शिमला। जिला सिरमौर के कालाअंब औद्योगिक क्षेत्र और मारकंडा नदी में प्रदूषण को लेकर कालाअंब इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी, डीसी सिरमौर और प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने NGT में आधी अधूरी रपट भेज कर सब कुछ ठीक-ठाक दिखलाने का कोशिश की है। लेकिन NGT ने इन सबकी किए कराए पर पानी फेर दिया और इन सबसे जवाब तलबी की है। NGT ने मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को निर्धारित की है।
NGT की न्यायिक सदस्य अरुण कुमार त्यागी और पर्यावरण विशेषज्ञ सदस्य अफ़रोज़ अहमद की पीठ ने इन तीनों की ओर से दायर किए गए जवाबों को अधूरा पाया ।
पीठ ने अपने आदेश में कहा कि ‘We have gone through the replies/reports filed. We find the reply filed by respondents no.7 यानी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,respondents no. 10 यानी डीसी सिरमौर and respondents no. 17 यानी कालाअंब इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कंपनी to be materially deficient and not containing complete information with reference to the environmental issues involved. मायने ये कि इन सब अदारों के अफसरों ने NGT में आधी अधूरी रपट दी है।
NGT की प्रधान पीठ ने अपने आदेश में कहा कि Respondent no.7 यानी HP SPCB is directed to file additional response giving complete information with respect to (i) total number of drains falling in River Markanda (ii) status of all drains as to whether the same have been tapped/not tapped so far (iii) whether any untreated sewage is going to River Markanda (iv) total number of industries in Kala Amb (v) number of industries which are connected to CETP, number of industries which are not connected to CETP and
number of industries falling in ZLD category and (vi) sampling and analysis
2results with respect to all discharge points of confluence of sewage/effluents in River Markanda and Jatton Wala Nallah flowing to Haryana.
कालाअंब इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कंपनी से भी जवाब तलबी
इसी तरह Respondent no.17 यानी कालाअंब इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कंपनी is directed to file additional response mentioning (i) number of industries enlisted with it (ii) mode of conveyance/transportation of effluent from the industries to CETP (iii) quantum of treating chemicals used and electricity utilized for operation of CETP and (iv) sampling and analysis results of water quality of effluent at discharge point of confluence in River Markanda.
डीसी के जवाब में निरीक्षण रपट ही नहीं
इस मामल में डीसी सिरमौर ने अपने जवाब में कहा था कि मारकंडा नदी के किनारे गांव पिपलवाला में कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है। लेकिन इस जवाब के साथ कोई निरीक्षणरपट नहीं भेजी गई ।
अब NGT ने अपने आदेश में ये कहा-:
In his report, respondent no.10- DM, Sirmaur has mentioned that no encroachment has been found in River Markanda on spot in Village Peepalwala in District Sirmour. Reliance has been placed in the reply on the report of
Tehsildar, Nahan, District Sirmour, H.P. The above said report is not enclosed by any inspection report.
Further, the report shows that at all other places River Markanda is flowing through land owned by private persons. Respondent no.10- DM, Sirmaur is directed to file complete report giving details regarding all the revenue numbers of land with area and nature of use recorded in Revenue Record through which River Markanda is flowing.
हिमाचल व हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को ये आदेश -:
HP SPCB and HSPCB are directed to carry out sampling at all discharge points and other appropriate places and get the same analyzed and submit analysis reports with reference to all relevant parameters particularly, pertaining to industrial effluents and in case of the analyses reports showing violation of parameters, the HS PCB and HPPCB shall explain the reasons for the same and also mention about remedial action taken regarding the same.
NGT ने अब मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को निर्धारित की है।
NGT में इस मामले की सुनवाई बीते रोज यानी 15 अक्तूबर को हुई थी।
याद रहे दो दिन पूर्व NGT ने राधा स्वामी सत्संग ब्यास की ओर से परोर पालमपुर में पर्यावरण को मचाई जा रही तबाही पर संज्ञान लिया था और एक संयुक्त समिति कर गठन कर मौके का जायजा लेने के आदेश दिए है। यहां पर भी अफसरों ने खूब कलाबाजियां दिखाई थी। अब कालाअंब और मारकंडा नदी का मामला सामने आ गया है।
(17)
