शिमला। प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने अपनी पहली बैठक में ही आज प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली के फैसले पर मोहर लगा दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पीटरहाफ में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल इस पर आठ से नौ सौ करोड रुपए का खर्च आएगा व डीजल पर जो वैट बढाया है वहां से होने वाली आय से इस पेंशन की अदायगी की जाएगी। अब केंद्र को एनपीएस के तहत जो सरकार व कर्मचारियों की हिस्सेदारी अदा की जाती थी, वह बंद कर दी जाएगी।
इस स्कीम को छतीसगढ की भूपेश बघेल सरकार की तर्ज पर हिमाचल में लागू किया जा रहा हैं।
एरियर को लेकर सुक्खू ने कहा कि जैसे ही संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे एरियर भी चुकता कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का आठ हजार करोड रुपया केंद्र सरकार के पास जमा पडा हैं। इनमें से दस फीसद कर्मचारियों की हिस्सेदारी है और 14 फीसद वह है जो सरकार अपनी ओर से बतौर हिस्सेदारी जमा कराती हैं। इस रकम को केंद्र से लौटाने का आग्रह किया गया था लेकिन वह मुकर गई है कि वह कर्मचारी को तो विचार विमर्श करने के बाद दे सकती है लेकिन सरकार को नहीं लौटा सकती।
सुक्खू ने कहा कि इसी साल कांग्रेस की तीन महत्वपूर्ण गारंटियों को पूरा कर दिया जाएगा। महिलाओं को 15 सौ महीना पेंशन देने के मसले पर सामाजिक न्याय व आधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में चंदर कुमार और अनिरुद्ध सिंह की तीन सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया है जो तीस दिनों के भीतर इस पेंशन योजना को किस तरह से लागू करना है इस बावत अपनी रपट कैबिनेट को दे देगी।
इसके अलावा एक लाख रोजगार के अवसर मुहैया कराने को लेकर भी मंत्री हर्ष वर्धन चौहान,जगत सिंह नेगी और रोहित ठाकुर की तीन सदस्य मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया है। यह समिति भी तीस दिन के भीतर अपनी रपट कैबिेनट को सौंप देंगी। उन्होंने कहा कि रोजगार को पारदर्शी तरीके पर दिया जाएगा व मेरिट की उपेक्षा नहीं की जाएगी।
उन्होंने कहा कि इन तीनों गारंटियों को जिसमें से ओपीएस को लागू करने की गांरटी तक बहाल हो गई है व बाकी की दो गारंटियों महिलाओं को 15 सौ महीना पेंशन और एक लाख रोजगार के अवसर मुहैया कराने का काम भी एक महीने के बाद शुरू हो जाएगा।
सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार सभी दस गारंटियों को पूरा करेंगी । हालांकि सभी को एक साथ पूरा नहीं किया जाए सकता लेकिन पांच सालों में सभी को पूरा कर दिया जाएगा व इनमें से तीन को तो इसी साल में पूरा या शुरू कर दिया जाएगा।
सुक्खू ने कहा कि पूर्व की जयराम सरकार नई सरकार पर 75 हजार करोड का कर्ज व 11 हजार करोड रुपए की कर्मचारियों की एरियर व पेंशन व वेतन की देनदारियों को छोड कर गई हैं।
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