शिमला।मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी टोली की शिकायत ईडी में करने वाले कांग्रेस नेता युद्ध चंद बैंस के खिलाफ बेशक विजीलेंस ने 420 और 120बी समेत विभिन्न धाराओं के तहत एफआइआर दर्ज कर ली है लेकिन बैंस को अरेस्ट करना अब आसान नहीं रह गया है।
बैंस का मुख्यमंत्री सुक्खू के साथ बरसों से 36 का आंकड़ा है। युद्ध चंद बैंस के खिलाफ आठ जनवरी को विजीलेंस ने केसीसी बैंक से 20 करोड़ के कर्ज मामले में एफआइआर दर्ज की थी । इस मामले में गिरफतारी का अंदेशा जताते हुए 9 जनवरी को बैंस ने प्रदेश हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दायर कर दी और जस्टिस बिपिन चंदर नेगी की अदालत ने उसी दिन अर्जी की सुनवाई करते हुए बैंस को 24 जनवरी तक अंतरिम जमानत दे दी थी ।
अदालत ने साथ ही बैंस को 11 जनवरी को जांच में शामिल होने के आदेश दिए।
जस्टिस बिपिन चंदर नेगी ने अपने आदेश में कहा कि Status report be filed on or before the next
date of hearing. List on 24.01.2025.
The petitioner-accused apprehends his arrestin a case registered against him vide FIR No.2/2025 dated08.01.2025, under Sections 467, 468, 471 and 120B of IPC at Police Station SV & ACB Una, District Una, Himachal Pradesh.
In view of the averments in the application and also the submissions made by learned counsel, it is directed that in the event of arrest of the petitioner accused in this case, he shall be released on bail subject tohis furnishing personal bonds in the sum of Rs. 50,000/with one surety in the like amount to the satisfaction of the
arresting Police Officer/Investigating Officer, subject to
following conditions:-
- Petitioner, at the first instance, shall appear before the Investigating Officer,Police Station SV & ACB Una, District Una,H.P. on 11.01.2025, at 11.30 a.m;
- (ii) Petitioner shall join the investigation of case as and when called for by the Investigating Officer in accordance with law;
(iii). Petitioner shall not hamper the investigation in any manner whatsoever;
(iv). Petitioner shall not contact the complainant, threaten or browbeat them
or to use any pressure tactics in any manner whatsoever;
(v). Petitioner shall not leave Indiawithout prior permission of the Court;
(vi). Petitioner shall not make any inducement threat or promise, directly or
indirectly, to the investigating officer or any person acquainted with the facts ofthe case to dissuade him/her from disclosing such facts to the Court or anyPolice Officer or tamper with the evidence.
अदालत से अंतरिम जमानत मिलने के बाद बैंस 11 जनवरी को जांच में शामिल होने के लिए विजीलेंस ऊना कार्यालय में पहुंच गए व उसके बाद उनने वहां पर प्रेस कांफ्रेंस कर डाली और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी टोली पर जमकर इल्जाम लगाए।
अब अदालत से अंतरिम जमानत मिलने के बाद सुक्खू की विजीलेंस का बैंस को अरेस्ट करने का सपना चूर हो गया है। 24 जनवरी को विजीलेंस को अदालत में स्टेटस रपट दायर करनी है । जाहिर है विजीलेंस उस दिन बैंस की अंतरिम जमानत का रदद करने की मांग भी करेगी। अब ये मामला दिलचस्प हो गया है ।
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