रजनीश शर्मा ।
हमीरपुर। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 3 के निर्माण की वज़ह से लोगों को आ रही परेशानियों से निपटने के लिए कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की पेमेंट टर्म्स और मेजर टर्म्स एंड कंडीशन में बदलाव के लिए एक ज्ञापन सौंपा गया है।
आरटीआई एवं सोशल एक्टिविस्ट ए रमेश चन्द भारद्वाज ने आरटीआई के माध्यम से ली की गई जानकारी के आधार पर यह ज्ञापन विपिन कुमार अधिशाषी अभियंता सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली को उपमंडल अधिकारी सरकाघाट के माध्यम से भेजा है।
सड़क बनाने व गुणवत्ता की जांच करने वाली दोनों कंपनियों का अंतिम 25 फीसद भुगतान सड़क बनने के डेढ़ वर्ष बाद करवाने तथा प्राथमिकता के आधार पर डंगे, नालियां, सड़क से कीचड़ उठाना, ज़रूरत अनुसार पानी का छिड़काव करना, लोगों के रास्तों को बनाना, ज़मीन की ऊपरी सतह तक डंगे लगवाना, वर्षा आश्रय बनाना, लेबर को कार्य स्थल पर एम्बुलैंस इत्यादि दिलवाना इत्यादि नियमों को कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में डलवाने व बदलवाने का आग्रह किया गया है।
कॉन्ट्रेक्ट एग्रीमेंट के अनुसार मंत्रालय ने एल एन मालविया इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को सड़क कार्य जैसे डंगों इत्यादि की गुणवत्ता जांचने तथा सुरक्षा मापदंडों को सुनिचित करने का जिम्मा दिया हैं। उन्होंने प्रॉजेक्ट डायरेक्टर पीआईयू हमीरपुर में खाली पड़े दो पदों निजी सहायक व आशुलिपिक तथा राजस्व सर्वेक्षक के पदों तथा दो जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त करने की भी मांग भी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से इसी ज्ञापन के माध्यम से की हैं
ताकि जनता अपनी समस्याओं को पीआरओ से सांझा कर सकें। इल्जाम है कि कंपनी और एनएच के अधिकारी लोगों को कभी इधर तो कभी उधर बात करने के लिए कहते रहते हैं जिससे जनता और कर्मचारियों दोनों का समय बर्बाद होता हैं। इस मौके पर करतार चन्द चंदेल,हेमराज व एससी, एसटी व ओबीसी अल्पसंख्यक संगठन के महासचिव रणजीत सिंह खालसा साथ रहे।
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