शिमला। अदाणी समूह के प्रदेश में स्थापित किए गए तीन कोल्ड स्टोरों में किसानों व बागवानों के सेब व अन्य उत्पाद भी रखें जाएंगे इस बावत पूर्व की धूमल सरकार ने कोई भी एमओयू साइन नहीं किया था। यह खुलासा बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज ठियोग से कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह राठौर की ओर से पूछे गए प्रश्न के जवाब में दिया।
जगत सिंह नेगी ने कहा कि 2008 से 2011 के बीच ठियोग के सैंज,रोहडू के मैंहदली और कुमारसेन के रेवली गांव में अदाणी समूह की ओर से तीन कोल्ड स्टोर स्थपित किए गए थे। इन तीनों कोल्ड स्टोरों के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने नाबार्ड के जरिए 15 करोड 98 लाचा 79 हजार रुपए की सबसिडी दी थी।
बागवानी मंत्री ने कहा कि उस समय अदाणी के साथ कोई एमओयू साइन नहीं किया गया था। राठौर ने सदन में कहा कि पूर्व की वीरभद्र सिंह सरकार के समय अदाणी समूह को धारा 118 की मंजूरी देकर इन शीत भंडारणों को खालने में सहयोग दिया गया था। अदाणी ने भरोसा दिया था कि बागवानों को आढतियों से बचाने के लिए वह किसानों व बागवानों को पूरा सहयोग देगा।
उन्होंने सदन में कहा कि अब अदाणी जैसे ही सेब क्षेत्र की मिडल पटटी को सेब सीजन बाजार में उतरना शुरू हो जाता है अदाणी अपने रेट जारी कर देता हैं और बाजार में सेब की दरों में कमी आ जाती हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पांच हजार की सेब की आर्थिकी को अदाणी नियंत्रित कर रहा हैं। सेब क्षेत्र की निचली पटटी को तो सेब के ठीक रेट मिल जाते है लेकिन बाकी सेब उत्पादकों को सेब के रेट नहीं मिलते।
उन्होंने कहा कि क्या सरकार अदाणी से कोई एमओयू करेगा ताकि उसकी ओर से की जाने वाली हरकतों को नियंत्रित किया जा सके।
कांग्रेस के शिमला हलके से विधयक हरीश जनारथा ने कहा कि अदाणी इस तरह सेब की मार्किट को कंट्रोल न करे इस बावत कोई सिस्टम होना चाहिए। अगर इस बात केंद्र सरकार कुछ कर सकती है तो केंद्र सरकार के ध्यान में इस मसले को लाना चाहिए।
नेगी ने कहा कि अगर अदाणी एपीएमसी के कानूनों का उल्लंघन या कोई और धांधलियां करता है तो उसके खिलाफ कानूनन कार्यवाही की जाएगी।
प्रश्नकाल के दौरान ही कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा के प्रश्न के जवाब में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि इस बांध बनने पर 15352 परिवारेां को जमीन के टुकडे आवंटित करने के लिए पात्रता पमाणपत्र दिए गए थे । इनमें से 8609 परिवारों को जमीन का कब्जा दिया जा चुका है जबकि 6753 मामले लंबित हैं। नेगी ने कहा कि इनमें से 1000 परिवार ऐसे है जो जमीन लेने नहीं आ रहे हैं। इस बावत कई बार विज्ञापन भी दिए जा चुके है और शिविर भी लगाए जा चुके हैं। लेकिन कोई नहीं आ रहा हैं।
सुधीर शर्मा ने कहा कि जिन अखबारों में विज्ञापन दिए जाते है शायद वह उन लोगों तक नहीं पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि आनलाइन सुविधा दी जाए । नेगी ने कहा कि वह यह भी कर लकेंगे ।अ उन्होंने सुधीर शर्मा ने आग्रह किया कि वह उन एक हजार परिवारों को सरकार के पास लाने में मदद करे ।
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