शिमला। जिला सोलन की नालागढ विकास खंड की लग पंचायत के प्रधान प्रेम सागर के खिलाफ अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के इल्जामों को लेकर जिला उपायुक्त सोलन कृतिका कुल्हारी ने प्रधान को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका देने और जनवरी में प्रारंभिक जांच हो जाने बाद अब सात महीने बाद नियमित जांच के आदेश जारी किए है।
उन्होंने उप मंडलाधिकारी नालागढ को तीन महीने के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट उन्हें सौंपने के निर्देश दिए हैं। उधर, विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक ऐसे मामलों में नियमित जांच को 45 दिनों के भीतर पूरा करने को लेकर सरकार की ओर निर्देश या इंस्ट्रक्शंस पहले से ही जारी किए हुए है। तीन महीने का तो प्रावधान नहीं हैं। साफ है अगर ऐसे कोई निर्देश है तो इस मामले में लगता है कि इनकी उल्लंघना हो गई लगती हैं।
लेकिन दिलचस्प तौर पर उक्तन प्रधान को न तो निलंबित किया गया है और न ही उससे कामकाज वापस लिया है।
बहरहाल, इस मामले में कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेता ही नहीं अर्की से कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी में मौन है। अमूमन चुनावों से पहले भ्रष्टा चार के मामलों में विपक्षी पार्टी मुखर हो जाया करती है। वैसे भी शपथ ग्रहण करने के बाद विधायक संवैधानिक तौर पर किसी भी तरह के भ्रष्टाचार या गलत का काम को रोकने व कार्रवाई करने को लेकर बाध्य हो जाते हैं। जानकारी के मुताबिक यह मसला उनकी जानकारी में एक अरसे से हैं।
उधर, जिला उपायुक्त कुलहारी ने दावा किया कि प्रारंभिंक जांच में प्रधान के खिलाफ अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। उनके इस दावे से साफ है कि बीडीओ नालागढ की ओर से जांच के लिए जो समिति गठित की गई थी क्या वह वास्तव में पर्याप्त सबूत नहीं जुटा पाई होंगी या सब कुछ राजनीतिक आधार पर खेल खेला जा रहा है। अब सवाल यह है कि अगर पर्याप्त सबूत नहीं थे तो फिर नियमित जांच की क्या जरूरत है। क्लीन चिट दे दी जाती लेकिन डीसी ने ऐसा भी नहीं किया। जांच तो उन्हीं के मातहतों ने की है।
बहरहाल, यह मामला जयराम सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चे को लेकर भी सवाल खडा करता हैं। इस मामले की शिकायत अक्तूबर 2021 में की गई थी और समिति ने यह जांच इस साल के जनवरी महीने में जिला उपायुक्त को सौंप दी थी। लेकिन जनवरी से लेकर अप्रैल के शुरू तक कभी कोई टिप्पणी तो कभी कोई टिप्पणी मांगी जाती रही। कहीं कुछ नहीं किया गया।
उसके बाद अप्रैल महीन के शुरू में यह मामला सुर्खियों में आया तब जाकर कहीं जिला उपायुक्त की ओर से 13 अप्रैल को प्रधान को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया और पंद्रह दिनों के भीतर जवाब तलब किया था। लेकिन पंद्रह दिनों में कुछ नहीं हुआ । इसके बाद जिला उपायुक्त ने प्रधान व अन्यों को व्यक्तिगत तौर पर सुनवाई का मौका दे दिया । इस तरह 13 अप्रैल से लेकर 19 जुलाई तक तीन महीने निकाल दिए गए । अब 19 जुलाई को जिला उपायुक्त ने इस मामले की नियमित जांच एसडीएम नालागढ को सौंप दी है और तीन महीने में रपट देने के आदेश दिए हैं।
यह भी सामने आया है कि प्रधान को जब व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दे दिया गया तो प्रधान ने जिला उपायुक्त के सामने जांच समिति के एक सदस्य पर इल्जाम लगाया कि उसने उससे दस ट्रक पत्थर के मांगे थे जो उसने नहीं दिए ।
मजेदार यह है कि आरोपी के इल्जामों की जांच के आदेश दे दिए गए और जांच पंचायत निरीक्षक को दी गई है जो जांच समिति के इस सदस्य से ओहदे में नीचे है। साफ है सकरार में सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है । अधिकारी जो मर्जी में आ रहा है वह कर रहे हैं। वैसे भी जयराम सरकार पर इल्जााम ही ये है कि उसकी नौकरशाही पर पकड नहीं हैं। आरोपी के इल्जामों पर जांच बिठाई जा रही है और इल्जाम भी जांच रपट के सामने आने के पांच महीने बाद डीसी के सामने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान लगाए जा रहे है। अगर ऐेसा ही चलता रहा तो क्या पता कल डीसी पर ही कोई इल्जााम लगा दें।
इस बावत जिला उपायुक्त सोलन कृतिका कुल्हाररी ने कहा कि प्रधान को अभी निलंबित नहीं किया गया हैं इसलिए वह प्रधान पद का तमाम कामकाज देखता रहेगा। व्याक्तिगत सुनवाई को लेकर उन्होंंने कहा कि व्य क्ति गत सुनवाई जांच नहीं होती है और महज एक सुनवाई में यह निष्कंर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि इल्जा्म झूठे हें या सच्चे हैं। इसके लिए नियमित जांच बिठाई गई है।
यह पूछे जाने पर कि प्रधान को राजनीतिक हस्तियों के इशारे पर बचाया जा रहा है कुल्हारी ने कहा कि ऐसा कतई नहीं हैं। प्रारभिंक जांच में पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। नियमित जांच में अगर आरोप साबित हा गए तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। कोई भी विपरीत कार्रवाई करने से पहले नियमित जांच जरूरी होती हैं। बहरहाल अब यह मामला दिलचस्प हो गया हैं।
याद रहे कि इस प्रधान के खिलाफ इल्जामों की जांच के लिए जिला उपायुक्त के आदेशों के बाद बीडीओ नालागढ ने पिछले साल तीन अधिकारियों की एक समिति से जांच कराई थी। समिति ने अपनी जांच में पाया था कि मस्ट्रोल पर फर्जी हाजिरी लगाई गई हैं। मनरेगा के तहत जो काम मजदूरों के जरिए होना था वह जेसीबी मशीन के जरिए करा दिए हैं। फर्जी हाजिरी के नाम पर जिन लोगों के खातों में मजदूरी के पैसे गए,उन्होंने इस तीन सदस्यीय अधिकारियों की जांच के दौरान ब्यांन दिए कि उन्होंने पैसे प्रधान को लौटा दिए थे।किसी स्कूल का खेल का मैदान वन विभाग की जमीन पर बना दिया जबकि विभाग जो कागज सौंपे गए वह स्कूल की जमीन के थे। इस तरह के कई इल्जाम थे।
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