शिमला। प्रदेश की वीरभद्र सिंह सरकार ने अपने पूर्व के कार्यकाल में भर्ती किए पीटीए टीचर्कांट्रैक्ट पर लेने के बड़ा फैसला किया है।उन्हीं पीटीए टीचर्स को कांट्रेक्ट पर रखा जाएगा जिसका आठ साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। इस तरह सरकार ने इन विवादित भर्तियों को रेगूलर करने का रास्ता खोल दिया है।
केबिनेट ने 2100 पैरा टीचर्स को रेगूलर करने की मंजूरी प्रदान कर दी है।वही टीचर्स रेगूलर होंगे जिनकी नौकरी दस की हो चुकी है।सरकार ने 3500पीएटी टीचर्स को मानदेय 8900 रुपए प्रति महीना तक बढ़ा दिया है।31 दिसबंर 2010 के बाद बीएड डिग्री को भी ग्रांट इन एड देने को मंजूरी दे दी है।केबिनेट ने 14वें वित आयोग को ज्ञापन भेजने को भी मंजूरी प्रदान की।इसके अलावा मिनरल नीति 2013 को भी मंजूरी दी।ओपन मार्किट से चीनी खरीद को भी केबिनेट ने मंजूरी प्रदान की।
सीएम वीरभद्र सिंह की कमान में हुई केबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन को लागू करने का फैसला लिया।
केबिनेट ने 200 पद पंचायत सहायकों के सृजित व भर्ती करने का फैसला लिया है।ये भर्तिया एसएसएसबी हमीरपुर की ओर से की जाएगी। केबिनेट ने तीनडीपीआरओ के पद भरने के फैसला भी किया है।इसके अलावा चुनाव विभाग में 21 क्लर्कों के पद कांट्रेक्ट पर भरने का फैसला लिया गया।
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