने की।
उन्होंने चम्बाघाट स्थित रानी झांसी पार्क में शहीद स्मारक स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
सुधीर शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश सरकार बिना भेदभाव के सभी क्षेत्रों का एक समान विकास सुनिश्चित बना रही है। प्रदेश ने विकास के क्षेत्र में नये आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू कर रही है और राजीव गांधी अन्न योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 36.82 लाख लोगों को सस्ता राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। राज्य खाद्यान्न उपदान योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 175 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त इस योजना के लिए 62 करोड़ रुपये अतिरिक्त रूप से उपलब्ध करवाए गए हैं। सोलन जिला में 302 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से 1,27,097 राशनकार्ड धारकों को 55 करोड़ रूपये व्यय कर उपदान दरों पर राशन उपलबध करवाया जा रहा है।
इस अवसर पर नगर परिषद सोलन के अध्यक्ष कुल राकेश पंत, जिला परिषद सोलन की अध्यक्ष शीला, जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष राहुल ठाकुर व अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।
ज़िला कांगड़ा
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डा. कर्नल धनीराम शांडिल ने जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुये कहा कि हिमाचल प्रदेश ने विकास के नये सोपान हासिल किये हैं और आज प्रदेश को अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पहाड़ी क्षेत्रों के विकास का आदर्श माना जाता है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के कुल बजट का 30 प्रतिशत सामाजिक क्षेत्र पर व्यय किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पैंशन में बढ़ौतरी की है तथा 292921 पात्र व्यक्तियों को यह पैंशन प्रदान की जा रही है। महिला सशक्तिकरण के लिये विभिन्न कल्याण योजनाओं के तहत वित्तीय अनुदान को बढ़ाया गया है। प्रदेश सरकार समाज के कमजो़र एवं गरीब वर्गों का कल्याण सुनिश्चित बना रही है तथा अनुसूचित जाति उप येाजना के अन्तर्गत इस वर्ष 1014 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं, जो कि गत वर्ष से 100 करोड़ रुपय अधिक हैं।
डा. शांडिल ने कहा प्रदेश सरकार स्वतंत्रता सेनानियों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों का कल्याण सुनिश्चित बना रही है।
मुख्य संसदीय सचिव नीरज भारती, विधायक अजय महाजन तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
ज़िला चम्बा
चम्बा में ज़िला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने कहा कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत जिले में इस वित्त वर्ष में 20.43 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस निधि के तहत 72 जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण कार्य किया जा रहा है और इस वर्ष 80.96 लाख रुपये उपलब्ध करवाए गए हैं।
उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत अब तक 55977 परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है तथा 56.11 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। मनरेगा के तहत जिले में 25 लाख कार्यदिवस सृजित किए गए हैं तथा 3769 विभिन्न मनरेगा कार्य पूरे किये गये हैं।
विधायक बी.के. चौहान, पूर्व विधायक सुरेन्द्र भारद्वाज, नगर परिषद अध्यक्ष अनिता ठाकुर तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।
ज़िला किन्नौर
किन्नौर के जिला मुख्यालय रिकांगपियो में आयोजित जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुये विधानसभा उपाध्यक्ष जगत सिंह नेगी ने कहा कि इस वित्त वर्ष में जनजातीय उप योजना के तहत 369 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं जो कि गत वर्ष से 11 प्रतिशत अधिक हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने किन्नौर जिले के लिए 10 हजार सोलर लाईट स्वीकृत की हैं जिन्हें जिले के लोगों को निःशुल्क वितरित किया जाएगा। उन्होंने कल्पा उप मंडल के दाखों गांव के उन 10 परिवारों को सोलर लाईट वितरित की जो गत वर्ष प्राकृतिक आपदा में बेघर हो गए थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जिले के प्राकृतिक आपदा में प्रभावित 5193 परिवारों को आवास निर्माण के लिए 7.57 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं।
जिला परिषद अध्यक्ष प्रियंका नेगी, जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष उमेश नेगी, जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सरोज तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।
केलांग
ज़िला लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलांग में उपायुक्त बीर सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिले के लिए इस वित्त वर्ष में 42.49 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जिले में केन्द्रीय तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के अन्तर्गत 4.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया।
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