शिमला। प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को लेकर कैग ने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट यानी यूसी को लेकर सवाल उठाए हैं। 2023 -23 की कैग रपट में कैग ने कहा कि मार्च 2023 से मार्च 2024 तक सुक्खू सरकार को 1744 करोड़ 60 लाख रुपए के 1342 उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने थे। लेकिन ये यूसीसी जारी नहीं हो पाए।
मायने ये कि मार्च 2024 तक ये कि ये इतने करोड़ों रुपयों के ये काम मार्च 2024 तक पूरे हो जाने चाहिए थे। लेकिन ये काम पूरे नहीं हो पाए थे।
इसके अलावा 1050 करोड़ 63 लाख रुपए के 1648 उपयेगिता प्रमाणपत्र पिछले जयराम सरकार के कार्याकाल के थे जो मार्च 2023 तक जारी किए जाने थे लेकिन मार्च 2024 तक इन यूसी प्रमाणपत्रों को भी जारी नहीं किया जा सका।
कैग की रपट के मुताबिक 31 मार्च 2024 तक 2795 करोड़ 23 लाख रुपए के 2990 यूसी प्रमाणपत्र लंबित हो गए थे।
कैग ने अपनी रपट में कहा है कि सुक्खू सरकार की ओर से कैग को ऐसा कोई भरोसा नहीं दिया गया कि ये रकम जिस काम के लिए आवंटित की गई थी उसी पर खर्च हुई या नहीं ।इस बावत कैग की चिंताओं को लेकर सुक्खू सरकार ने कोई जवाब नहीं भेजा।
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