शिमला।प्रदेश सरकार ने फीस बढ़ोतरी के विरोध में उठे उबाल को कम करने के लिए इस मामले पर गौर करने केलिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश वी के शर्मा विश्वविद्यालय, शिमला में फीस बढ़ोतरी से सम्बन्धित मामले पर गठित तीन सदस्यीय स्वतंत्र समिति के अध्यक्ष होंगे। समिति के अन्य सदस्यों में हि.प्र. निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग की अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी गंजू ठाकुर और इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रो-वाईस चांसलर ए.आर. चैहान शामिल हैं।
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आज उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय स्वतंत्र समिति गठित करने की घोषणा की थी, जो एक महीने के भीतर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी से सम्बन्धित मामले तथा अन्य सम्बन्धित मामलों पर रिपोर्ट पेश करेगी।।
उधर,छात्र संगठनों के शिक्षा बंद के बीच मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि छात्र समुदाय के हितों को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाएगा और किसी को भी शिक्षण संस्थानों में शिक्षा के माहौल को बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से शिक्षा शुल्क तथा होस्टल शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।
वीरभद्र सिंह ने यह बात सोमवार को उनसे मिलने आए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय तथा शिमला जिला की एनएसयूआई के एक प्रतिनिधिमण्डल से बातचीत की। प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी से उत्पन्न स्थिति से अवगत करवाया।
प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि कुछ निश्चित मामलों में फीस में व्यापक बढ़ोतरी हुई है। उन्होंनेे छात्र समुदाय के व्यापक हितों के मद्देेनजर इस पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने शिक्षण संस्थानों में कानून व्यवस्था कायम कर अकादमिक वातावरण के पुनर्बहाली का भी आग्रह किया।
वीरभद्र सिंह ने प्रतिनिधिमण्डल को आश्वासन दिया कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के परिसर में बाहरी लोगों को प्रवेश की अनुमति न देने के उनके आग्रह पर विचार किया जाएगा और सम्बन्धित प्रशासन को उपयुक्त कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे।
उन्होंने प्रधान सचिव शिक्षा, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठक की और शिक्षण संस्थानों में अकादमिक वातावरण बनाएं रखने के लिए उपयुक्त कदम उठाने के निर्देश दिए।
उधर, एसएफआई और एबीवीपी ने पूरे प्रदेश में शिक्षा बंद का एलान कर दिया है और छात्रों ने सरकार व विवि प्रशासन के खिलाफमो र्चा खोल दिया है।
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