शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि मजबूत सरकार और मजबूत नेतृत्व की वजह से भारत में मंदी का दौर बहुत लंबा नहीं होगा। राजधानी में बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन में जयराम ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने कारपोरेट टैक्स को 34.94 फीसद से घटाकर 25.17कर दिया है। निवेशकों के पूंजी लाभ पर लगने वाले सरचार्ज को समाप्त कर दिया है।
इसके अलावा जीएसटी दरों में भी कमी की गई है जिसका हिमाचल को बहुत लाभ मिलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में होटलो में एक हजार रुपए तक किराए में मिलने वाले कमरों को जीएसटी मुक्त कर दिया गया है। एक हजार से 25 सौ तक के कमरों पर जीएसटी 12 फीसद और 25 सौ से 75 सौ तक के कमरों पर जीएसटी घटाकर 18से 12 फीसद कर दिया है। जिन कंपनियों का टर्न ओवर दो करोड़ तक है उन्हें रिटर्न भरने से छूट दे दी है। आउटडोर केटरिंग पर जीएसटी को 18 फीसद से घटाकर 5 फीसद कर दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे हिमाचल को बहुत लाभ मिलने की संभवना है।
हिमाचल में मौजूदा समय में 3084 होटल,1654 होमस्टे और 44हजार 552 कमरे है। इनमें औसत आकुपेंसी 30 फीसद तक है। उन्होंने कहा कि कारपोरेट टैक्स को कम करने से सरकारी खजाने को 1.45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा लेकिन इससे घरेलू कंपनियों के शुद्व लाभ में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि एक तरह से सरकार इस 1.45 लाख करोड़ रुपए की रकम को अर्थव्यवस्था में डाल रही है। इससे मांग व रोजगार बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी।
यही नहीं जो कंपनियां एक अक्तूबर 2019 के बाद पंजीकृत होगी व मार्च 2023 से पहले उत्पादन शुरू कर देगी उनके लिए कारपोरेट कर 22 फीसद से 17 फीसद कर दिया गया है। इसके अलावा न्यूनतम वैकल्पिक कर को भी 18.5 फीसद से 15 फीसद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 -8 नवंबर को होने वाली ग्लोबल इंवेस्टर मीट से निवेश की संभावना है। ये पूछे जाने पर कि राष्टÑीय हरित पंचाट और हाईकोर्ट के आदेशों के चलते निवेशकर्ता कैसे निवेश करेंगे। जयराम ने कहा कि सरकार नई जगहों पर निवेशकों को ले जाएंगी। पंचाट के फैसलों का अधिकांश प्रभाव शिमला, कसौली और मनाली में ही है।
यह पूछे जाने पर कि केंद्र सरकार की ओर से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उठाए कदमों से आम आदमी की क्रय शक्ति कैसे बढ़ेगी। यह केवल उद्योगपतियों को झोली भरने का काम एकतरफा काम हुआ है। इस सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री फंस गए। उन्होंने कहा कि बाजार में पैसा आएगा तो रोजगार बढ़ेगा व क्रयशक्ति भी बढ़ेगी।
118 में कोई बदलाव नहीं
इस मौके पर जयराम ने कहा कि धारा 118 में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा रहा है। इसका सरलीकरण किया जा रहा है। मंजूरी लेने के लिए जो लंबा समय लगता था उसे कम किया जा रहा है। इसके अलावा सब कुछ पारदर्शी किया गया है ताकि आवेदक को भी व राजस्व विभग के अधिकारियों को भी ये पता रहे कि आवेदन कहां लटका पड़ा है।
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