कुल्लू।मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आज मनाली के जगसुख में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार रोहतांग में वाहनों पर लगाए गए प्रतिबन्ध पर पुनर्विचार करने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण से आग्रह करेगी।
वीरभद्र सिंह ने कहा कि यह सरकार के ध्यान में है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय से अनेक ट्रांसपोर्टर, ढाबा मालिक और छोटे व्यवसायी रोजी रोटी की समस्या का सामना कर रहे हैं। सरकार इन हजारों लोगों की आजीविका के मद्देनजर प्राधिकरण से अपने निर्णय पर पुनर्विचार का मामला मजबूती से उठाएगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के शांत वातावरण के साथ-साथ लोगों के अधिकारों के संरक्षण की भी आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें एक वैकल्पिक व्यवस्था और क्षेत्र के लोगों एवं पर्यावरण दोनों के हितों के संरक्षण का सौहार्दपूर्ण हल ढूंढने की आवश्यकता है।
वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार कुल्लू से मनाली के लेफ्ट बैंक को डबल-लेन करने तथा इसे राष्ट्रीय उच्च मार्ग बनाने के प्रयास कर रही है ताकि ब्यास नदी के दोनों ओर डबल लेन को विकसित किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने लेफ्ट बैंक की डबल लेनिंग के सम्बन्ध में विश्व बैंक को प्रस्ताव भेजा है और 5.50 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी प्राप्त हुई है।
सरकार ने तबादलों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया है और अब निवेदन के आधार पर अध्यापकों के तबादले नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अध्यापकों को तबादलों के प्रबन्धन में न पड़कर स्कूलों में अच्छे परिणाम अर्जित करने के लिए अध्यापन कार्य पर ध्यान देना चाहिए।मुख्यमंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जगतसुख में वाणिज्य कक्षाएं आरम्भ करने के सम्बन्ध में व्यवहारिकता रिपोर्ट तैयार करने के लिए शिक्षा विभाग को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की संख्या का पता लगाने के लिए युक्तिकरण समिति का गठन किया है।
जगतसुख में खेल मैदान की योजना तथा इस मैदान की चार दीवारी का आकलन तैयार करने के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए। उन्होंने कहा कि स्कूल भवन के निर्माण में वन स्वीकृतियों के कारण देरी हुई। सरकार ने शीघ्र स्वीकृति के लिए वन मंत्रालय से मामला उठाया था ताकि खेल गतिविधियों के लिए पर्याप्त स्थल सहित एक भव्य विद्यालय भवन का निर्माण किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा शासन काल में कांग्रेस के विधायकों को कभी भी सरकारी समारोहों में आमंत्रित नहीं गया लेकिन कांग्रेस विकास में विश्वास रखती है और विपक्ष के विधायकों को अपनी मांगे और विचार रखने के लिए समारोह में आमंत्रित किया जाता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार पर विपक्ष की जायज मांगो पर निश्चित तौर पर विचार करेगी।
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