शिमला।भाजपा सांसद की एचपीसीए के नाम पर धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम और होटल पेवेलियन को दी गई कॉमन विलेज लैंड मामले में प्रदेश सरकार ने प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस अफसर अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक सानन व आईएएस अफसर आर एस गुप्ता को चार्जशीट कर दिया है।
अनुराग की एचपीसीए मामले में इतने बड़े अफसर के खिलाफ चार्जशीट कर देने से सचिवालय में हड़कंप मचा हुआ है।
मुख्य सचिव एस राय ने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना से बचने के लिए ठीकरा सानन और आर एस गुप्ता के सिर फोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जगपाल बनाम पंजाब सरकार के मामले में साफ किया था कॉमन विलेज लैंड किसी को नहीं दी जा सकती।28 जनवरी 2011 की इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजा था।
पूर्व धूमल सरकार में बतौर प्रधान सचिव रेवन्यू दीपक सानन व आर एस गुप्ता ने धर्मशाला व क्रिकेट स्टेडियम और होटल पेवेलियन के कमर्शियल यूज की इजाजत दी थी।जबकि सुप्रीम कोर्ट की 28 जनवरी 2011की जजमेंट के मददेनजर इस जमीन को वापस लिए जाने की प्रक्रिया शुरू की जानी थी।
इसके अलावा इस मामले को केबिनेट में भी जे जाया जाना था लेकिन ऐसा नहीं किया गया।118 की मंजूरी भी नहीं ली गई।लीज नियमों में संशोधन किया गया और लीज मनी 18 परसेंट से कम कर तीन परसेंट कर दी गई। जिससे एचपीसीए को करोड़ों रुपयों का लाभा हुआ और सरकारी खजाने को करेड़ों रुपए का नुकसान हुआ।इस सारे मामले में बहुत कुछ के लिए केबिनेट की मंजूरी की जरूरत थी। लेकिन अफसरों ने सब कुछ अपने स्तर पर ही कर दिया था।
सरकार ने इस मामले में पहले इन दोनों अफसरों को शो कॉज नोटिस जारी किया था। जिसका इन दोनों ने जवाब दे दिया था व ये भीस्वीकार किया उन्होंने जो भी किया वो कानूनन किया और वो इसके लिए अधिकृत थे। जवाब आ जाने के बाद सरकार ने अब दोनों को चार्जशीट कर दिया है।
चूंकि दापक सानन अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी है इसलिए उनके मामले की जांच उनसे सीनियर आफिसर ही कर सकता है। मौजूदा समय उनसे सीनियर या तो चीफ सेक्रेटरी एस राय खुद है या एसीएस पी मित्रा है।सचिवालय में अब सारे अफसरों की निगाह इस बात पर लगी हुई है कि जांच कौन करता है। आईएएस लॉबी में ये तकरार दिलचस्प बन गई है।
इस चार्जशीट का अहम पहलू इसकी जांच के बाद पड़ने वाला फॉलआउट है।जिसमें बतौर एचपीसीए के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर की मुश्किलें बढ़ सकती है।
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