शिमला। जयराम मंत्रिमंडल ने हिमाचल पथ परिवहन कर्मचारियों को मौत होने पर व सेवानिवृति पर मिलने वाली गेच्युटी व सेवानिवृति पर बची छुटियों की एवज में मिलने वाली नकद रकम जैसी लंबित देनदारियों को अदा करने के लिए परिवहन निगम को प्रतियोगी दरों पर बैंकों से 110 करोड़ रुपए का कर्ज लेने के लिए सरकार की ओर से गारंटीप्रदान करने का फैसला गया है। यह संभवत: पहली बार है कि गेच्युटी व सेवानिवृति के बाद अन्य देनदारियों को अदा करने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा हो।
मंत्रिमंडल की बैठक आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राजधाानी में हुई ।
बैठक में विवादित शिमला विकास योजना को भी मंजूरी प्रदान कर दी। इस योजना के तहत अब पूरे शहर में भवन निर्माण के रास्ते खोल दिए गए है। हालांकि इस मामले में अभी कई कुछ अदालतों में लंबित है। लेकिन नगर निगम व आगामी विधानसभा चुनावों से पहले सरकार ने शिमला विकास योजना को मंजूर कर चुनावी दांव खेल दिया है।
मंत्रिमंडल ने एक अन्य महत्वूपर्ण फैसले में चालू वित्त वर्ष से विधायकों, मंत्रियों व मुख्यमंत्री को मिलने वाले वेतन व भतों पर आयकर के मामले में लाए गए अध्यादेश को लागू करने को भी हरी झंडी दे दी है। पहले इस कानून के तहत मुख्यमंत्री , विधायक और मंत्री उन्हें मिलने वाले वेतन व भतों पर आयकर अदा नहीं करते थे। इस आयकर को सरकारी खजाने से जमा कराया जाता था लेकिन अब मुख्यमंत्री, मंत्रियों , विधानसभा अध्यक्ष, उपापध्यक्ष और विधायकों को व्यक्तिगत रूप से आयकर भरनपा होगा। यह मामला उच्च न्यायालय में गया था व अदालत ने इस मामले में सरकार को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया हुआ है।
इसके अलावा मंत्रिमण्डल ने पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि करने को स्वीकृति प्रदान की। जिला परिषद के अध्यक्ष का मानदेय 12500 रुपये से बढ़ाकर 15000 रुपये, उपाध्यक्ष का मानदेय 8000 रुपये से बढ़ाकर 10000 रुपये, सदस्य का मानदेय 5000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये, जबकि पंचायत समिति के अध्यक्ष का मानदेय 7000 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये, उपाध्यक्ष का मानदेय 5000 रुपये से बढ़ाकर 6500 रुपये, सदस्य का मानदेय 4500 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये प्रतिमाह करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इसी प्रकार ग्राम पंचायत प्रधान का मानदेय 4500 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये, उप-प्रधान का मानदेय 3000 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये तथा सदस्य का मानदेय 500 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिमाह करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला की ग्राम पंचायत झंुगी को विकास खण्ड गोहर से अलग कर इसे विकास खण्ड निहरी में शामिल करने,सोलन जिले के जयनगर में लोक निर्माण विभाग का उप-मण्डल सृजित कर यहां विभिन्न श्रेणियों के छः पद भरने, जिला शिमला के बलगार में लोक निर्माण विभाग का नया अनुभाग खोलनेऔर कृषि यंत्रीकरण पर केन्द्र प्रायोजित उप मिशन के तहत कस्टम हायरिंग केंद्रीय योजना के तहत कृषि कार्य के लिए खरीदे गए ट्रैक्टरों के पंजीकरण के लिए कम से कम 5 कनाल कृषि योग्य भूमि होने की शर्त में छूट प्रदान करने का फैसला लिया।
मंत्रिमंडल ने सोलन योजना क्षेत्र की विकास योजना में संशोधन प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के नाचन विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति उप मंडल बग्गी-द्वितीय के अन्तर्गत हटगढ़ में जल शक्ति विभाग का अनुभाग और जल शक्ति उप मंडल गोहर के अन्तर्गत सैंज में एक अनुभाग खोलन, मण्डी जिले के द्रंग विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग उपमंडल पधर के तहत बल्ह रोपा (चैहार घाटी) में जल शक्ति विभाग का अनुभाग खोलने, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शिमला में इंस्ट्रक्टर फूड एंड बेवरेज सर्विस असिस्टेंट का एक पद, स्टेट आॅफ द आर्ट राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुन्नी में इंस्ट्रक्टर कोपा का एक पद व इंस्ट्रक्टर सूचना प्रौद्योगिकी का एक पद, राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर में इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन का एक पद सृजित कर भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में सिरमौर जिला के नाहन विधानसभा क्षेत्र के सुरला शैक्षणिक खण्ड के तहत ग्राम पंचायत कोलावाला के गांव रिगड़वाला में नई प्राथमिक पाठशाला खोलने, मण्डी जिला की ग्राम पंचायत कसौड़ के बांदल में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा इसके संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों का सृजन कर उन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने क्षेत्र के लोगों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मण्डी जिले की ग्राम पंचायत तांदी के बाखली में स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल चम्बा में 200 बिस्तर क्षमता के भवन निर्माण के लिए वन विभाग के वन्य जीव विंग के पांच पुराने एवं असुरक्षित सरकारी भवनों को गिराने को मंजूरी प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा में बीएससी पैरा मेडिकल टैक्नोलाॅजी के तीन वर्षीय डिग्री कोर्स की वर्तमान 26 सीटों को बढ़ाकर 54 सीटंे करने के लिए अनिर्वायता एवं व्यवहार्यता प्रमाण पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने का निर्णय लिया।
बैठक में सिरमौर जिला की पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के राजगढ़ में आवश्यक पदों के सृजन सहित जल शक्ति विभाग का नया मण्डल खोलने, राजीव गांधी राजकीय आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय पपरोला में पीजी विद्यार्थियों के सटाइपेंड में अप्रैल, 2022 से प्रतिमाह 8000 रुपये की वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में सिरमौर जिला की रेणुका विधानसभा क्षेत्र की ददाहु तहसील के गांव कंडोबेला में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों के सृजन के साथ उन्हें भरने, और मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना के तहत तीन सालों के लिए प्रीमियर दरों को 1000 रुपये या 365 रुपये तथा इसकी वैधता को तीन वर्ष बढ़ाने को भी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में इस योजना के तहत नए कार्डांे का पंजीकरण वर्ष भर करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
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