नई दिल्ली।मोदी सरकार के वित मंत्री अरुण जेटली ने मोदी सरकार के पहले आम बजट में आयकरसीमा को अढाई लाख तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा पीपीएफ की सीमा भी डेढ लाख कर दी है। बजट में सिगरेट गुटका इत्यादी पर डयूटी बढ़ाकर इन्हें महंगा कर दिया है।जबकि कंम्प्यूटर जूते,टीवी व बिजली का सामान सस्ता हो गया है।
हिमाचल को एक इंडियन इंस्टीटयूट आफमैनेजमेंट समेत देश भर में पांच आईआईएम और पांच आईआईटी खोलने का एलान किया है। मनरेगा स्कीम जारी रहेगी।
बजट पढ़ते जेअली की तबीयत खराब होगई और बजट भाषण पांच मिनट के लिए रोक देना पड़ा। इसके बाद स्पीकर सुमित्रा महाजन ने जेटली को बैठकर बजट पढकर कीइजाजत दे दी। उन्होंने बैठ कर बजट पढ़ा।
यहां पढ़े वित मंत्री अरुण जेटली के बजट की मुख्य विशेषताएं:
ऽ व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा दो लाख से बढ़ाकर ढाई लाख रुपए की गर्इ।
ऽ वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर छूट की सीमा ढाई लाख से बढ़ाकर तीन लाख रुपए की गई।
ऽ धारा 80सी के तहत निवेश की सीमा एक लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपए ।
ऽ आवास ऋण पर ब्याज की कटौती सीमा डेढ़ लाख से बढ़ाकर दो लाख रुपए।
ऽ छोटे उद्यमों को प्रोत्साहन के लिए वर्ष में 25 करोड़ से ज्यादा के निवेश पर 15 प्रतिशत निवेश भत्ते का प्रस्ताव।
ऽ विश्वस्तर के स्मार्ट शहरों के लिए 70 अरब 60 करोड़ रुपए का आवंटन।
ऽ धार्मिक शहरों के लिए प्रसाद और विरासत शहरों के लिए ष्ह्रदयष्. का शुभारंभ।
ऽ पांच पर्यटन क्षेत्र बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान।
ऽ महिला और बाल विकास पर विशेष बल।
ऽबेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना शुरू करने का प्रस्ताव।
ऽ सरकारी सड़क परिवहन में महिला सुरक्षा के लिए 50 करोड़ रुपए।
ऽ बड़े शहरों में महिला सुरक्षा बढ़ाने पर 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
ऽ स्त्री पुरूष भेदभाव दूर करने के लिए स्कूलों के पाठ्यक्रम में विशेष अध्याय शामिल किए जाएंगे।
ऽ वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर विशेष बल।
ऽ वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना सीमित अवधि के लिए फिर शुरू करने का प्रस्ताव।
ऽ कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्यों के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपए।
ऽ राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4ण्1 प्रतिशत करने का लक्ष्य।
ऽ जम्मू.कश्मीर में विश्वस्तरीय खेल स्टेडियम के लिए 200 करोड़ रुपए ।
ऽ मणिपुर में खेल विश्वविद्यालय बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए।
ऽ खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए 100 करोड़ रुपए के प्रारंभिक आवंटन के साथ युवा नेतृत्व कार्यक्रम की शुरूआत।
ऽ 2022 तक सब के लिए आवास के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए 40 अरब रुपए का प्रावधान।
ऽ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक उपायों की घोषणा।
ऽ नियंत्रित रक्षा उत्पादन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49 प्रतिशत।
ऽ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण.शहरी मिशन की शुरूआत।
ऽ हर घर में 24 घंटे बिजली के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के लिए 500 करोड़ रुपए।
ऽ देश की एकता के प्रतीक सरदार पटेल की विशाल मूर्ति के लिए 200 करोड़ रुपए।
ऽ अनुसूचित जाति कल्याण योजना के लिए 50ए548 करोड़ रुपए।
ऽ अनुसूचित जनजाति कल्याण योजना के लिए 32ए387 करोड़ रुपए।
ऽ हर भारतीय को इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए ष्डिजिटल इंडियाष् कार्यक्रम।
ऽ विविध प्रकार के कौशल कार्यक्रम के लिए स्किल इंडिया की घोषणा।
ऽ नौ हवाई अड्डों पर चरणबद्ध ढंग से ष्ई.वीजाष् की शुरूआत।
ऽ किसानों के लिए एक हजार करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ प्रधानमंत्री कृषि िसंचायी योजना।
ऽ वाराणसी में हथकरघा व्यापार सुविधा केंद्र और शिल्प संग्रहालय।
ऽ पूर्वोत्तर में रेल संपर्क बढ़ाने के लिए एक हजार करोड़ रुपए।
ऽ 20 अरब 37 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ समन्वित गंगा संरक्षण मिशन ष्ष्नमामि गंगेष्ष्।
ऽ नदी किनारे घाटों के विकास और खूबसूरती के लिए 100 करोड़ रुपए।
ऽ प्रवासी भारतीय गंगा निधि की शुरूआत।
ऽ किसान विकास पत्र फिर शुरू।
ऽ 100 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ युद्ध स्मारक और 50 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ राष्ट्रीय पुलिस स्मारक की स्थापना का प्रस्ताव।
ऽ रक्षा आवंटन बढ़ाकर 2,29000 करोड़ रुपए किया गया।
ऽ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में संचार सुविधाओं के लिए 150 करोड़ रुपए।
ऽ पुद्दुचेरी में आपदा तैयारियों के लिए 188 करोड़ रुपए।
ऽ सामुदायिक रेडियो प्रोत्साहन देने के लिए 100 करोड़ रुपए के साथ नई योजना।
ऽ सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराने के लिए 3600 करोड़ रुपए।
ऽ दिल्ली को विश्वस्तरीय शहर बनाने के उद्देश्य से ऊर्जा के लिए 200 और जनसुधार के लिए 500 करोड़ रुपए।
ऽ किसानों की सुविधा के लिए किसान टीवी चैनल शुरू किया जाएगा।
ऽ हर किसान को मिलेगा मृदा उर्वरता कार्डए 100 करोड़ रुपए की नई योजना।
ऽ पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 24 घंटे सेवा देने वाला चैनल शुरू करने का प्रस्ताव।
ऽ न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासनष् के सिद्धांत के लिए व्यय प्रबंधन आयोग का गठन किया जाएगा।
ऽ मिट्टी की जांच के लिए 100 चलती.फिरती प्रयोगशालाएं।
ऽ राज्य पुलिसबलों के आधुनिकीकरण की राशि बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपए की गई।
ऽ सीमा पर बुनियादी ढ़ांचे के विकास और आधुनिकीकरण के लिए 2250 करोड़ रुपए।
ऽ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 14,389 करोड़ रुपए।
ग्राफिक्स एंजेंसी के सौजन्य से
कंटेट-पीअीईबी
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