शिमला।प्रदेश की सुखविंदर सिंह सरकार 13 जनवरी को अपने पहले वादे पुरानी पेंशन बहाली पर मंत्रिमंडल की पहली बैठक में मोहर लगा देगी। सुक्खू सरकार के बिना पोर्टफोलियों के मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज यह दावा मीडिया से बातचीत में किया । हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि जयराम सरकार प्रदेश को कंगाल कर गई हें और मार्च तक कर्मचारियों का वेतन देने के लिए सुक्खू सरकार को जनवरी से मार्च तक हर महीने हजार-हजार करोड रुपए का कर्ज लेना पड रहा हैं।
सरकार के पास कर्मचारियों का वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि ओपीएस के मामले में मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में मोहर लग जाएगी। वित विभाग ने पूरा खाका तैयार किया है व दो- तीन विकल्प सुझाए गए हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में इन पर मंथन करने के बाद फैसला ले लिया जाएगा और ओपीएस बहाल कर दी जाएगी।
उन्होंने आगे जोडा कि अभी इससे प्रदेश पर ज्यादा वितीय बोझ नहीं पडेगा। 2003 से लेकर अब तक केवल 23 हजार कर्मचारी हैं जो सेवानिवृत हुए हैं। पोर्टफोलियो आवंटन को लेकर हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि शायद आज विभागो का बंटवारा हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि जयराम सरकार ने हजारों संस्थान खोल दिए थे अगर उन्हें सरकार चलाती तो प्रदेश सरकार पर पांच हजार करोड रुपए का सालाना खर्च आता इसलिए उन्हें डिनो्टिफाई करना पडा हैं।
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