शिमला। प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की ओर से राज्यपाल के अभिभाषण में सदन में पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर अर्धसत्य का उदघाटन किया गया। राज्यपाल के अभिभाषण में दावा किया गया कि सरकार ने छह चुनावी गारंटियों को पूरा कर दिया है जिनमें कर्मचारियों को ओपीएस की सौगात दी गई हैं। लेकिन ये अर्धसत्य हैं। बिजली बोर्ड के हजारों कर्मचारियों को ओपीएस की सौगात नहीं मिली हैं। इस बावत सुक्खू सरकार समर्थित अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने भी मुख्यमंत्री से पिछले दिनों बिजली बोर्ड कर्मियों और जिला परिषद कर्मियों को ओपीएस देने की मांग की हैं।
बहरहाल, राज्यपाल के अभिभाषण में महिलाओं को 15 सौ रुपए की सम्मान राशि, 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोज़गार स्टार्ट-अप योजना, सभी सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम, गाय व भैंस के दूध के खरीद मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि और गोबर खरीद योजना शामिल हैं।
अभिभाषण में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत राज्य में 3 हज़ार 577 ग्राम पंचायतों में 2 लाख8 हज़ार से अधिक अभ्यासशील किसानों व 2 लाख 87 हज़ार प्रशिक्षित
किसानों को कवर करने का दावा किया गया है। इसके अलावा रसायनों और उर्वरकों के उपयोग के बिना प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाई गई मक्का व गेहूँ की फसलोंको क्रमशः 30 व 40 रुपये प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने का दावा किया गया हैं।
अभिभाषण में दावा किया गया राज्य में केसर व हींग की खेती को बढ़ावा देने के
लिए कृषि से सम्पन्नता योजना आरम्भ की गई है। इस योजना के तहत किसानों को 60 हज़ार 324 हींग के पौधे व 10 हज़ार 5835 किलोग्राम केसर कंद वितरित किए गए हैं। वर्तमान मे ं राज्य के चुनिंदा क्षेत्रों में हींग तथा केसर की खेती शुरू की गई है।
अभिभाषण में हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड की ओर से मण्डी, कुल्लू और शिमला ज़िला में 120 स्वचलित और 32 डिजिटल दूध संग्रहण इकाइयां स्थापित की गई हैं। दत्तनगर में लगभग 25 करोड़ 86 लाख रूपये की लागत से 50 हज़ार लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला एक नया दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र आरम्भ किया गया है।
राज्यपाल के अभिभाषण में असर 2024 की रिपोर्ट का जिक्र किया गया जो जनवरी, 2025 में जारी हुई है, उसमें हिमाचल प्रदेश के बच्चों का पढ़ने का स्तर पूरे देश में सबसे बेहतर आंका गया है। इस रिपोर्ट के अधिकांश मापदंडों में हिमाचल प्रदेश स्कूली शिक्षा में देश भर में श्रेष्ठ राज्य रहा है।
अभिभाषण में दावा किया गया नशे से संग्रहित संपत्तियों व अपराधियों को अक्षम करने के लिए वर्ष 2024 में अवैध व्यापार के माध्यम से अर्जित की गई 11 करोड़ रूपये की चल-अचल संपतियों को जब्त किया गया है। जांच क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से फोरेंसिक प्रयोगशालाओं के उन्नयन को प्राथमिकता दीजा रही है तथा प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए, मेरी सरकार ने
नारकोटिक्स और संगठित अपराध पर एक विशेष कार्य बल को मंजूरी दी है, जो नारकोटिक्स, मादक दवाओं की तस्करी और संगठित अपराध पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए आवश्यक संसाधनों, शक्तियों और स्वायत्तता के साथ एक समर्पित इकाई होगी।
अभिभाषण में जिला सिरमौर के दाड़ो देवरिया पंचायत के कोटला बड़ोग में 5 करोड़ 34 लाख रुपये की लागत से राज्यस्तरीय आदर्श नशामुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र विकसित किया जा रहा है जिसमें एक साथ 100 बिस्तरों की सुविधा होगी।
अभिभाषण में कहा गया है कि राज्य में जन्म के समय लिंगानुपात वर्ष 2024 में
गत वर्ष के 947 के मुकाबले 964 हो गया है जोकि पिछले 30 वर्षों में सर्वाधिक है।
महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इन्दिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 30 हज़ार 929 पात्र महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह की दर से 21 करोड़ 93 लाख रूपये की राशि प्रदान की गई है।
अभिभाषण में जीएसटी लागू होने से प्रदेश को करो ड़ों रुपए के नुकसान का दावा भी किया गया हैं। इसके अलावा पूंजीगत खर्च 6270 करोड़ होने का अनुमान जताया गया हैं।
अभिभाषण में दावा किया गया बाहरी राज्यों से प्रदेश में प्रवेश करने वाली ऑल इण्डिया टूरिस्ट बसों व प्राइवेट सर्विस बसों पर लगने वाले करों को व्यवस्थित किया गया है जिससे प्रदेश सरकार को अब तक कुल 9 करोड़ 81 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।इसके अलावा भी अभिभाषण में पिछले बजट में की गई घोषणाओं को जिक्र किया गया हैं।
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