शिमला। तिब्बति धर्मगुरु दलाई लामा की ओर से बिहार चुनाव में भाजपा की हुई हार के बाद दिए बयान पर उठे विवाद को लेकर बुद्धिस्ट लर्निंग व प्रेजर्वेशन सोसायटी जिस्पा के संरक्षक व लाहुल स्पिति के विधायक रवि ठाकुर ने कहा कि दलाईलामा के बयान पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए।उनके बयान को गलत तरीके […]
शिमला। तिब्बति धर्मगुरु दलाई लामा की ओर से बिहार चुनाव में भाजपा की हुई हार के बाद दिए बयान पर उठे विवाद को लेकर बुद्धिस्ट लर्निंग व प्रेजर्वेशन सोसायटी जिस्पा के संरक्षक व लाहुल स्पिति के विधायक रवि ठाकुर ने कहा कि दलाईलामा के बयान पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए।उनके बयान को गलत तरीके से नहीं देख जाना चाहिए।
धर्म व्यक्तिगत चीज है इसे सामाजिक व राजनीतिक चोला न पहनाया जाए ।।ठाकुूर ने कहा कि तिब्बति धर्मगुरु दलाईलामा कहना चाहते थे कि ये मानवता की जीत है किसी फिरके या धर्म की जीत नहीं है।अगर उनके बयान को कोई मुददा बनाकर किसी तरह की माइलेज लेना चाहता है तो वो गलत है। वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर शांति के लिए काम कर रहे है। उनके ब्यान का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए।गौरतलब हो कि दलाईलामा ने बिहार चुनावों के नतीजों केबाद जालंधर में एक समारोह में कहा था कि इससे पता चलता है अधिकांश हिंदू शांति में विश्वास रखते है।भाजपा ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी।रवि ठाकुर इसी कड़ी में दलाईलामा के बयान के परिपेक्ष्य को स्पष्ट कर रहे थे।
नेशनल कमिशन फार शेडयूल ट्राइबस के उपाध्यक्ष्ा रवि ठाकुर ने कहा कि वो प्रदेश के बड़ाभंगाल ,मलाणा ,डोडरा क्वार, गिरीपार के उन क्षेत्रों को जहां पर लोगों की भाषा,संस्कृति व वेशभूषा अलग है,उन्हें शेडयूल ट्राइब एरिया में शामिल करवाना चाहते है। देश के बाकी राज्यों में ऐसा बड़े स्तर पर हो रहा है। वो इस मामले को सरकार वीरभद्र सिंह सरकार के समक्ष कई बार उठा चुके है। सरकार ने किन क्षेत्रों को इस एरिया में शामिल करना है इसका सर्वे करने का काम एंथ्रोलॉजिस्ट अर्पणा नेगी को दिया है। लेकिन काम पूरा नहीं हुआ है। इन इलाकों को शेडयूल ट्राइबल एरिया में जोड़ने से यहां के विकास के लिए अलग से बजट आएगा। उन्होंने कहा कि ट्राइबल एरिया को डिमांड का 10प्रतिशत हीबजट आता है इसे बढ़ाना है।
उन्होंने ये भी कहा कि फारेस्ट राइट्स एक्ट को हिमाचल में लागू नहीं किया गया पिछले दो सालों इस पर काम ही नहीं हो रहा है। इसके लिए कमेटी बननी थी ।अभी तक वो ही नहीं बनी है।एफसीए को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार से मामला उठाया है।लाहुल स्पिति के विधायक ने कहा कि लाहुल स्पिति के लिए हैलीकॉप्टर का 2करोड़ 40 लाख का बजट कम कर दिया है।इसी तरह स्पिति में सोलर प्रोजेक्ट भी लटका हुआ है।इसकेलिए 67 बीघा जमीन भी दे दी है।
