शिमला।कोटखाई में दसवीं की छात्रा के साथ हुए गैंगरेप व मर्डर केस मामले में सीबीआई के प्रदेश हाईकोर्ट में इस पेचिदा मामले को सुलझाने के लिए तीन महीने का समय देने के आग्रह को ठुकरा दिया। हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य सचिव जस्टिस संजय करोल व जस्टिस संदीप शर्मा ने सीबीआई के आग्रह को ठुकराते हुए […]
शिमला।कोटखाई में दसवीं की छात्रा के साथ हुए गैंगरेप व मर्डर केस मामले में सीबीआई के प्रदेश हाईकोर्ट में इस पेचिदा मामले को सुलझाने के लिए तीन महीने का समय देने के आग्रह को ठुकरा दिया। हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य सचिव जस्टिस संजय करोल व जस्टिस संदीप शर्मा ने सीबीआई के आग्रह को ठुकराते हुए कहा कि अदालत तीन महीने का समय नहीं दे सकती। अदालत ने कहा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस मामले को सुलझा दें।
सीबीआई ने अदालत से आग्रह किया था कि जिस तरह की स्थितियों में ये मामला सीबीआई को सौंपा गया था,उन्हें देखते हुए इस मामले की तह तक जाने व निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए करीब तीन महीने का समय निकलेगा। अदालत ने कहा कि जल्दी से जल्दी से इस मामले को निपटाएं।
सीबीआई की ओर से अदालत में पेश हुए वकील अंशुल बंसल ने कहा कि सीबीआई की ओर से ये आग्रह किया गया कि ये मामला बेहद संवेदनशील हैं,ऐसे में स्टेट्स रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए।
इस पर अदालत ने सवाल किया कि ये रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में क्यों नहीं हैं। इस पर सीबीआई ने माफी मांगते हुए इसे सीलबंदकर सौंप ने का भरोसा दिया।
सीबीआई के वकील अंशुल बंसल ने कहा कि अब एडिशनल स्टेट्स रिपोर्ट 17 अगस्त से पहले अदालत में दायर करनी हैं।
गौरतलब हो कि 4जुलाई को कोटखाई में दसवीं की छात्रा का अगुवा कर उसके साथ गैंगरेप किया गया था । उसके बाद उस छात्रा का बडी दरिंदगी से कत्ल कर दिया गया था। लाश छह जुलाई को नग्नावस्था में मिली थी। 10 जुलाई को सरकार ने आईजी जहूर हैदर जैदी की अगुवाई में एसआईटी गठित कर दी। एसआईटी ने छह लोगों को गिर फ्तार कर इस मामले को सुलझाने का दावा किया। लेकिन पुलिस की थ्योरी किसी के गले नहीं उतरी व सड़कों पर जनाक्रोश उभर आया। लोगों का आरोप था कि पुलिस ने प्रभावशाली घरों के लड़कोंको बचाने के लिए नेपालियों व गढवालियों को इस मामले में पैसे देकर फंसा दिया हैं।इस बीच कोटखाई थाने में पुलिस लॉकअप में एक आरोपी सुरत सिंह का कत्ल हो गया। इस कत्ल का आरोप सह आरोपी राजू पर लगा।
इसे देखते हुए सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की सिफारिश कर दी लेकिन सीबीआई ने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया तो सरकार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। प्रदेश हाईकोर्ट ने19 जुलाई को इस मामले की सीबीआई जांच कराने के आदेश दिए व सीबीआई ने 22 जुलाई को इस मामले की जांच कराने के लिए एसआईटी गठित कर दी जिसने 23 तारीख से जांच शुरू कर दी।
19 जुलाई से लेकर अब तक सीबीआई की ओर से इस मामले में की गई जांच का सारा लेखा-जोखा अदालत में पेश किया।सीबीआई अगली स्टेट्स रिपोर्ट 17 अगस्त को अदालत में पेश करेगी।
इस मामले मे अभी तक सीबीआई पहले के पांच आरोपियों को छोड़कर बाकी किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर पाई हैं। सीबीआई फारेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही हैं।
