शिमला।विधानसभा में पूर्ण बहमत देने के बाद लोकसभा की चारों सीटें व उप चुनाव में दोनों सीटें जीताने का तोहफा देते हुए जयराम सरकार ने आम जनता के जेब पर सीधे हाथ डालते हुए बस किराए में पच्चीस फीसद बढ़ोतरी कर दी है। इसके अलावा तीन किलोमीटर का न्यूनतम किराया जो पहले पांच रुपए था उसमें भी दो रुपए बढ़ोतरी कर सात रुपए कर दिया है।
ढाई साल के अपने शासन में जयराम सरकार ने दूसरी बार किराए में बढ़ोतरी कर दी है। पहले सितंबर 2018 में पच्चीस फीसद की बढ़ोतरी की थी अब दोबारा से पच्चीस फीसद की बढ़ोतरी कर दी है। इस तरह ढाई साल में जयराम सरकार ने बस किरायों में पचास फीसद बढ़ोतरी कर कोरोना महामारी के दौर में बेरोजगार व गरीब तबके की कमर तोड़ने का काम कर दिया है।
जयराम सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक में आज बस किराए में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने अपनी पिछली बैठक में किराए बढ़ोतरी के मसले पर चर्चा की थी। सरकार पर संगठन में सरकार में परिवहन के धंधे से जुड़े लोगों का लगातार दबाव था कि किराए में बढ़ोतरी की जाए।
मंत्रिमंडल बैठक की जानकारी देते हुए बाद में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्धाज ने कहा कि ये किराए कब से लागू होंगे इस बाद विभाग तय करेगा।
याद रहे काेेेेेेेरोना काल में सरकारें लोगों को राहतेंंदे रही है लेेेेेकिन जयराम सरकार है कि जनता की जेब पर सीधे हाथ डाल रही है।
मंत्रिमंडल ने सांसदों और विधायकों को हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसों में प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर निःशुल्क यात्रा की सुविधा वापस लेने की सहमति बनी। बहरहाल, यह सुविधा पूर्व सांसदों और विधायकों को जारी रहेगी।याद रहे कोई भी सांसद व विधायक निगम की बसों में यात्रा नहीं करता है। सबके पास आलीशन कारें हैं और यात्रा भता अलग से मिलता है।
इसके अलावा प्रदेश मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा-108 के तहत उन 38 एम्बुलेंस को बदलने की मंजूरी प्रदान की जो अब पुरानी हो चुकी हैं। यह निर्णय प्रदेश में स्वास्थ्य प्रणाली में 108 एम्बुलेंस की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखकर लिया गया है।
बैठक में उन 34 इजीएस अनुदेशकों को ग्रामीण विद्या उपासकों के रूप में परिवर्तित करने का फैसला हुआ जिन्होंने इसके लिए अनिवार्य योग्यता पूर्ण कर ली है।मंत्रिमंडल ने चंबा जिला के भरमौर विधानसभा क्षेत्र के शिक्षा खंड मेहला-1 ग्राम पंचायत बाकन के तहत लोअर थरेड़ी में नया राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलने को मंजूरी प्रदान की।
अभियोजन विभाग में अनुबन्ध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायकों सूचना प्रौद्योगिकी के तीन पद भरने का फैसला लिया गया है।
मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में सहायक लाइब्रेरियन काडर के 771 खाली पदों को कनिष्ठ कार्यालय सहायक पुस्तकालय के रूप में परिवर्तित करने को मंजूरी प्रदान की ताकि प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में पुस्तकालयों की कार्य प्रणाली में सुधार आ सके।ऊना जिला के लाला जगत नरैण हिमोत्कर्ष कन्या महाविद्यालय कोटला खुर्द को वर्तमान नीति के अनुरूप पात्र शिक्षकों और गैर शिक्षक स्टाफ सहित सरकारी नियंत्रण में लेने का फैसला लिया गया है।
उद्योग विभाग ने मंत्रिमंडल के समक्ष व्यापार में सुगमता पर प्रेजेंटेशन दिया। विभाग ने निवेशकों की सुविधा और राज्य में व्यापार में सुगमता में सुधार लाने के उद्देश्य से 46 सेवाओं के लिए आनलाइन प्रणाली विकसित करने पर जोर दिया। मंत्रिमंडल ने विभाग को सुधार की इस दिशा में समयबद्ध तरीके से कार्य करने के निर्देश दिए।
सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने ई-केबिनेट के लिए हार्डवेयर की प्रस्तुति दी और मंत्रिमंडल ने विभाग को 16 कार्य स्थल खरीदने के लिए अधिकृत किया। यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए तीसरे पक्ष से सुरक्षा आडिट करवाया जाएगा।
बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को हमीरपुर जिला की उखली में 0.37.54 हेक्टेयर भूमि पट्टे पर 33.11 केवी उप केंद्र निर्मित करने के लिए सरकारी भूमि देने का निर्णय लिया गया। यह भूमि वर्तमान सर्कल रेट के 20 फीसद यानी एकमुश्त 11लाख 26हजार200 रुपये की दर और उसके बाद 99 वर्षों के लिए एक रुपये प्रतिमाह पट्टे पर दी जाएगी।
मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिला के बमसन में कनिष्ठ अभियंता कार्यालय और टिक्करी सेक्शन के शिकायत कक्ष के निर्माण के लिए राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के पक्ष में मौजूदा सर्कल रेट के 20 फीसद यानी एकमुश्त 34008 रुपये और उसके बाद 99 वर्षों के लिए एक रूपये प्रतिमाह पट्टे पर आठ मरला सरकारी भूमि देने को मंजूरी प्रदान की।
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