शिमला।हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की ओर से नियुक्त किए छह मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को गैर कानूनी और असंवैधानिक ठहराते हुए इन्हें तुरंत प्रभाव से हटाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने इनकी नियुक्ति के आदेश को निरस्त कर दिया है।
अदालत ने सरकार अतिरिक्त महाधिवक्ता को निर्देश दिए की वो प्रदेश के मुख्य सचिव और अन्य संबंधित अधिकारियों को इस फैसले को तुरंत प्रभाव से लागू करने बावत अदालत की फैसले से अवगत कराए।
हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने आज 13 नवंबर को ये फैसला सुना दिया।
इस फैसले को खंडपीठ की ओर से न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी ने लिखा व उन्होंने अपने फैसले में साफ कहा कि इस अधिनियम के तहत हुई ये नियुक्तियां पब्लिक आफिस के हक को हड़पने वाली हैं।
अदालत ने कहा कि ये नियुक्ति कानून की नजरों में बिलकुल भी वैध नहीं है। अदालत ने इन सभी मुख्य संसदीय सचिवों तुरंत प्रभाव से पद से हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं।
कुल्लू से संदर ठाकुर,रोहड़ू से मोहन लाला ब्राक्टा,अर्की से संजय अवस्थी,दून से राम कुमार,पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ विधानसभा हलके से कांग्रेस विधायक किशोरी लाल को सत्ता में आने के बाद सुक्खू सरकार ने मुख्य संसदीय सचिव तैनात कर दिया था। अब इन सभी सचिवों को तुरंत प्रभाव हटाने के आदेश जारी हुए हैं।
इसके खिलाफ भाजपा विधायक सतपाल सत्ती समेत 11 विधायकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दे दी थी। हालांकि भाजपा ने उप मुख्यमंत्री के पद पर मुकेश अग्निहोत्री की नियुक्ति को भी चुनौती दी थी लेकिन बाद में उप मुख्यमंत्री के नाम को वापस ले लिया था।
खंडपीठ ने एचपी पार्लियामेंटेरी सेक्रेटरीज(अप्वाइंटमेंट,सेलरीज,अलाउसेंस,पावर्स,प्रिविलेजेज एंड अमेनिटिज एक्ट 2006 को निरस्त कर दिया। अदालत ने कहा कि ये कानून बनाने बारे राज्य विधानसभा की कानून बनाने की क्षमता से परे हैं।
न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी ने अपने फैसले में लिखा कि In view of the above discussion, impugned H.P.Parliamentary Secretaries (Appointment, Salaries,Allowances, Powers, Privileges & Amenities) Act, 2006 isquashed as being beyond the legislative competence of the State Legislature.Consequently, all subsequent actions, including the appointment of respondents No.5 to 10 in CWP No.2507of 2023, who are also respondents No.4 to 9 in CWPIL No.19of 2023, are held and declared to be illegal,unconstitutional, void ab-initio and accordingly are setaside.
अदालत ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए लिखा कि Since the impugned Act is void ab initio thereforerespondents No.5 to 10 in CWP No.2507 of 2023 (respondents No.4 to 9 in CWPIL No.19 of 2023) areusurpers of public office right from their inception and thus, CWP No.2507 of 2023 & CWPIL No.19 of 2023 their continuance in the office, based on their illegal and unconstitutional appointment,is completely impermissible in law.
Accordingly, from now onwards, they shall cease to be holder of the office(s) of Chief Parliamentary Secretaries withall the consequences.
Accordingly, protection granted to such appointment to the office of Chief Parliamentary Secretary/ or Parliamentary Secretary as per Section 3 with Clause (d)of Himachal Pradesh Legislative Assembly Members
(Removal of Disqualifications) Act, 1971 is also declared illegal and unconstitutional and thus, claim of such
protection under above referred Section 3(d) is inconsequential. Natural consequences and legal implications whereof shall follow forthwith in accordancewith law.
Learned Additional Advocate General appearing for the State and counsel appearing for the other respondents, are directed to convey/transmit the information of passing of this judgment, which is available on Website of the High Court, forthwith to enable the Chief Secretary and all concerned for its immediate implementation. Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh, as well CWP No.2507 of 2023 & CWPIL No.19 of 2023as all other concerned shall ensure implementation of this judgment in letter and spirit forthwith.
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