शिमला। कांगड़ा के नूरपूर में आउटडोर स्टेडियम का निर्माण करने के लिए पूर्व की प्रेम कुमार धूमल की सरकार के शासन काल में प्रदेश सरकार के युवा विभाग व खेल सेवाएं विभाग व धूमल के पुत्र अनुराग ठाकुर की एचपीसीए के बीच हुए एग्रीमेंट को वीरभद्र सिंह सरकार ने आज रदद कर दिया हैं। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग तथा एचपीसीए के बीच 5 मई, 2012 को ये समझौता हुआ था।
उस वक्त नूरपूर के तत्कालीन विधायक राकेश पठानिया ने सरकार को एक प्रस्ताव दिया था जिसके तहत नूरपूर के चौगान में एक मल्टीपर्पज स्टेडियम बनाया जाना था। इस बावत जमीन खेल विभाग को ट्रांसफर हुई थी व एचपीसीए के साथ स्टडियम बनाने को लेकर समझौता हुआ था। एचपीसीए प्रवक्ता संजय शर्मा ने कहा कि 2013 में प्रदेश में सता बदल गई तो मौजूदा विधायक व वीरभद्र सरकार ने कोई पहल नहीं की ऐसे में एचपीसीए ने भी कुछ ज्यादा नहीं किया।
भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर की एचपीसीए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निशाने पर शुरू से ही रही हैं व आज ये एक और फैसला कर दिया गया। वीरभद्र सिंह परिवार व धूमल परिवार के बीच चल रही जंग की ये एक कड़ी हैं। हैरानी इस बात पर है कि आखिर चार सालों बाद ही ऐसा कोई फैसला क्योंं लिया गया।समझा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से अनुराग ठाकुर को बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से हटाने के बाद वीरभद्र सरकार ने ये फैसला लेकर अनुराग को एक और झटका दिया हैं।केबिनेट ने इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फैसला बेंटनी कैसल को लेकर लिया।
केबिनेट ने फैसला लिया कि बेंटनी को लेकर गठित समझौता समिति की सिफारिशों को मंजूर कर शिमला स्थित कालीबाड़ी मंदिर के समीप बेंटनी कैसल की सारी जमीन को अधिग्रहित करने का निर्णय लिया गया। समझौता समिति की सिफारिश पर ज़मीन के मालिक को 27.84 करोड़ रुपये की राशि की अदायगी करने को भी मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेंटनी कैसल के पुराने भवन का जीर्णोद्धार कर यहां पर एक संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र में एक मनोरंजन पार्क व रेस्तरां भी विकसित किया जाएगाए जो पर्यटकों व स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केन्द्र होगा।
इस जमीन पर धूमल सरकार के समय कई रइसों की नजर थी लेकिन सौदा सिरे नहीं चढ़ पाया था।वीरभद्र सरकार की की ओर से अधिग्रहण प्रक्रिया केदौरान कराई गई जनसुनवाई में स्थानीय भाजपा विधायक सुरेश भारद्वाज ने इस अधिग्रहण का विरोध किया था व कहा था कि ये अधिग्रहण राजनीति से प्रेरित हैं। इसके अलावा पहले सरकार 3860 वर्गमीटर(केवल ढांचा) जमीन की अधिग्रहित कर रही थी।लेकिन जमीन के मालिक पूरी जमीन के अधिग्रहण पर अड़ी हुई थी। आखिर में मालिकों को मना लिया गया हैं।
मुख्यमंत्री वीरभद्र की अध्यक्षता में हुई केबिनेट ने प्रदेश के सीमेंट कारखाने वालों पर भी मेहरबानी लुटाई व मंत्रिमण्डल ने चूना पत्थर तथा फ्लाई-ऐश पर लगने वाले एजीटी कर की दरों का भी युक्तिकरण किया है, जो कि निर्मित उत्पादों के लिए प्रमुख कच्चा माल है। इसमें दरों को बजट घोषणा के अनुरूप 25 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे उद्योगों को दोहरे कर से राहत मिलेगी, जिसमें कच्चे माल को लाने और निर्मित उत्पाद को ले जाने के लिए कर देना पड़ता है।
मंत्रिमण्डल ने बिलासपुर ज़िला के गोबिंद सागर पर निर्माणाधीन तथा काफी समय से लंबित 317.50 मीटर लम्बे बगछाल पुल के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पुल का निर्माण पिछले कई वर्षों से किया जा रहा हैए जो गेहड़वी तथा कोट.कहलूर विधानसभाओं को जोड़ेगा। इस पुल का निर्माण होने से सवारघाट के नदी किनारे के 14 गांव के 14 हजार लोगों तथा दूसरी तरफ शाहतलाई की ओर रहने वाले 19 गांवों के 20 हजार लोग लाभान्वित होंगे।
मंत्रिमण्डल ने शिमला ज़िला की जुब्बल तहसील के भठाड़ गलू, मण्डी जिला के थुनाग तहसील के कंडीए किन्नौर जिला की मुरंग तहसील के रिब्बाए सांगला तहसील के रकछम तथा पूह तहसील के नामंगिया में नए पटवार वृतों के सृजन के साथ पटवारियों के पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की।
स्वास्थ्य क्षेत्र
मंत्रिमण्डल ने शिमला जिला की जुब्बल तहसील के अंतर्गत खड़ापत्थर और भोलाड़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की भी स्वीकृति दी तथा साथ.साथ तीन पद स्वास्थ्य अधिकारीए फार्मासिस्ट और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सृजित करने की भी स्वीकृति प्रदान की।
यह भी निर्णय लिया गया कि आयुर्वेद विभाग में तीन पद वरिष्ठ सहायक के सृजित किए जाएए जो प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में होंगेए इन्हें पदोन्नति से भरा जाएगा तथा तीन पद जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी भी अनुबंध आधार पर स्वीकृत किए गए।
आयुर्वेद विभाग में एक पद विधि अधिकारी का भी सृजित करने का निर्णय लिया गया।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
मंत्रिमण्डल ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सुन्नी के उप.मोहाल जंगल मेहदूधजा कौनपुर में बस अड्डे के निर्माण के लिए सरकारी भूमि राज्य सिटी ट्रांस्पोर्ट बस अड्डा प्राधिकरण के पक्ष में पट्टे पर करने की स्वीकृति प्रदान की।
रक्कड़ में अस्थाई पुलिस चौकी को पूर्णरूपेण पुलिस थाना में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया।
जयसी 528 मैगावाट एचईपी ;जिसे सुन्नी बांध पुनरनामित किया गया हैद, को सतलुज जल विद्युत निगम को आंबटित करने का निर्णय लिया गया।
नूरपुर के सुलयाली में लोक निर्माण विभाग के नए विश्राम गृह के निर्माण को भी स्वीकृति दी गई।
मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप सिरमौर जिला के पराड़ा स्थित पशु औषधालय को स्तरोन्नत कर पशु अस्पताल करने का निर्णय भी मंत्रिमण्डल में लिया गया।
नौकरियां पद सृजन को भरना
मंत्रिमण्डल ने हिण्प्रण् परिवहन विभाग में सेवादार के 5 पद भरने की स्वीकृति दी।
मंत्रिमण्डल ने कनिष्ठ कार्यालय सहायक ;आईटीद के 20 पदों को अनुबंध आधार पर सृजन और भरने तथा एलडीआर के माध्यम से लिपिकों के 5 रिक्त पदों को भरने को दी स्वीकृति।
बैठक में ऑफिस प्रभारी एवं अधीक्षकध्प्रबंधक के 12 पदों को कनिष्ठ कार्यालय सहायक ;आईटी में बदलकर कर अनुबंध आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में श्रम कल्याण अधिकारियों के 12 पदों को सृजन तथा अनुबंध आधार पर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माणए कामगार कल्याण बोर्ड में डाटा एंट्री ऑपरेटर के 4 पदोंए चौकीदार के 4 पदोंए अंशकालीन स्वीपर के 4 पदों को आउटसोर्स आधार पर भरने को दी स्वीकृति।
बैठक में श्रम एवं रोजगार विभाग के विभिन्न कार्यालयों में आउटसोर्स आधार पर 36 स्वीपरों तथा दो पद सेवादार लेबर कोर्ट.कम.इंडस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल शिमला तथा धर्मशाला में आउटसोर्स आधार पर नियुक्त करने को दी स्वीकृति।
बैठक में सूचना एवं प्रोद्यौगिकी विभाग में निजी सहायक के एक पद को भरने को दी स्वीकृति।
बैठक में महिलाओं के लिए स्टेट रिसोर्स केन्द्र में सचिवालयध्सहयोगी स्टाफ के 4 पदों को भरने को दी स्वीकृति।
बैठक में आईसीएसए सुन्दरनगर में अंशकालीन आधार पर संगीत अध्यापक के पद के विरूद्ध इस पद के सृजन को दी स्वीकृति।
बैठक में बागवानी विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर 18 स्कीलड ग्राफ्टरस के पदों को भरने को दी स्वीकृति।
संशोधन एवं नियम
मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश निष्पक्ष एवं मुआवजा तथा भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिताए पुनर्वास एवं पुनरस्थापन ;मुआवजा, पुनर्वास एवं पुनरस्थापन एवं विकास योजनाद्ध अधिकार नियमए 2016 बनाने को स्वीकृति प्रदान की।
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