शिमला। पिछली धूमल सरकार में मंत्री रहे जयराम ठाकुर ने दिसंबर में होने वाले पंचायतों व जिला परिषद व ब्‍लाक समिति के होने वाले चुनावों को लेकर  पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा समेत प्रदेश सरकार पर धावा बोला है।साथ ही आरोप जड़ा कि कांग्रेस सरकार इन चुनावों में धांधली  का इंतजाम कर रही है जिसे भाजपा किसी भी कीमत पर  सिरे नहीं चढ़ने देंगी।अगर जरूरत पड़ी तो अदालत का दरवाजा खटखटा दिया जाएगा।ठाकुर ने अधिकारियों को सावधान रहने की हिदायत दी है।

भाजपा पंचायती राज चुनाव समिति के अध्‍यक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा पंचायती राज संस्‍थाओं के साथ विधानसभा चुनावों के लिए भी तैयार है।राजधानी में समिति के सदस्‍य एच एन कश्‍यप  व पार्टी प्रवक्‍ता गणेश दत की मौजूदगी में  ठाकुर ने मीडिया से कहा कि प्रदेश में नई पंचायतें गठित होनी थी लेकिन सरकार ने इन पंचायतों के गठन का रास्‍ता बंद कर दिया।2010 में भाजपा की तत्‍कालीन सरकार ने दो सौ नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया पूरी कर दी थी लेकिन जनगणना की प्रक्रिया की वजह से ये काम पूरा नहीं हो सका था।

पंचायत चुनावों में खरीद फरोख्‍त करने की मंशा से सरकार ने पार्टी चुनाव चिन्‍ह पर चुनाव लड़ने के पूर्व की भाजपा सरकार केफैसले को पलट दिया है। इसकेअलावा जिला परिषद व ब्‍लाक  समितियों के डायरेक्‍ट चुनाव करानेके फैसले को भी पलट दिया है। ये सब धांधलियां करने की मंशा से किया जा रहा है।उन्‍होंने कहा कि पहले पंचायत रोस्‍टर में आरक्षण की अवधि दस साल करने की प्रक्रिया शुरू हुई लेकिन बाद में इसे भी समाप्‍त कर दिया ।आरक्षण रोस्‍टर को लागू करने के लिए तैयार सॉफटवेयर को भीलागू नहीं किया जा रहा है।

इस साफ्टवेयर के जरिए केवल  एक क्लिक पर  पंचायतों के आरक्षण  का ब्‍योरा सामने आ जाएगा। लेकिन इसे लागू न कर सरकार गड़बड़ी करने का रास्‍ता खुला रखना चाहती है।पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा  को लेकर भी उन्‍होंने  कहा कि  उनकी इस विभाग में रुचि ही नहीं है वो काई और विभाग चाहते थे,जो उन्‍हें मिला नहीं।

मोदी सरकार का बचाव करते हुए उन्‍होंने कहा कि 14वें वितायोग में थ्री टायर सिस्‍टम के तहत पंचायतों को सीधे पैसा देने का प्रावधान है जबकि  जिला परिषद व ब्‍लाक समितियों को स्‍टेट फाइनेंस कमिशन ने बजट का प्रावधान करना है।

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