नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी हिमाचल के राज्यपाल कल्याण सिंह ,मोदी सरकार में मंत्री उमा भारती समेत 20 लोगों को नोटिस जारी किया है।सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए ये नोटिस जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को भी नोटिस जारी किया है।
हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हाजी मुहमद नामक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। याचिकाकर्ता ने अपनी अपील में कहा था कि भाजपा के इन बड़े नेताओं ने बाबरी मस्जिद को ढहाए जाने की साजिश रची थी। याचिका कर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि इन नेताओं के खिलाफ इस साजिश को रचने के आरोपों को न हटाया जाए।सुप्रीम कोर्ट ने इन नोटिसों में इन सबसे पूछा कि उनके खिलाफ साजिश रचने के आरोपों को क्यों न बहाल किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एच एल दत्तू और जस्टिस अरुण मिश्र की खंडपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए ये नोटिस जारी किए है।
छह दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। इसके बाद देश के कई स्थानों में दंगे भड़क उठे थे और हजारों लोगों की जानें गई थी। जिस समय ये कांड हुआ था उस समय उतर प्रदेश में हिमाचल प्रदेश के मौजूदा राज्यपाल कल्याण सिंह उतरप्रदेश के मुख्यमंत्री थे ओर केंद्र में कांग्रेस की पी वी नरसिम्हा की सरकार थी। इस कांड के होने के बाद केंद्र की कांग्रेस सरकार ने उतरप्रदेश की कल्याण सिंह सरकार ,हिमाचल की शांताकुमार सरकार समेत चार राज्यों की सरकारों को बर्खास्त कर दिया था। इन राज्यों में भाजपा की सरकारें थी।
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