शिमला। आईजीएमसी में दाखिल मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का भ्रष्टाचार के मामलों पर इस्तीफा मांगने वाले मोदी सरकार के मंत्री जगत प्रकाश नडडा पर वीरभद्र सिंह सरकार के तीन मंत्री टूट पड़े हैं।नडडा ने बीते रोज मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगा था। इसके बााद वो कई भाजपा विधायकों व सांसद वीरेंद्र कश्यप संग आईजीएमसी मे मुख्यमंत्री का कुशलक्षेम पूछने गए थे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौल सिंह ठाकुर, उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनी राम शांडिल ने नडडा के बोलों कोो गुमराह करने वाला व राजनीति से प्रेरित करार दिया हैए जो स्पष्ट रूप से भाजपा की सत्ता के लिये लालसा तथा हिमाचल प्रदेश में लोकतांत्रितक ढंग से चुनी हुई लोकप्रिय सरकार को अस्थिर करने की मंशा को प्रदर्शित करता है।
तीनों मंत्रियोंं ने कहा कि राज्य भाजपा के भीतर प्रधानता को लेकर अंतरकलह चल रही है और नड्डा की राज्य राजनीति पर नज़र है। वह राज्य की राजनीति में बने रहने के लिये इस प्रकार की गुमराह करने वाली बयानबाजी कर रहे हैं तथा स्वयं को राज्य की बेहतरी के लिये नहीं, बल्कि निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिये पेश कर रहे हैं।
मंत्रियां ने कहा कि केन्द्र द्वारा राज्य के लिये 61 नई राष्ट्रीय उच्च मार्ग परियोजनाएं देने का भाजपा का दावा मात्र राजनीतिक घोषणा हैं क्योंकि अभी तक राज्य सरकार को केन्द्र से इन परियोजनाओं के लिये एक भी पैसा प्राप्त नहीं हुआ है। यहां तक कि इन परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने के लिये राज्य सरकार का 170 करोड़ रुपये की राशि का प्राक्कलन भी केन्द्र ने अभी तक स्वीकृत नहीं किया है। उन्होंने कहा कि सभी लोग भली-भांति परिचित हैं कि भाजपा के कुछ नेता राजनीतिक उद्देश्यों के चलते राज्य की विकास परियोजनाओं में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री की आलोचना करते हुए ठाकुर, अग्निहोत्री तथा डा शांडिल ने कहाकि राज्य के लिये हमीरपुरए चम्बा तथा सिरमौर में तीन नये मेडिकल कालेज केन्द्र में तत्कालीन यूपीए सरकार द्वारा प्रत्येक को 190 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान सहित स्वीकृत किए गए थे तथा भाजपा नेता अनावश्यक ही इसका श्रेय लेने की कोशिश में लगे हैं।
उन्होंने केन्द्र सरकार से इन तीनों कालेजों की कुल 570 करोड रुपये की स्वीकृत राशि को एकमुश्त जारी करने को कहा है। हालांकि, सिरमौर में मेडिकल कालेज ने पहले ही कार्य करना आरम्भ कर दिया है। प्रदेश सरकार ने मेडिकल कालेज हमीरपुर के लिये पहले ही भूमि का चयन कर इसका नक्शा इत्यादि तैयार करने के उपरांत इसे स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित कर दिया है। वनभूमि होने के कारण राज्य सरकार ने मामला केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को स्वीकृति हेतु भेजा है, लेकिन अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। अतः विलम्ब केन्द्र सरकार के स्तर पर है। इसी प्रकारए राज्य सरकार ने बिलासपुर जिला में एम्स् की स्थापना के लिये 650 बीघा भूमि का चयन कर इसे स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित कर दिया है और अब देरी केवल केन्द्र सरकार स्तर पर है।
मंत्रियों ने कहा की राज्य सरकार ने पहले ही मेडिकल कालेज हमीरपुर को अपने हिस्से की राशि प्रदान कर दी है तथा निविदा प्रक्र्रिया पूर्ण करने के साथ.साथ कालेज के लिये आवश्यक पद भी स्वीकृत कर लिये हैं। इसी प्रकारए राज्य सरकार ने आईजीएमसी तथा टांडा मेडिकल कालेज एवं अस्पतालों में सुपर स्पैशियलिटि सेवाएं प्रदान करना आरंभ कर दी हैं।
आईजीएमसी का एक नया परिसर शिमला के समीप चमियाणा में बनाया जाएगा, जिसके लिये पहले ही 250 बीघा भूमि का चयन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि टांडा में सुपर स्पैशियलिटी सेवाएं प्रदान करने के लिये दो हृदय रोग विशेषज्ञ, दो न्यूरो सर्जन, दो न्यूरोलॉजिस्ट, एक आंत्रशोथ विशेषज्ञ तथा पांच केंसर विशेषज्ञों की नियुक्ति की जा चुकी है और सभी पद क्रियाशील बनाए गए हैं। हाल ही में लोगों को कैथ प्रयोगशाला भी समर्पित की गई है।
ठाकुर, अग्निहोत्री तथा डॉ शांडिल ने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से जुडे़ आयकर रिर्टन के एकमात्र मामले में वीरभद्र सिंह को परेशान एवं अपमानित करने के लिये भाजपा के इशारे पर केन्द्र की तीन प्रमुख ऐजेन्सियां जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि मामला विचाराधीन है तथा विभिन्न आयकर अपीलीय प्राधिकरण एवं न्यायालयों में लंबित है। उन्होंने नड्डा द्वारा पहले ही खयाली निष्कर्ष पर पहुंचने की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा को न्यायिक प्रक्र्रिया तथा न्यायालयों के फैसले का सम्मान करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि भाजपा अनुचित आरोप लगाकर उनके विरूद्ध मीडिया सनसनी उत्पन्न करने की कोशिश कर रही है।
मंत्रियों ने कहा कि राज्य सरकार पर दोषारोपण करने के बजाए नड्डा को राज्य के लिये इसका वाजिब हिस्सा दिलवाने में सहायता करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य की विभिन्न मांगों से संबंधित 12 सूत्रीय ज्ञापन केन्द्र को सौंपा है, जिसमें पारिस्थितिकी सेवाओं के लिये वार्षिक 1000 करोड़ रुपये का प्रतिपूरक अनुदान, पंजाब तथा हरियाणा से 3997 करोड़ रुपये के ऊर्जा एरियर दावे तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में नेट मौजूदा मूल्य की अदायगी इत्यादि शामिल हैं।
मंत्रियों ने कहा कि उनके त्यागपत्र का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी राज्य में वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में आगामी चुनावों में भी विजय प्राप्त करेगी और पुनः सरकार बनाएगी।
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