शिमला। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने नीति आयोग के बहाने केंद्र की मोदी सरकार पर वार करते हुए कहा कि कहा कि प्रदेश भयावह आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। नीति आयोग में पहाड़ी राज्यों के स्पेशल केटेगरी स्टेट का कोई जिक्र नहीं है। प्रदेश का ये दर्जा खत्म हो गया है।प्रदेश को मिलने वाली रियायतों को लेकर असमंजस की स्थिति है। इसलिए इसकी छाया इस इस साल में बजट पड़ेगी।उन्होंने कहा कि भगवान करे कि वो गलत साबित हो। केंद्र सरकार के बजट में स्पेशल केटेगरी स्टेट को मिलने वाली रियायतों का जिक्र नहीं है।अनिश्चितता का माहौल है।उन्होंने 13वें वितायोग को प्रदेश की आर्ििाक बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि आयोग ने जो अवार्ड दिया उसमें प्रदेश को त्रिपुरा से भी कम बजट के आवंटन की सिफारिश की थी
राज्यपाल के अभिभाषण पर लाए गए धन्यावाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए वीरभद्र सिंह ने कहा कि नीति आयोग का सबसे ज्यादा नुकसान उतराखंड व हिमाचल को हो रहा है।। जम्मू कश्मीर व नार्थ ईस्ट के राज्यों के लिए अलग फंड है। धन्यवाद प्रस्ताव को सदन ने ध्वनिमत से पास कर दिया।चर्चा का जवाब देते हुए सीएम ने कहा की प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधर हुआ है। क्राइम का ग्राफ घटा है।
उन्होंने माना कि हिमाचल क्राइम फ्री स्टेट नहीं है। लेकिन बाकी राज्यों के मुकाबले यहां क्राइम कम है। चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष धूमल की ओर से एक ही टीचर वाले स्कूलों को लेकर उठाए गए मसलों पर उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के समय में ऐसे स्कूल1149 थे।इनमें सुधार हुआ है।अब ऐसे स्कूल 943 है। उन्होंने एलान किया अगर कहीं दो बच्चें भी है तो उनकी सरकार उनके लिए भी स्कूल खेलेगी। ये कांग्रेस सरकार की नीति रही है। दूरदराज के क्षेत्रों में जहां घने जंगल है,ग्लेशियर वाला क्षेत्र है और जहां सड़के नहीं है, वहां स्कूल खोलेंगे।
अभिभाषण प्रस्ताव पर चर्चा पर लाए गए धन्यावाद प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री के जवाब से संतुष्ट न होकर आखिर में जाकर भाजपा सदस्य सदन से उठ कर बाहर चले गए।
खराब आर्थिक स्थिति पर सीएम के जवाब देने के दौरान बीच में नेता प्रतिपक्ष धूमल ने कहा कि प्रदेश की आथ्रिक स्थिति को लेकर भाजपा दलगत राजनीति से उपर उठकर हर मोर्चे पर सरकार का साथ देगी।
उन्होंने कहा कि स्कूल खोलने का उन्हें फक्र है।मंदिरों में होने वाली चोरियों पर लगाम लगाने के लिए पुख्ता इंतजाम करने का भरोसा दिया।
उन्होंने कहा कि इसके पीछे इंटरनेश्नल गेंग काम कर रही है। ये नई गैंग है।मंदिरों में होने वाली चोरियों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। रघुनाथ मंदिर को सरकार के अधीन लेने और ट्रस्ट बनाने को लेकर उन्होंने साफ इंकार कर दिया लेकिन कहा कि चोरियों पर लगाम के लिए इंतजाम किए जाएंगे।
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