शिमला। केंद्रीय वाणिज्य व उदयोग मंत्री आनंद शर्मा ने हिमाचल के लिए औदयोगिक व विशेष राहत पैकेज की घोषणा तो नहीं की लेकिन औदयोगिक पैकेज की मांग का समर्थन करते हुए हिमाचल के लिए सेंट्रल केपिटल इंवेस्टमेंट स्कीम को 7 जनवरी से 31 मार्च 2017 तक बढ़ाने के साथ माल भाड़ा सबसिडी स्कीम शुरू करने का एलान जरूर किया।आनंद शर्मा ने कहा कि वाणिज्य मंत्रालय ने औदयोगिक पैकेज के लिए प्रदेश सरकार की ओर से पहले भेजे प्रस्ताव का पूरा समर्थन कर वित मंत्री व प्रधानमंत्री से इस पैकेज को बहाल करने की मजबूत सिफारिश की है।
इन दो स्कीमों के एलान से वीरभद्र सिंह सरकार व कांग्रेस पार्टी को कुछ राहत मिली है व वो लोकसभा चुनावों में भाजपा के हमले का जवाब देने की स्थिति में आ गए है। अगर केंद्र से औदयोगिक पैकेज नहीं भी मिलता है तो भी कांग्रेस चुनाव में जनता में भाजपा का मुकाबला करने में आ गई है। हालांकि सेब के मसले पर फिर भी सरकार भाजपा के निशाने पर रहेगी। आनंद शर्मा सेब मार्किट को संभालने के लिए कुछ भी दवा नहीं दे गए है।
प्रदेश में केपिटल इंवेस्टमेंट सबसिडी स्कीम 7 जनवरी 2013 को समाप्त हो गई थी। आनंद शर्मा ने इसे आज बहाल कर दिया।इस स्कीम के तहत नए लगने व मौजूदा औदयोगिक इकाइयों को मशीनरी व प्लांट पर हुए निवेश का 15 प्रतिशत सबसिडी के रूप में मिलेगा।31 मार्च 2013 तक इस स्कीम के तहत इन इकाइयों को 239.34 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके है।
आनंद शर्मा ने ट्रांसपोर्ट सबसिडी स्कीम की जगह फ्रेट सबसिडी स्कीम जारी करने का एलान किया । उन्होंने कहा कि ये ज्यादा उदार स्कीम है। ये दोनों स्कीमें उतराखंड में भी शुरू होगी।
आनंद शर्मा व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने एक साझे संवाददाता सम्मेलन में कहा कि औदयोगिक पैकेज को लेकर खूब मंथन किया गया है।
करीब सवा घंटे देरी से शुरू हुए संवाददाता सम्मेलन में आनंद शर्मा ने औदयोगिक पैकेज की उम्मीद लगाए हिमाचल के लिए इंडयिन इंस्टीटयूट आफ फारन ट्रेड का रीजनल सेंटर खोलने का ऐलान किया। इसके लिए शुरू में 50 करोड़ व हर साल 10-10 करोड़ की ग्रांट देने की घोषणा की।इस मौके पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि सेंटर के लिए शिमला के आसपास पांच एकड़ जमीन देने का वादा किया।ये सेंटर छोटे व मध्यम उदयोगों को लेकर स्टडी करेगा।
गुम्मा में 15.30 करोड़ ,परवाणू में 12.40 करोड़ की लागत से जूस प्लांट लगाने व किंगल में 39.45 करोड़ रुपए की लागत से कोल्ड स्टोर लगाने की मंजूरी प्रदान की। इसके अलावा किन्नौर,जड़ोल टिक्कर,गुम्मा ,नादौन,पतलीकुहल,कुमारसैन,परवाणू व घमारवीं में सेब व सब्जियों के 10 पैक हाउस बनाने की घोषणा की। इस पर 38.44 करोड़ रुपए खर्चा आएगा जिसमें 29 .49 करोड़ केंद्र खर्च करेगा।इसके अलावा,बदी में कंटेनर व ट्रेड सेंटर खोलने को भी मंजूरी दी गई है। सिरमौर में अदरक की उपज के लिए एक्सटेंशन सेंटर खोला जाएगा।
गिरती सेब कीमतों की दवा नहीं मिली
आनंद शर्मा ने विदेशों से आने वाले सेब की कीमतों में गिरावट को लेकर कहा कि साफ्टा देशों की ओर से अगर कहीं गड़बड़ की जा रही है तो वो मामले को देखेंगे व 2010 के बाद के आंकड़े मंगाकर जो भी जरूरी होगा किया जाएगा।
बाहर से आने वाले सेब पर बाउंड डयूटी को 50 प्रतिशत तक बढ़ा रखी है ये डयूटी जारी रहेगी।उन्होंने कहा कि लोकल स्तर पर इस दिशा में काम किया जाना चाहिए। मार्किंटग की सुपरविजनिंग जरूरी है व इसमें राज्य सरकार को दखल देना चाहिए।उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा कि वो राज्य ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर दुष्प्रचार कर रही है।लेकिन उनका ये प्रचार काम नहीं करेगा।
आनंद शर्मा व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आज अफसरों के साथ मिलकर सभी प्रोजेक्टों की समीक्षा की।
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