शिमला। प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू को धर्मशाला के एक कारोबारी निशांत शर्मा के मामले में पद से हटाने का आदेश देते हुए प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से की गई टिप्पणी कि सरकार ने आंखें बंद कर रखी है,से सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद व सुक्खू सरकार दोनों कटघरे में आ गए हैं।
यह मामला सुक्खू सरकार की जानकारी में सामने आ गया था। इस मामले में सुक्खू के करीबी पुलिस अधिकारी शिमला एसपी की स्टेटस रपट भी अदालत ने सरकार को अध्ययन के लिए दी थी ताकि वह कुंडू को हटाकर उनकी जगह किसी दूसरे अधिकारी की तैनाती कर सके। लेकिन सुक्खू सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया और अब तो हाईकोर्ट की टिपपणी ही आ गई हैं।
कायदे से मुख्यमंत्री सुक्खू को पहले ही दिन जिस दिन मामला अदालत के संज्ञान में आया था या जिस दिन अदालत में पहली सुनवाई हुई थी उसी दिन डीजीपी को हटा देना चाहिए था। देश में संभवत:ऐसा कोई ही मुख्यमंत्री रहा हो जिसके शासन में डीजीपी के खिलाफ जांच उसके मातहत एसपी कर रहे हों। यह सामान्य सा मामला है कि डीजीपी के खिलाफ एसपी कैसे जांच कर सकता हैं।
लेकिन सुक्खू की मुख्यमंत्रित्व में हिमाचल में यह हुआ। इससे सुक्खू की अपनी भी और सरकार भी फजीहत हुई हैं।
Our consideration
The failure of respondent no.2 to act on the complaint made on 28.10.2023 immediately, register an FIR and investigate the same is not explained by respondent no.2. The FIR came to be registered belatedly
on 16.11.2023 after this Court entertained the CRWP.
There is no explanation offered by respondent no.2 as to why the material mentioned in the status reports of the respondent no.3 is not being utilised to probe deeper into the issues/matter as seems to be
warranted.
The material collected by respondent no.3 indicates prima faciethat the Director General of Police:
(a) had been in touch with Y, the alleged business partner of the
complainant;
(b) had repeatedly attempted to contact the complainant on 27.10.2023
( 15 missed calls); and
(c) it is alleged by the complainant that after he spoke to the Director
General of Police on 27.10.2023 and refused to come to Shimla to meet
him, the incident allegedly took place at Mcleodganj of threats
High Court of H.P. allegedly made to the complainant.Also the Director General of Police had put the complainant undersurveillance and had filed FIR no.98/2023 dt.4.11.2023 against the complainant.
On the basis of this material the possibility of investigation notbeing carried on in a fair manner, cannot be ruled out.
Since the respondent No.1 had ample opportunity to study the status reports filed by respondent No.s 2 and 3 and take a call on continuance of the present incumbent in the highest post of the Director General of Police and since it has not chosen to move even it’s little finger in the matter, we are constrained to take the matter into our handsto ensure fair investigation in the FIRs
आगे ये कहा-
In the light of the material available to us in this case till date, we are satisfied that exceptional circumstances do exist for intervening in the matter more particularly when the respondent no.1 had chosen to
turn a blind eye to the said material for reasons best known to it.
In the interest of justice and to ensure fairness of investigationand also keeping in mind the principle the “justice must not only be done but must be seen to be done”, we are of the opinion that it would
be desirable that present incumbents holding posts of both the Director General of Police, HP and respondent no.2 be moved to other posts to ensure that fair investigation happens in the FIRs registered .
Accordingly, we direct the respondent No.1 to take steps at the earliest to move the present incumbents holding posts of both the High Court of H.P.
Director General of Police, HP and respondent no.2 to other posts where they would not have any opportunity to influence the investigation in the FIRs referred to in this order.
List on 4.1.2024.
We hasten to add that we are not expressing any opinion on the merits
of the claims of the parties since the investigation is still not complete.
(M.S.Ramachandra Rao)
Chief Justice
(Jyotsna Rewal Dua)
Judge
Dt. 26.12.2023
कहां –कहां बंद कर रखी है सुक्खू ने आंखें बंद
अब बड़ा सवाल यह है किभ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में सुक्खू ने पिछले एक साल से किन –किन मामलों को लेकर आंखें बंद कर रखी हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक अधिकारी का एक मामला उनके व उनके अधिकारियों के पास पिछले फरवरी से लंबित पड़ा हैं। अब तक उसमें क्या हुआ हैं कुछ पता नहीं हैं।
सुक्खू सदन में हल्ला मचाते रहे है क प्रदेश में सौ करोड़ रुपए का खनन घोटाला हो गया । लेकिन इसमें कहीं कोई एफआइआर नहीं हैं। किसने किया है इसका वो कोई खुलासा नहीं करते हैं। अगर राज्य के खजाने को कहीं अनुचित नुकसान हुआ है और किसी ने अनुचित लाभ लिया है और मुख्यमंत्री की जानकारी में यह सब कुछहै तो वह इस पर आंखें बंद नहीं कर सकते । उन्हें एफआइआर दर्ज करा कर जांच करानी चाहिए और घोटालेबाजों को सलाखें के पीछे भेजना चाहिए। कानून तो यही कहता हैं।
प्रदेश भर में भ्रष्टाचार के इतने मामले है लेकिन सुक्खू सरकार आंखें बंद किए हुए हैं।
क्या कांग्रेस आलाकमान खुलवा पाएगा सुक्खू की बंद आंखें
हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद बड़ा सवाल यह सामने आ गया है कि क्या कांग्रेस आलाकमान सुक्खू की बंद आंखें को खुलवा पाएगा या 2024 के नतीजों के बाद ही खुल पाएगी। कायदे से कांग्रेस आलाकमान को अब सक्रिय हो जाना चाहिए कि प्रदेश कांग्रेस सरकार की किस तरह से चल रही हैं।
सलाहकार भी कटघरे में
डीजीपी कुंडू मामले ने सुक्खू के सलाहकारों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया हैं। कायदे से मुख्य सचिव और गृह सचिव को सुक्खू को सलाह दे देनी चाहिए थी कि इससे पहले कि अदालत को कोई विपरीत आदेश आ जाए डीजीपी को हटा देना चाहिए लेकिन संभवत: ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा दर्जनों भर लाडले भी उनके इर्दगिर्द हैं। वह भी इसी तरह की सलाह दे सकते थे। जप्फी डालने से कोई काम थोड़े ही चलता हैं।
मुख्यमंत्री कार्यालय में उनका अपना पूरा कुनबा है । कहीं ये कुनबा फाइलें ही दबाने का काम तो नहीं कर रहा हैं। यह देखना सुक्खू का काम हैं। उनके पास कानूनी सलाह के लिए कानून सचिव हैं।
कांग्रेस आलाकमान को इस दिशा में भी अपनी आंखें खोलनी होगी शायद तभी सुक्खू सरकार की आंखें खुल सकेगी।
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