शिमला। सुक्खू मंत्रिमंडल ने नवगठित प्रदेश में 14 नगर पंचायतों के अलावा हमीरपुर, ऊना एवं बद्दी के स्तरोन्नत नगर निगमों के विलय किए गए क्षेत्रों के साथ-साथ नादौन एवं बैजनाथ-पपरोला नगर परिषदों के जनता को जल शुल्क में राहत प्रदान करने का निर्णय लिया।
इस निर्णय में हाल ही में ज्वालामुखी, देहरा, पांवटा-साहिब नगर परिषदों तथा ज्वाली नगर पंचायत में विलयित क्षेत्र भी शामिल हैं। इन क्षेत्रों में अगले तीन सालों तक ग्रामीण दरों पर जल शुल्क लिया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने सड़कों के किनारे गाड़ियां पार्क करने और ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए जहां व्यवहारिक हो उन बंद बेसमेंट फ्लोर को पार्किंग सुविधा के लिए खोलने को मंजूरी दी। यदि निर्धारित पार्किंग फ्लोर का उपयोग पार्किंग के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया गया तो उल्लंघनकर्ता पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और फ्लोर को पार्किंग के लिए बहाल करना होगा।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में घरेलू कार्य करने वाली महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया। जिन महिलाओं ने घरेलू सहायिका के रूप में न्यूनतम 100 दिन कार्य किया है, वह महिलाएं अब इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी। इसके अलावा इन महिलाओं की 21 वर्ष या उससे अधिक आयु की बेटियां भी इस योजना के तहत पात्र होंगी और उन्हें 1500 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में प्रदान किए जाएंगे।
मंत्रिमंडल ने राज्य में प्राकृतिक पद्धति से तैयार की गई फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी दी है। इस पद्धति से तैयार गेहूं के एमएसपी को 40 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये तथा मक्की के एमएसपी को 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, प्राकृतिक रूप से उगाई गई कच्ची हल्दी के लिए 90 रुपये प्रति किलोग्राम और जिला चंबा के पांगी खंड में उगाए गए जौ के लिए 60 रुपये प्रति किलोग्राम एमएसपी को मंजूरी प्रदान की गई है। पांगी को राज्य का पहला प्राकृतिक खेती उप-मंडल घोषित करने का भी निर्णय लिया गया।
बैठक में राज्य के लोगों को बेहतर परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाने और बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए निजी ऑपरेटरों को 422 स्टेज कैरिज रूट आवंटित करने को मंजूरी दी गई।
मंत्रिमंडल ने डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभागों को आरंभ करने तथा उनके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 118 पदों को सृजित कर भरने को मंजूरी दी। बैठक में राज्य के विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों के अंतर्गत 43 विभिन्न तकनीकी पदों को भरने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिला के सुजानपुर में जल शक्ति विभाग का एक नया मंडल खोलने का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने नई होमस्टे नीति को मंजूरी दी तथा चंबा जिला के पांगी उप-मंडल में होमस्टे के लिए पंजीकरण शुल्क मानक दर का 50 प्रतिशत निर्धारित करने का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के कोसरी में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र को 10 बिस्तरों वाले आयुर्वेदिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को भी मंजूरी दी।
इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने ऊना जिला के पंजावर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने और आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को मंजूरी दी।
आइटीआइ का विलय
मंत्रिमंडल ने सात स्टेट ऑफ आर्ट (एसओए) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को अन्य आईटीआई में और सात महिला आईटीआई को राज्य के अन्य विभिन्न आईटीआई में विलय करने की मंजूरी दी। एसओए राजकीय आईटीआई घुमारवीं का राजकीय आईटीआई घुमारवीं, एसओए राजकीय आईटीआई गरनोटा का राजकीय आईटीआई गरनोटा, एसओए राजकीय आईटीआई शमशी का राजकीय आईटीआई शमशी, एसओए राजकीय आईटीआई सुन्नी का राजकीय आईटीआई सुन्नी, एसओए राजकीय आईटीआई नाहन, पांवटा साहिब, का राजकीय आईटीआई नाहन, एसओए राजकीय आईटीआई गगरेट का राजकीय आईटीआई भद्रकाली और एसओए राजकीय आईटीआई सुन्दरनगर का राजकीय आईटीआई (पीडब्ल्यूडी) सुंदरनगर में विलय किया गया है। मंत्रिमंडल ने राजकीय आईटीआई बिलासपुर (महिला) का राजकीय आईटीआई बिलासपुर, राजकीय आईटीआई नाहन (महिला) का राजकीय आईटीआई नाहन राजकीय आईटीआई चंबा (महिला) का राजकीय आईटीआई चंबा, राजकीय आईटीआई रिकांगपिओ (महिला) का राजकीय आईटीआई रिकांगपिओ, राजकीय आईटीआई मंडी (महिला) का राजकीय आईटीआई मंडी, राजकीय आईटीआई शिमला (महिला) का राजकीय आईटीआई शिमला और राजकीय आईटीआई ऊना (महिला) का राजकीय आईटीआई ऊना में विलय को स्वीकृति दी।
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