शिमला।हिमाचल प्रदेश में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले लाखों अवैध कब्जाधारियों के कब्जों को नियमित करने के लिए नियमों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया हैं। भाजपा विधायक महेश्वर सिंह की ओर से पूछे सवाल के लिखित जवाब में राजस्व मंत्री कौल सिंह ने जानकारी दी कि सरकारी भूमि पर लघु और सीमान्त कृषकों के लिए साम्पन्तिक अधिकार प्रदान करना नियम, 2017का प्रारूप बनाया है।
उन्होंने बताया कि इन नियमों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है,क्योंकि मामला अभी उच्च न्यायालय में न्यायाधीन है
उन्होंने लिखित में बताया कि सरकार ने इन नियमों को अन्तिम रूप देने हेतु जन साधारण से सुझाव एवं आक्षेप आमन्त्रित करने के लिए उच्च न्यायालय से अनुमति/आदेश् प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। चूंकि मामला न्यायालय में न्यायधीन है
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