शिमला। प्रदेश मंत्रिमंडल ने पीटीए,पैट और पैरा टीचरों की सेवाओं को नियमित करने को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई। इससे विभिन्न सरकारी स्कूलों में कार्यरत लगभग 6500 पीटीए,3300 पैट और 97 पैरा टीचर लाभान्वित होंगे। मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज सचिवालय में हुई।
कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित हुए पर्यटन उद्योग के पुनर्जीवित करने के लिए कार्यशील पूंजी पर दिए जाने वाले कर्ज पर ब्याज की छूट के लिए योजना प्रारूप को भी मंजूरी प्रदान की गई। इस योजना के तहत 31 मार्च तक एक करोड़ रुपये का जीएसटी चुकाने वाली पर्यटन इकाइयां 50 लाख रुपये तक के अधिकतम कर्ज के लिए पात्र होंगी। इस अवधि तक कम से कम एक साल तक एक करोड़ रुपये से तीन करोड़ रुपये तक जीएसटी चुकाने वाली पर्यटन इकाइयां 75 लाख रुपये तक कर्ज लेने और तीन करोड़ रुपये से अधिक जीएसटी देने वाली पर्यटन इकाइयां एक करोड़ रुपये तक कर्ज लेने तक पात्र होंगी।
इसी प्रकार छोटी पंजीकृत पर्यटन इकाइयां 15 लाख रुपये तक के कर्ज के लिए पात्र होंगी। कर्ज अवधि चार वर्षों के लिए होगी जिसमें पहले दो वर्षों तक ब्याज में हर साल 50 फीसद छूट होगी।
मंत्रिमंडल ने पर्यटन विभाग की तर्ज पर परिवहन विभाग में भी कार्यशील पूंजी के लिए ब्याज में छूट के लिए योजना लाने का भी फैसला लिया।
बैठक में साल 2020 के लिए मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब समर्थन मूल्य में 50 पैसे की वृद्धि कर आठ रुपये से 8 रुपये 50 पैसे प्रति किलो करने का फैसले लिया गया। योजना के तहत 20 जुलाई से 15 नवंबर तक 1.50 लाख मीट्रिक टन सेब की खरीद की जाएगी जिसके लिए सेब उत्पादकों की मांग के आधार पर राज्य के विभिन्न भागों में 283 क्रय केंद्र खोले जाएंगे।
मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई से 31 अगस्त तक मंडी मध्यस्थता योजना के तहत अंकुरित आम,अचारी आम और कलमी आम को 8 रुपये 50 पैसे प्रति किलो की दर से क्रय को भी मंजूरी प्रदान की। इसी प्रकारए बी ग्रेड किन्नू, माल्टा और संतरे के समर्थन मूल्य को 7 रुपये 50 पैसे प्रति किलो व सी ग्रेड किन्नू, माल्टा और संतरे के समर्थन मूल्य को सात रुपये प्रति किलो करने की मंजूरी प्रदान की गई। मंडी मध्यस्थता योजना के तहत गलगल का क्रय मूल्य छह रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया है। यह योजना 21 नवंबर से 15 फरवरी 2021 के मध्य संचालित होगी। फल उत्पादकों को समर्थन मूल्य से उनके पारिश्रमिक का उचित मूल्य सुनिश्चित होगा।
मंत्रिमंडल ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए आरम्भ की गई नई योजना महक के तहत सुगंधित पौधों तथा उनके प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता देने के दिशा-निर्देशों को भी मंजूरी प्रदान की।
बैठक में शिक्षा विभाग में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के माध्यम से अनुबंध आधार पर जूनियर आफिस असिस्टेंट के 500 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की गई।
हिमाचल प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग में विभिन्न श्रेणियों के 42 पदों के सृजन व इन पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई है।
मंत्रिमंडल ने राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी और नशीली दवाओं की बुराई से निपटने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड में संयोजक एवं. सलाहकार का एक पद सृजित करने को अनुमति प्रदान की।
मंडी जिला के सरकाघाट में नवगठित अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश न्यायालय के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के चार पदों के सृजन व भरने को मंजूरी प्रदान की गई है।
मंत्रिमंडल ने राज्य के जनजातीय और दुर्गम क्षेत्र जो भारी बर्फबारी के कारण चार से सात महीनों तक शेष क्षेत्रों से कट जाते हैंए उनमें लोगों की सुविधा के लिए आवश्यक वस्तुओं व खाद्यान्न आपूर्ति के लिए वर्तमान निविदाओं को वर्ष 2020-21 के लिए मौजूदा दरों और शर्तों पर विस्तार देने का फैसला लिया है।
चम्बा जिले की ग्राम पंचायत लेच में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने व विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों को सृजित करने को मंजूरी प्रदान की गई है।
मंत्रिमंडल ने हृदय रोगियों को बेहतर देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के दृष्टिगत डा. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कालेज टांडा में सीटीवीएस विभाग में परफ्यूजनिस्ट के दो पदों के सृजन को मंजूरी प्रदान की।
मंडी जिला की चच्योट तहसील की बाधु में फलों पर आधारित वाइनरी स्थापित करने के लिए मैसर्ज हिल्लथ्रिल ऐग्रो प्रोसेसर्ज प्राइवेट लिमिटेड को आशय पत्र जारी करने के लिए मंजूरी दी गई है।
मंत्रिमंडल ने जिला सोलन के कांदला गांव में 65.39 करोड़ रुपये के निवेश से बनने वाली डिस्टिलरी इकाई की स्थापना के लिए मैसर्ज ऐल्को ब्रियू डिस्टिलरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को भी आशय पत्र जारी करने का फ्लैट लिया।
ऊना जिले के डेरा बाबा रूद्रु ,बसाल में लोक निर्माण विभाग के नए उपमंडल के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के सात पदों के सृजन व भरने को मंजूरी प्रदान की गई है।
मंत्रिमंडल ने मंडी जिले में परियोजना कार्यान्वयन इकाई उपमंडल धनोटू को लोक निर्माण विभाग भवन और सड़क के उपमंडल में परिवर्तित करने व विभिन्न श्रेणियों के चार पदों के सृजन करने का भी फैसला लिया।
वार वेटर्नस के परिवारों के लिए युद्ध जागीर की पुरस्कार राशि को 5000 रुपये से बढ़ाकर 7000 रुपये करने का फैसला लिया गया है।
बैठक में सोलन जिले के राजकीय माध्यमिक विद्यालय भुड को राजकीय उच्च विद्यालय और राजकीय उच्च विद्यालय रामपुर को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के रूप में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों के सृजन व इन्हें भरने को मंजूरी दी गई।
मंत्रिमंडल ने ऊना जिला के हरोली विधानसभा क्षेत्र के केलुआ में प्राथमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया ताकि क्षेत्र के विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें।
राज्य के किसानों की सुविधा के लिए मंत्रिमंडल ने साल 202-21 में बांस और स्टील की स्थायी संरचना की स्थापना के लिए कृषि उत्पाद संरक्षण एंटी हेल नेट योजना के तहत सभी श्रेणी के किसानों को 50 फीसद सहायता प्रदान करने का भी फैसला लिया गया है।
मंत्रिमंडल ने आबकारी एवं कराधान विभाग की एचपी वैट आइटी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम की ओर से नए सिस्टम इंटेग्रेटिड के चयन की निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप देने तक मैसर्ज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसिज की अनुबन्ध अवधि को 1 मई से 31 अक्तूबर तक छह माह तक बढ़ाने का भी फैसला लिया।
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