शिमला।मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सभी राज्यों को मिलने वाली धनराशि में बढ़ोतरी विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए 163 प्रतिशत की वृद्धि के लिए 14वें वित्त आयोग का आभार जताया है। उन्होंने आज आयोग के अध्यक्ष डाॅ. वाई.वी. रेड्डी को दूरभाष पर धन्यवाद भी व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यों का केन्द्रीय कर का हिस्सा 32 से बढ़कर 42 फीसदी हो गया है। पिछले आयोग के द्वारा धनराशि आबंटन सात विशेष रूप से लक्षित उद्देश्यों के अन्तर्गत किया गया था। इसके अतिरिक्त इसमें चार मुख्य भाग केन्द्रीय कर, राजस्व अनुदान घाटा, स्थानीय निकाय अनुदान, आपदा राहत शामिल थे।
14वें वित्त ने हिमाचल प्रदेश के लिए 13वें वित्त आयोग द्वारा की गई धनराशि हस्तांतरण के मुकाबले शानदार 232 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है जो 163 प्रतिशत की औसत बढ़ोतरी का 69 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यवश पिछले वित्त आयोग में प्रदेश को सबसे कम 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी और 12वें वित्त आयोग की अवार्ड राशि 14450 करोड़ रुपये के मुकाबले यह केवल 21,691 करोड़ रुपये थी। यदि हिमाचल प्रदेश को भी अन्य राज्यों की तरह औसतन 126 प्रतिशत की बढ़ोतरी प्रदान की जाती, तो हिमाचल को 10,750 करोड़ रुपये की और धनराशि उपलब्ध होती, जिससे प्रथम अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2015 तक की अवार्ड अवधि में सुविधा मिलती।
वीरभद्र सिंह ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले इस वित्त वर्ष में हिमाचल प्रदेश के हिस्से की प्रतिशतता में वृद्धि हुई है तथा यह पूर्व में 1.27 प्रतिशत से बढ़कर 1.61 प्रतिशत हुआ है। यह प्रदेश सरकार के प्रभावी प्रयासों को प्रतिबिम्बत करता है जिसने सफलतापूर्वक आयोग के समक्ष प्रदेश की व्यय आवश्यकताओं, लागम देनदारियों, सीमित संसाधनों और राजस्व बढ़ाने के साधनों के बारे में अपना पक्ष रखा।
उन्होंने कहा कि 13वें वित्त आयोग की पूरी पांच वर्षों की अवधि के दौरान राजस्व अनुदान घाटा हस्तांतरण 7889 करोड़ था, जो अब पांच गुणा से भी अधिक बढ़कर 40625 करोड़ रुपये हो गया है। केवल वर्ष 2015-16 मंे ही 8009 करोड़ रुपये का हस्तांतरण होगा, जो 13वें वित्त आयोग के पूरे पांच वर्षों की हस्तांतरण राशि 7889 करोड़ रुपये से अधिक है। वर्तमान वर्ष के लिए पूर्व धनराशि की आरडीजी की राशि को कम करके 406 करोड़ रुपये कर दिया गया।
13वें वित्त आयोग में कुल कर हस्तांतरण 11328 करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 28225 करोड़ रुपये हो गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश को आपदा प्रबन्धन तथा स्थानीय निकायों के लिए भी उपदान प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि इस अवार्ड में राज्य का आरडीजी हिस्सा पूर्व के 15.23 प्रतिशत से बढ़कर 20.90 प्रतिशत हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को प्रदान अवार्ड पंजाब और उत्तराखंड राज्यों के मुकाबले बेहतर है।
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